लगानी बोर्डले विभिन्न पाँच वटा परियोजनाका लागि एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ।
बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको ५७ औँ बैठकले विभिन्न पाँच वटा परियोजनाको लागि एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो।
लगानी बोर्डका सह–सचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले सुपर तमोर जलविद्युत आयोजना,अपर मोरङ ए जलविद्युत आयोजना, कोहलपुर बाडगंगामा रहेको सौर्य ऊर्जा परियोजना,हवासिङ नारायणी सिमेन्ट र तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना गरी पाँच वटा परियोजनाका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको जानकारी दिए।
उनले परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा केही कामहरू गर्नुपर्ने देखिएकाले सौर्य ऊर्जा परियोजना आगामी लगानी सम्मेलनमा पिडिए सम्झौता गर्ने परामर्शका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए।
उपाध्यायले अपर मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत परियोजना जानकारीमा लिई त्यसलाई वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको जानकारी पनि दिए।
सह–सचिव उपाध्यायले परियोजना सहजीकरण गर्ने विषयमा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिलाई एक महिनाको समयअवधि थप गरिएको पनि बताए।
उनले दाङ सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालिको शेयर खरिद बिक्री गरी रकम फिर्ता लैजान स्वीकृत दिएको पनि बताए। उपाध्यायले सौर्य ऊर्जा परियोजना बडगंगा र कोहलपुरमा सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिने निर्णय भएको पनि उल्लेख गरे ।
उनले फर्टिलाइजर कम्पनी स्थापना गर्ने अध्ययन गरेको रि–निकोला कम्पनीले बैङ्क जमानत म्याद थप गर्ने निर्णय भएको बताए। उपाध्यायले अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना डाइरेक एग्रिमेण्ट विषयमा तत्काल मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको जानकारी पनि दिए।
उपाध्यायले संस्थागत सुदृढीकरणका सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन,२०७५ संशोधन मस्यौदा तयार गर्नको लागि गठित समितिले लिएको प्रतिवेदनलाई बुझेको बताए।
यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि निजी साझेदारी मोडलमा तयार भएको प्रोजेक्टको प्याकेज १ लाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान भन्ने बिषयमा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए।
लगानी बोर्डले नेतृत्व गरेर स्थानीय निकायहरू, संघीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयबीच समन्वय गरी गोलमेच सम्मेलन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
उनले तमोर जलाशययुक्त परियोजना विषयमा विवादित विषयलाई समाधान गर्न गठन गरिएको समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
उपाध्यायले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका र परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचा अध्ययन गर्नको लागि समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरे।
प्रकाशित: २२ चैत्र २०८० १३:०४ बिहीबार
