सन् २०२५ मा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँको मात्रा सामान्य स्तरभन्दा २३.६ प्रतिशतले घटेको छ। इसिमोडले सार्वजनिक गरेको ‘हिउँ अद्यावधिक प्रतिवेदन (स्नो अपडेट रिपोर्ट–२०२५)’ अनुसार विगत २३ वर्षयताको सबैभन्दा कम बिन्दुमा हिउँ पुगेको छ। यसले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रबाट बग्ने २३ प्रमुख नदी प्रणालीमा पानीको मात्रा घट्ने र यो पानीमा निर्भर २ अर्ब मानिस जलसुरक्षा संकटमा पर्ने देखिएको छ।
सन् २००३ देखि २०२५ सम्म हिउँ पर्ने समय (नोभेम्बरदेखि मार्चसम्म) को तथ्यांक विश्लेषण गर्दा हिउँको मात्रामा लगातार कमी आएको देखिएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा यो समस्या झन् गम्भीर बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हिन्दुकुश क्षेत्रबाट बग्ने २३ प्रमुख नदीको वार्षिक बहावमा झन्डै एक चौथाइ हिस्सा मौसमी हिउँ पग्लिएर बन्ने पानीको छ। यो अनुपात पूर्वी क्षेत्रका नदीहरूभन्दा पश्चिम क्षेत्रका नदीहरूमा बढी छ। हरेक नदी प्रणालीहरू फरकफरक हिसाबले मौसमी हिउँमा निर्भर रहे पनि हिउँ पग्लिएर बन्ने पानीमा हुने कमीले नदीको जलसतह घट्ने र गर्मी मौसमा पानीको अभाव हुने खतरा बढ्ने वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। विशेषगरी यो अवस्थामा अधिक गर्मी हुने तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दा गर्मी र जल संकटको जोखिममा पर्ने देखिएको छ।
इसिमोडका रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ तथा प्रतिवेदनका प्रमुख लेखक शेर मुहम्मदका अनुसार यो प्रवृत्ति बारम्बार देखिनु निकै चिन्ताजनक हो। प्रतिवेदनले क्षेत्रगत हिसाबले बृहत् परिदृश्य देखाए पनि प्रत्येक नदी प्रणालीले आफ्नो विशिष्ट अवस्थाअनुसार प्रतिकार्य गर्न आवश्यक रहेको र हिउँ पग्लेर बन्ने पानी जलस्रोतको मुख्य आधार रहेका क्षेत्रमा यसको अवश्यकता झन् अधिक रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी स्तरमा मेकोङ र सालबिन बेसिनमा हिउँको उपस्थिति क्रमशः ५१.९ र ४८.३ प्रतिशतले कमी आएको देखिएको छ। यसैगरी यो ह्रास तिब्बती पठारमा २९.१ प्रतिशत, ब्रह्मपुत्रमा २७.९ प्रतिशत, याङ्त्सेमा २६.३ प्रतिशत र र गंगामा २४.१ प्रतिशत छ।
इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्त्सोले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ‘कार्बन उत्सर्जनले हिन्दुकुश क्षेत्रमा अपरिवर्तनीय र असमान्य हिसाबले हिउँको उपस्थितिलाई प्रभाव पारेको बताए। ‘वर्तमान संकटसँग जुध्न विज्ञानमा आधारित, दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ,’ उनले भने। पानी, कृषि र ऊर्जामा दीर्घकालीन प्रतिरोध क्षमता विकास गर्न, क्षेत्रीय सहकार्य र सीमापार पानी व्यवस्थापनमा नीतिगत रूपान्तरण गर्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो।
प्रतिवेदन तयार गर्ने विज्ञहरूले कृषि, जलविद्युत्लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकीय सेवा प्रणालीमा पर्ने असर न्यूनीकरणका लागि नदी प्रणालीअनुसार लक्षित पानी व्यवस्थापन रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। ‘हिउँको उपस्थितिमा देखिएको यो असमानता केवल हिमाली क्षेत्रको समस्या नभई दक्षिण एसियाकै खाद्य, ऊर्जा र जल सुरक्षासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको बहुआयामिक संकट हो। वैज्ञानिक, नीति निर्माता र क्षेत्रीय सहकार्यकर्ता मिलेर समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बेला आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०८२ ०६:०४ शुक्रबार
