सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि हिमाली जिल्ला हुम्लाको सर्केगाड डिपोका लागि एक हजार क्विन्टल नुनको कोटा तोक्यो। आर्थिक वर्षको सुरुमै पुग्नुपर्ने नुन दसैंपछि ठेकेदारमार्फत स्थलमार्गबाट ढुवानी गरेर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको नेपालगन्ज कार्यालयले सर्केगाड पुर्‍यायो।

सर्केगाडमा साल्ट ट्रेडिङको डिपो भए पनि गोदाम र जनशक्ति छैन। त्यसैले कार्यक्षेत्र भित्रका सर्केगाड र चंखेली गाउँपालिकाका स्थानीयलाई जनप्रतिनिधिको रोहवरमा हातहातै नुन बाँडियो। हुम्लाको माथिल्लो भेगमा भन्दा तल्लो भेगमा जनसंख्या धेरै छ। प्रतिघर दुईदेखि पाँच पोकासम्म नुन भाग लाग्यो।

‘हामीले वितरण गरेको नुनले वर्षभरिलाई पुग्दैन। साल्ट ट्रेडिङको हुम्ला कार्यालय प्रमुख राजबहादुर लामाले भने, ‘कोटा बढाउन स्थानीय सरकारले पहल गरिदिएको भए जनतालाई राहत हुन्थ्यो।’ सरकारले साल्ट ट्रेडिङमार्फत स्थानीयलाई प्रतिपोका ९ रूपैयाँमा नुन बिक्री गर्छ।

श्रीनगर डिपोको अवस्था पनि सर्केगाडको जस्तै हो। श्रीनगरले ताजाकोट र अदानचुली गाउँपालिकाका स्थानीयलाई नुन बिक्री गर्छ। यहाँ पनि कर्मचारी र गोदाम नहुँदा ठेकेदारले जहिले पुर्‍यायो, उतिबेलै वितरण हुन्छ। ‘नुन स्टक राखेर बिक्री गर्न हामीसँग कर्मचारी र गोदाम छैन,’ लामाले भने, ‘त्यसैले श्रीनगर र सर्केगाडमा ठेकेदारले ल्याउनेबित्तिकै बिक्री गर्छौं।’ सरकारले दिने सहुलियतको नुन केही घरबाहेक अधिकांशका लागि ६ महिना पनि पुग्दैन। बजारको नुन हुम्लाको तल्लो क्षेत्रमा प्रतिपोका ७० देखि १०० रूपैयाँसम्म पर्छ।

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि हिमाली जिल्ला हुम्लाको सर्केगाड डिपोका लागि एक हजार क्विन्टल नुनको कोटा तोक्यो। आर्थिक वर्षको सुरुमै पुग्नुपर्ने नुन दसैंपछि ठेकेदारमार्फत स्थलमार्गबाट ढुवानी गरेर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको नेपालगन्ज कार्यालयले सर्केगाड पुर्‍यायो।

हुम्ला सदरमुकामको पालिका सिमकोट, खार्पुनाथ र चीनसँग जोडिएको नाम्खा गाउँपालिकाका लागि सदरमुकाममा रहेको डिपोमार्फत नुन बिक्री–वितरण हुन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि सिमकोट डिपोका लागि २ हजार ६९५ क्विन्टल नुनको कोटा तोकिएको थियो। सिमकोट डिपोमा अहिले ९६२ क्विन्टल नुन मौज्दात छ।

नाम्खाका नागरिक नुन लिन सदरमुकाम आउन कम्तीमा एक दिन लाग्छ। नुन लिन आउनेहरूले भनेजति पाउँदैनन्। ‘नागरिकताको फोटोकपी राखेर मौज्दातका आधारमा दुईदेखि बढीमा पाँच पोका नुन दिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘टाढाका सेवाग्राहीलाई नुनको मूल्यभन्दा ढुवानी महँगो पर्छ।’

