उस्तै प्रकृतिको आफ्नो मागप्रति सरकारले आलटाल गरेको भन्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) ले संघर्षका थप कार्यक्रम सुरु गरेको छ। मोर्चा केही वर्षयता गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको अगुवा हो। गृहमन्त्री चिदम्बरमले आन्ध्र प्रदेश टुक्राएर तेलंगाना राज्य दिने प्रक्रिया थाल्ने बताएपछि त्यसको असर दार्जिलिङमा परेको हो।

गोर्खाल्यान्ड समर्थकहरुले तेलंगानामा भएको पछिल्लो पृथकतावादी आन्दोलनकै शैलीको सिको गर्दै आमरण अनसन थालेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र उसका भ्रातृ संस्थाका कार्यकर्ताहरुले दार्जिलिङ, खर्साङ कालिम्पोङ, डुवर्स र सिलिगुडीका विभिन्न स्थानमा तीन दिनअघि अनसन गरेका हुन्।

भारत केन्द्र सरकारले तेलंगाना राज्य दिने घोषणा गर्नुअघिसम्म आन्ध्र प्रदेशमा के चन्द्रशेखर रावको नेतृत्वमा ११ दिनसम्म आमरण अनसन जारी थियो। गृहमन्त्रीको आश्वासनपछि रावले अनसन तोडेका थिए। यता अनसनका साथमा गोजमुमोले सोमबारदेखि बिहीबारसम्म दार्जिलिङ बन्द घोषणा समेत गरेको छ।

'हामी ज्यान दिन पनि तयार छौ,ं' हाल दिल्लीमा रहेका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले नागरिकसँग फोनमा भने, 'तर, अलग राज्य नपाएसम्म आन्दोलन रोक्दैनौं।' आन्ध्र प्रदेश टुक्राएर तेलंगाना दिन मिल्दा गोर्खाल्यान्डलाई अलग राज्यको पहिचान दिन सरकारलाई समस्या नपर्ने उनको भनाइ छ। 'तेलंगाना दिन मिल्ने, गोर्खाल्यान्ड दिन किन नमिल्ने?' गिरीले थपे, 'सरकारले उस्तै मागमा दोहोरो भूमिका गर्नुहुँदैन।'

पूर्वोत्तर भारतको दार्जिलिङमा एक सय दुई वर्षअगावै गोर्खाल्यान्डको मागसहितको आन्दोलन सुरु भएको त्यसका समर्थकहरुको दावी छ। तर, त्यसभन्दा ५० वर्षपछि मात्रै उठेको तेलंगाना को माग केन्द्र सरकारले आफ्नो भन्दा अघि सम्बोधन गरेपछि गोर्खाल्यान्ड पक्षधर असन्तुष्ट भएका हुन्।

तेलंगाना दिने घोषणा हुनुअघिसम्म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा यही डिसेम्बर २१ मा हुने त्रिपक्षीय वार्ताको प्रतीक्षामा थियो। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्किएपछि दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् खारेज गर्न सहमत भएको केन्द्र सरकार, बंगाल राज्य सरकार र आन्दोलनकारी गोजमुमोबीच दार्जिलिङमै हुने वार्ताले दार्जिलिङमा नयाँ प्रशासनिक संयन्त्र तय गर्ने कार्यक्रम थियो। तर, सरकारले वार्ताको एक साता अघि तेलंगाना माग सम्बोधन गरेपछि आफ्नो मागमा पनि आलटाल गर्न नहुने भन्दै गोजमुमोले आन्दोलन थालेको हो। तर, उसले आफू वार्ताको पनि तयारीमा रहेको जनाएको छ।

'आन्दोलन वार्तालाई निर्णायक बनाउन दबाब हो,' मोर्चाका उपाध्यक्ष प्रदीप प्रधानले भने- 'सरकारले आलटाल गर्न पाउँदैन।' बंगालको शासन आफूहरुलाई अस्वीकार्य हुने उनको भनाइ थियो।

तेलंगाना प्रसंग उठेलगत्तै संघर्षका कडा कार्यक्रम थालेको गोजमुमोलाई सरकारले वार्ताका लागि धैर्य गर्न भनेको छ। गोर्खाल्यान्ड माग स्वीकार गर्न दबाब दिन गृहमन्त्री चिदम्बरमसँग भेटका लागि पुगेको मोर्चा टोलीलाई उनले त्यसो भनेका हुन्। 'हामीले गृहमन्त्रीलाई भेटेर दबाब दियौं,' मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले भने, 'उहाँले वार्ताका लागि धैर्य गर्न भन्नुभयो।'

एक सातापछि हुने त्रिपक्षीय वार्ताले माग पूरा नगरे आफैं कर संकलन गर्न थाल्ने गोजमुमोको चेतावनी छ।