महिला उद्यमी महासंघ नेपाल (एफविन) ले महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेको छ। एफविनकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीको नेतृत्वमा गएको महिला उद्यमी महासंघको टोलीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
ज्ञवालीले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको निमित्त सम्पूर्ण महिलाकोे जीवनस्तर उकास्न सहजीकरण गर्न आग्रह गरिन्। महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले ल्याउने बजेट महत्त्वपूर्ण औजार भएकाले महिला उद्यमशीलता विकासका माध्यमबाट महिलाहरूको आर्थिकस्तर उकास्न विभिन्न कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्न र महिलाहरूको आर्थिकस्तर उकास्ने लक्ष्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिन आग्रह गरिन्। अध्यक्ष ज्ञवालीले महिला उद्यमीहरूले गरेका कामको बारेमा जानकारी गराएकी थिइन्।
महासंघले विगत दुई दशकदेखि समावेशी तवरले महिला उद्यमीहरूको विकास एंव प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउँदै आएको बताइन्। राष्ट्रपतिबाट संसद्लाई सम्बोधन हुने बजेट कार्यक्रममा महिला उद्यमशीलताको विकासलाई प्राथमिकता दिई टेवा पुर्याउन आग्रह गरिन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२को नीति तथा कार्यक्रममा महिलाहरूको व्यावसायिक क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागितामा जोड, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच तथा बजार व्यवस्थापनमा सहयोग, स्वदेशी उद्यमशीलताको संरक्षण र विकास, महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायको विस्तार र विविधीकरणमा सहयोग पुर्याउन सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम, महिला उद्यमी तथा व्यवसायीले सञ्चालन गरेका व्यवसायहरूलाई शुल्क, जरिवाना र दस्तुर मिनाहा गर्ने सुविधा प्रदान गर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ।
महिला उद्यमीसँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई उद्यमशीलता बढाउन र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। रोजगारीका लागी विदेशिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्ने पौडेलको जोड थियो।
‘सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट प्रयास गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘सम्पूर्ण उद्यमी महिलाहरूको तर्फबाट नीतिगत तथा बजेट विनियोजनका लागी पेश भएका विषयहरूमा सम्वन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराउँछु।’
महासंघले ७७ वटै जिल्लाहरूमा महिला उद्यमी संघहरूको विस्तार गर्ने उद्देश्य अनुरूप हालसम्म ६७ जिल्लामा जिल्ला संघहरूको स्थापना गरी ५४ भन्दा बढी महिला उद्यमीहरूलाई महासंघमा आवद्ध गरेको छ।
एफविनले उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन कोषमार्फत महिला उद्यमशीलता विकास कोष कार्यक्रमलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्न, उत्पादनहरूलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादनको बजारीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रवाह भएको कर्जा आवेदन र १५ लाख रूपैयाँसम्मको सबै प्रकारको कर्जा स्वीकृतिको विवरण विद्युतीय माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्न दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। महिला उद्यमहरूका लागि निर्देशित ऋणमा कम्तिमा ३० प्रतिशत विनियोजन गर्न पनि माग गरेको छ।
प्रकाशित: १० वैशाख २०८१ ०८:५६ सोमबार
