.gif)
.gif)
विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने दश जनालाई सफाइ दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँबर, तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सोमवार मेलम्ची आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल तथा परामर्शदाता इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्मा दोषी ठहर गरेको हो।
अदालतले उक्त प्रकरणमा जोडिएका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसहित १० जनालाई सफाइ दिएको छ।
मेलम्ची आयोजनामा पौने ७ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको भन्दै चार पूर्वसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध थियो मुद्दा
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत फागुन ६ गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ६ अर्ब ८० करोड ६९ लाख ४० हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन चार सचिवसहित १५ जना र तीनवटा निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीविरुद्धसमेत दायर गरिएको मुद्दामा अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना बोर्डमा अध्यक्ष भएका तत्कालीन सचिवहरू डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय र गजेन्द्रकुमार ठाकुरलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको थियो।
तीनै जना खानेपानी मन्त्रालयका सचिवको हैसियतमा बोर्ड अध्यक्ष भएका थिए। अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव एवं वोर्ड सदस्य मुकुन्द पौडेलविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। उनी पनि अवकाश प्राप्त सचिव हुन्।
तत्कालीन सचिव शर्मा र पौडेलविरुद्ध अख्तियारले जनही ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १७८ रूपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो। त्यस्तै तत्कालीन सचिवद्वय उपाध्यायविरुद्ध ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रूपैयाँ र ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८८४ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो।
अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना बोर्डका तत्कालीन सदस्य रुद्रसिंह तामाङ र चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले तामाङविरुद्ध ११ करोड ९ लाख रूपैयाँ बिगो माग दबीसहित मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बित भएका थिए। बोर्डका अर्का तत्कालीन सदस्य थापाविरुद्ध ७१ करोड ५८ लाख रूपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेलविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो।
भट्टराईविरुद्ध २२ करोड ७५ लाख, देवकोटाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख र कँडेलविरुद्ध ८९ करोड ८ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको थियो।
त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका लेखा उपसचिवहरू मणिभद्र न्यौपाने, बेनाथ पौडेल, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपानेमाथि ३२ करोड ३५ लाख रूपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सानी पु¥याएको आरोपमा मुद्दा चलाइएको थियो।
यसैगरी लेखा उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालविरुद्ध ४४ करोड ७३ लाख रूपैयाँ क्षति पु¥याएको अख्तियारको आरोप थियो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख रूपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो।
त्यसैगरी परामर्शदाता इप्टिसा सर्भिस डे इन्जिनियरिस एसएललाई र बेट्स कन्सल्टिङ सर्भिसेज लिमिटेडलाई ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार ३ सय ६० तथा निर्माण व्यवसायी सिएमसी डी राभेनाविरुद्ध ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार ४ सय १० रूपैयाँ बिगो दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त आयोजनामा निर्माण व्यवसायी सिएमसी डी राभेनालाई रनिङबिल आइपिसी ३४ मा कामै नगरी भुक्तानी गरेको, पछिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेसिन तथा अन्य सामग्री प्रयोग गरेबापतको रेन्टल चार्जसमेत कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको, पछिल्लो बिलबाट समायोजन गर्ने भनिएको बढी भुक्तानी बिलमा समायोजन नगरेको आरोप अभियोगपत्रमा लगाइएको थियो।
आयोजनाका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीले ठेकेदारलाई अनुचित लाभ पु¥याउने गरी काम गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०८१ ०६:२२ मंगलबार