अब हुम्लामा दसैंअघि नुन पुग्दैन। भर्खर नुन ढुवानीका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको छ। ढुवानीकर्ता छान्ने, कोटा तोक्ने, ढुवानीका लागि रकम छुट्याउने प्रक्रिया बाँकी छ। त्यसपछि मात्रै सूचीकृत ठेकेदारले नुन ढुवानीको जिम्मेवारी लिन्छन्।

गत असार ३१ गते जुम्ला सदरमुकाम खलंगास्थित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको कार्यालयमा नुन नपाएको भन्दै स्थानीयले ढुंगामुढा गरे। गाउँबाट नुन ल्याउन सदरमुकाम आएका नागरिकहरू नुन नपाउँदा आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै थियो।

स्थानीयले ढुंगामुढा गरेपछि साल्ट ट्रेडिङको नेपालगन्ज कार्यालयले तत्कालै नुन स्थलमार्गबाट जुम्ला पुर्‍यायो। अहिले जुम्लामा नुन आवश्यक मात्रामा रहेको कार्यालय प्रमुख खगेन्द्र मल्लले जानकारी दिए।

गत आर्थिक वर्षका लागि जुम्लाको गुठीचौरका लागि २ हजार ८० क्विन्टल, नराकोटका लागि १ हजार ७ सय क्विन्टल र सदरमुकाम खलंगाका लागि २ हजार ५ सय क्विन्टल नुनको कोटा निर्धारण गरिएको थियो। सरकारले निर्धारण गरेको कोटा जुम्लाका लागि पनि न्यून हो। कार्यालय प्रमुख मल्लले सदरमुकामको डिपोमा ८ सय २१ क्विन्टल, नराकोट डिपोमा ५ सय ५० क्विन्टल र गुठीचौर डिपोमा ३ सय ५० क्विन्टल नुन मौज्दात रहेको बताए। उक्त नुन स्थानीय तहमार्फत वडास्तरमा वितरणको तयारी गरिएको छ।

गत असार ३१ गते जुम्ला सदरमुकाम खलंगास्थित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको कार्यालयमा नुन नपाएको भन्दै स्थानीयले ढुंगामुढा गरे। गाउँबाट नुन ल्याउन सदरमुकाम आएका नागरिकहरू नुन नपाउँदा आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै थियो।

कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका–६ हाउडीका लोकेश आचार्य आठ घन्टाको यात्रा गरेर सदरमुकाम मान्मा पुगेका थिए। नुन लिन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको कार्यालयमा लामै लाइन थियो। उनी पनि त्यसैमा थपिए। पालो आउँदा उनले नुन पाएनन्। उमेर सानै नभएकाले नुन नदिएको स्पष्टीकरण साल्ट ट्रेडिङले दियो। कालिकोटमा पनि अनुदानमा नौ रूपैयाँमा आयोडिनयुक्त नुन पाइन्छ। घरमा ठुला मान्छे अरू नभएकाले उनी नुनका लागि सदरमुकाम आएका थिए। पाँच प्याकेट नुनका लागि २ हजार खर्चिएर सदरमुकाम आएको उनले बताए।

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको कुमालगाउँका विनोद बुढा पनि नुनका लागि सदरमुकाम आएका थिए। उनले साल्ट ट्रेडिङबाट जम्मा पाँच किलो नुन पाए। ‘पाँच किलो नुनको ४५ रूपैयाँ पर्‍यो, आउन–जान खर्च २५ सय भयो,’ उनले भने, ‘मागेजति नुन पनि सरकारले दिन सक्दैन।’

साल्ट ट्रेडिङले सदरमुकाम मान्मा र रास्टकोटबाट नुन वितरण गर्दै आएको छ। रास्टकोटले महिनामा दुईपटक नुन वितरणको व्यवस्था मिलाएको छ। तर पछिल्लो तीन महिनायता रास्टकोटको गोदाममा नुन छैन। ‘नुन आउँदैछ भनेको तीन महिना भइसक्यो,’ स्थानीय टीकाराज उपाध्यायले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौं।’

