नेपालको करिब ५९ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपालको जीवन सर्वेक्षणअनुसार मुलुकभरि २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ।

यसरी हेर्दा २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० जनसंख्या रहेकामा ५९ लाख १७ हजार ३१५ जना गरिबीको रेखामुनि रहेको सर्वेक्षणले देखाएको हो।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७८/८०) अनुसार सहरमा वार्षिक २ लाख ६३ हजार र गाउँमा ७१ हजार खर्च गर्न नसक्ने नेपालीलाई गरिब भनिएको छ।

गरिबीको दर सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका प्रवक्ता हेमराज रेग्मीले बताए।

‘२०७२ सालमा आएको महाभूकम्प, कोरोना महामारीजस्ता कारणहरूबाट अपेक्षित रूपमा गरिबीको दर घट्न सकेको देखिँदैन,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘यस सर्वेक्षणमा गरिबीको रेखा अद्यावधिक गरिएका कारण अघिल्ला सर्वेक्षणहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा तुलना गर्न सकिँदैन।’

विभागका अनुसार १२ वर्षअगाडिको तथ्यांकमा नयाँ सीमा तोकेर नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो। एक दशकअघि नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरू २५.२ प्रतिशत थिए।

तथ्यांक कार्यालयले प्रदेशगत आधारमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको प्रतिशत पनि सार्वजनिक गरेको छ। सबैभन्दा धेरै गरिबी सुदूरपश्चिम प्रदेश र सबैभन्दा कम गरिबी गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ।

सबैभन्दा बढी गरिबी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकीमा ११.८८ प्रतिशत छ। कर्णाली प्रदेशमा २६.६९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा २४.३५ प्रतिशत र मधेस प्रदेशमा २२.५३ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन्।

त्यसैगरी बागमतीमा १२.५९ प्रतिशत र कोसीमा १७.१९ प्रतिशत गरिबी रहेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ।

प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक उपभोग खर्च १२ वर्षको अन्तरालमा ६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अहिलेको मूल्यमा तुलना गर्दा २०६६/६७ मा औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ७५ हजार ९०२ रुपैयाँ रहेकोमा हाल १ लाख २६ हजार १७२ रुपैयाँ पुगेको छ।

विश्व बैंकले प्रतिपादन गरेको जीवनस्तर मापन सर्भेको ढाँचा र विधिअनुसार सर्वेक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

गरिबी मापनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उपयोगमा ल्याइएको अद्यावधिक विधि र प्रचलनमा रहेको असल अभ्यासलाई अवलम्बन गरिएको छ।

सर्वेक्षण चौथोको नतिजाको तुलनात्मक अध्ययनबाट पहिलो र यस सर्वेक्षणबीचको करिब २७ वर्षको अन्तरालमा नेपालीहरूको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनको मापन गर्न सहयोग पुगेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ।

सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजाहरूले सरकारद्वारा अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट जीवनस्तरमा परेको प्रभावबारे अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुका साथै दिगो विकासका लक्ष्यहरूको मापनका लागि समेत वस्तुगत आधार प्रदान गरेको छ।

सर्वेक्षणमा २०७९ असारदेखि २०८० जेठसम्मको अवधिमा घरपरिवारको उपभोग, आम्दानी, सेवासुविधामा पहुँच, आवास तथा आवासीय सुविधाको उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बचत तथा ऋण, विप्रेषण, जग्गाको स्वामित्व र उपयोगजस्ता धेरै विषयमा तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरेर गरिबीको दर निकालिएको हो।

 सबै प्रदेशको सहरी र ग्रामीण क्षेत्र तथा काठमाडौं उपत्यका सहरी क्षेत्र गरी १५ वटा विश्लेषणात्मक क्षेत्र अनुसार नतिजा तयार पारिएको हो। सर्वेक्षणबाट पहिलोपटक प्रदेश तहमा गरिबीको दर प्रकाशन गरिएको छ। सात प्रदेश र १५ वटा विश्लेषणात्मक क्षेत्रहरूमा गरिबीको दरमा उल्लेख्य मात्रामा भिन्नता रहेको देखिएको छ।

नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको विषमता सूचक ५.६४ र सहरी क्षेत्रमा ४.०३ प्रतिशत रहेको छ। गरिबीको विषमता सूचक सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा केही बढी रहेको देखिन्छ।

सर्वेक्षणबाट प्राप्त जनसांख्यिक विवरणअनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २२ सय ३६ किलो क्यालोरी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। घरपरिवारमा उपभोग गरिएकामध्ये क्यालोरीमा मापन गर्न सकिने ३७ वटा थप गरी ७७ खाद्यवस्तु समावेश भएको छ।

 गरिबी विश्लेषणको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष विगतका गरिबीका दरहरूसँग तुलनायोग्य हुने गरी विश्लेषण गर्नु हो। यसबाट गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता प्रत्यक्ष रूपले मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०८० ०६:५५ मंगलबार