कर्णालीको विद्युतीकरणका लागि क्रान्ति ल्याउने उद्देश्यले निर्माण कार्य थालिएको कोहलपुर–सुर्खेत एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न रुख कटान प्रक्रिया सुरु भएको छ। रुख कटानका लागि छपान कार्य सकिएको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाले विद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने छ हजार दुई सय ३६ रुख काट्ने अनुमति पाएसँगै निर्माणको बाटो खुलेको हो। विसं २०७९ असार १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान अनुमति दिइएको थियो। सोही अनुमितअनुसार रुखमा छपान कार्य सकिएको आयोजना प्रमुख रवि चौधरीले बताए। विद्युत् विस्तारका लागि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान गरिने भएको छ।
‘रुख छपान सकियो, अब कटानको फाइल प्रमाणित भएर आउने बित्तिकै रुख काटिने छन्”, उनले भने, ‘सरकारले रुख कटानका लागि दिइएको अनुमति र आयोजनाले गरेको रुख छपानको विवरण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पेस गरिएको छ।’
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुई हजार नौ सय १६ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका तीन हजार तीन सय २० रुखमा छपान गरिएको छ। सरकारले बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने छ हजार दुई सय ३६ रुख कटान अनुमति दिइएको हो। अहिले ती रुखमा छपान गरेर विभागमा विवरण पेस गरिएको छ। विवरण प्रमाणित भएर आएलगत्तै अबको केही दिनमा रुख कटानको काम हुने उनको भनाइ छ।
लाइन विस्तार कार्यको सुरुआत २०७७ असारदेखि गरिएको थियो। आयोजनाको ७० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। अझै ३० प्रतिशत काम गर्न बाँकी छ। विसं २०८० चैतमा आयोजनाको सम्झौता सकिँदैछ। छ महिना म्याद थप गरेर आयोजनाको काम अघि बढाइने जनाइएको छ।
विद्युतको प्रसारण लाइन विस्तारका लागि भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ठेक्का लिएको छ। ७० करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। हालसम्म आयोजनाले एक सय पाँच फाउन्डेसन निर्माण गरेको छ। बाँकी दशवटा फाउन्डेसन निर्माण भइरहेका छन्। यस्तै, २२ किलोमिटर तार तान्ने काम सकिएको छ। सुर्खेतको सुब्बाकुनामा सब–स्टेसन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
आयोजनाको प्रसारण लाइन विस्तार क्षेत्रमा रहेका रुख कटान अनुमति पाए पनि जग्गा विवाद भने कायमै रहेको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ सुब्बाकुना र बाँकेको बैजनाथमा जग्गा विवाद समाधानका लागि सरोकारवालासँग छलफल जारी रहेको छ।
विद्युत् लाइन विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुना र बाँकेको बैजनाथस्थित बस्ती प्रभावित हुने भएपछि त्यहाँका नागरिकले अवरोध गरेका छन्। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० अनुसार बैजनाथ गाउँपालिका–१ गाभर र वडा नं ४ को बानियाँभार हुँदै लाइन विस्तार गर्नुपर्नेछ।
लाइन विस्तारले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पुग्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। स्थानीयले आफ्नो खाली जग्गामा समेत खम्बा हाल्न नदिएर अवरोध गरिरहेका छन्। पछिल्लो पटक विवाद समाधान गर्नका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सांसदले समेत प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थानीयसँग छलफल गरेका छन्।
आयोजना कार्यालय उचित मुआब्जा दिएर विवाद समाधान गर्न तयार छ। स्थानीयले नमानेका कारण समस्या भएको हो। त्यस्तै, सुर्खेत–दैलेख दोस्रो खण्डको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। दोस्रो खण्डअन्तर्गत सुर्खेतको सुब्बाकुनादेखि दैलेखको चुप्रासम्म विद्युत् विस्तारको काम सुरु गरिएको हो।
आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार दोस्रो खण्डमा डिजाइन, सर्वे, माटो परीक्षणलगायत काम सम्पन्न भएका छन्। गत वैशाखमा ठेक्का सम्झौता गरी दोस्रो खण्डको काम थालिएको उनले बताए। विसं २०८२ वैशाखसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दोस्रो खण्डको काम थालिएको बताइएको छ।
दोस्रो खण्डको कामका लागि रु ७५ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। डिजाइनको काम सकिएकाले अब फाउन्डेसन निर्माण कार्य सुरु गरिने आयोजनाले जनाएको छ। कर्णालीको विकास र सम्मृद्धिसँग जोडिएको यो विद्युतीकरण जति छिटो हुन्छ त्यति चाँडै यहाँको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास रहेको छ।
ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजनाको कामका बारेमा चासो दिएकाले सबै समस्या हल भएर गइरहेको बताइएको छ। उत्ता भेरी करिडोरअन्तर्गत मेहलकुनाबाट जाजरकोटको दानी पीपलसम्ममा काम गर्नका लागि पहल भइरहेको छ। एक सय ५० किलोमिटर लम्बाइ रहेको उक्त करिडोरको रु २१ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान छ।
सो लगानी दुईवटा चार सय केभी प्रसारण लाइनको सबस्टेसन निर्माण गर्नेसहितको रहेको छ। नलगाड जलविद्युत् आयोजना चार सय १७, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना एक सय छ, ८२ दशमलव तीन मेगावाटको विद्युत् यही भेरी करिडोरमार्फत राष्ट्रिय प्रसारणमा जडान हुने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, सात मेगावाटको ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् समेत यही सबस्टेसनमार्फत जडान हुनेछ। रासस
प्रकाशित: १६ चैत्र २०८० १३:१६ शुक्रबार