साल्ट ट्रेडिङको कालिकोट कार्यालयका प्रमुख डम्मरबहादुर बुढाले नयाँ आर्थिक वर्षको नुन दसैंपछि मात्रै आउने भएकाले मागेजति दिन नसकिएको बताए। ‘सबैभन्दा दुर्गमको पलाँता गाउँपालिकाबाट आउने सेवाग्राहीलाई ११ केजीसम्म र अरू पालिकाबाट आउने सेवाग्राहीहरूलाई बढीमा पाँच किलो नुन दिने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘दसैंअघि चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरिएको नुन नआउने भएकाले सेवाग्राहीको मागअनुसार दिन सकेका छैनौं।’

कालिकोटमा अहिले ४३० क्विन्टल नुन मात्रै मौज्दात छ। यो नुन दसैंसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता साल्ट ट्रेडिङसँग छ। नुनका लागि जिल्लाभरका नागरिक सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता छ। हजारौं नगद खर्च र समय खर्चिएर नुन लिन आउने सेवाग्राहीले आवश्यकता अनुसार नुन पाउँदैनन्। साल्ट ट्रेडिङको प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख मनोज चौधरीले कोटा अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको सबै नुन कर्णालीका सम्बन्धित डिपोहरूमा पुर्‍याइएको बताए। उनले केही डिपोमा कोटा नै कम हुँदा नुन नपाउने समस्या हुने गरेको बताए। ‘सरकारले निर्धारण गरेको कोटाअनुसार हामीले नुनको आपूर्ति गर्ने हो,’ उनले भने, ‘केन्द्रले कोटा निर्धारण गरेर पठाए अनुसार हामी नेपालगन्जबाट ढुवानी गछौं।’

साल्ट ट्रेडिङले सदरमुकाम मान्मा र रास्टकोटबाट नुन वितरण गर्दै आएको छ। रास्टकोटले महिनामा दुईपटक नुन वितरणको व्यवस्था मिलाएको छ। तर पछिल्लो तीन महिनायता रास्टकोटको गोदाममा नुन छैन।

कार्यालय प्रमुख चौधरीले चालु आर्थिक वर्षका लागि नुन ढुवानीको प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए। ‘कहाँ कति नुन पुर्‍याउने हो, सोही अनुसारको कोटा आएपछि हामी सप्लायर्सहरूका लागि सूचना निकाल्छौं,’ उनले भने, ‘सूचीकृत सप्लायर्समार्फत नुन ढुवानीको प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

साल्ट ट्रेडिङले हुम्ला सदरमुकामको सिमकोट डिपोबाहेक सबै ठाउँमा स्थलमार्गबाट नुन ढुवानी गर्ने गरेको छ। ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर चालु आर्थिक वर्षको नुन दसैंलगत्तै डिपोहरूमा पुर्‍याउने तयारी हामीले गरेका छौं,’ उनले भने।

सरकारले कर्णालीका सात जिल्लामा सहुलियतको नुन नागरिकहरूलाई दिने गरेको छ। ‘भानुु नाम दिइएको नुन अरू ठाउँमा बिक्री-वितरण गर्न पाइँदैन।

कर्णालीमा नुन पुर्‍याउने कार्यालय लुम्बिनीमा

साल्ट ट्रेडिङको प्रादेशिक कार्यालय नेपालगन्जले कर्णालीका १० मध्ये आठ जिल्लामा नुन वितरणको काम गर्छ। यो कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छ। कर्णालीको राजधानी सुर्खेतमा रहेको साल्ट ट्रेडिङको कार्यालयसँग सुर्खेतसहित दैलेखको मात्रै कार्यक्षेत्र छ।

कर्णालीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णबहादुर बिसीले कर्णालीमा हुनुपर्ने केही कार्यालय अझै पनि लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको बताउँदै कर्णालीमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए। ‘साल्ट ट्रेडिङको मात्रै होइन, प्रहरी र केही अरू कार्यालयहरू पनि लुम्बिनीमा छन्,’ उनले भने, ‘ती सबै कार्यालय कर्णालीमा ल्याउने गरेर छलफल चलिरहेको छ।’

प्रकाशित: १५ श्रावण २०८० ०२:४६ सोमबार