उत्तर कोरियामा ८० हजारदेखि १ लाख २० हजार राजनीतिक बन्दी रहेको अनुमान गरिएको छ। यसबाहेक उल्लेख्य संख्याका विद्रोहीलाई सानोतिनो गल्तीमा ठूलो सजाय दिँदै श्रम शिविरमा बस्न बाध्य पारिएको छ। राज्यले प्रतिबन्ध लगाएका टेलिभिजन च्यानल हेरेकै निहुँमा सयौंलाई श्रम शिविरमा राखिएको छ।
सत्तामा पुगेपछि किम जोङ ऊनले आफ्ना बुवाका निकट सल्लाहकार तथा सहयोगीको सफाया गरिसकेका छन्। गएको डिसेम्बरमा आफ्नै काका जाङ साङलाई उनले मृत्युदण्ड दिएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूले प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै 'गरिब जनतामाथिको मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधमा' किम जोङ ऊन सरकार संलग्न रहेको उल्लेख गरेका छन्। बिबिसीका अनुसार प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा यो मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सुनुवाइको निम्ति सिफारिस गर्ने अपेक्षा छ।
उत्तर कोरियाले भने प्रतिवेदनको निष्कर्षमा असहमति जनाएको छ। जेनेभास्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोगबाट अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई पठाएको विज्ञप्तिमा उत्तर कोरियाले भनेको छ, 'कथित प्रतिवेदनमा उल्लेखित मानव अधिकार उल्लंघनका घटना हामीकहाँ छँदै छैन।'
एसोसिएटेड प्रेसले प्रतिवेदनका केही अंश उद्धृत गर्दै उत्तर कोरियाली सरकारले 'कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था टिकाउन मानवअधिकार उल्लंघन गरेको' लेखेको छ। त्यहाँको सरकारले आफ्नो निर्णय लाद्न जनतालाई भोकभोकै राख्नुका साथै बर्बर यातना दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
उत्तर कोरियामा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना यसअघि पनि पटकपटक सार्वजनिक हुँदै आएका थिए। उत्तर कोरियाका विद्रोहीले किमको शासन व्यवस्थाबाट जनतामाथि हुँदै आएका पासविक दमनका घटना विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका थिए। दसौं हजार राजनीतिक बन्दीलाई कसरी चरम यातनासाथ श्रम शिविरमा राखिएको छ भनी उनीहरूले खुलाएका छन्। शासकसँग नजिक र टाढा रहेको आधारमा जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेको तथ्य बाहिर आएका छन्। सरकारले जनताबीच नै एकअर्काको सुराकी गर्ने काम लगाउँछ भन्ने पनि सुनिएको छ।
सार्वजनिक रूपमा सुनिँदै आएको भए पनि राष्ट्रसंघले नै किम सरकारबाट भएका यस्ता 'अपराध' विवरणको किटानीसाथ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ। राष्ट्रसंघीय टोलीको यो अध्ययन–प्रतिवेदनलाई उत्तर कोरियाको मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी यथार्थ वस्तुस्थिति केलाउने अहिलेसम्मकै उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासका रूपमा लिइएको छ। जेनेभास्थित बिबिसी संवाददाताले यो राष्ट्रसंघकै 'अहिलेसम्मको विस्तृत र गम्भीर प्रतिवेदन हुने' बताएका छन्।
उत्तर कोरियामा मानवताविरोधी अपराध रोक्ने अभियानमा संलग्न रहँदै आएका मानव अधिकारसम्बन्धी अधिवक्ता ज्यारड जेन्सरले प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई 'अभूतपूर्व' भनी टिप्पणी गरेका छन्।
'राष्ट्रसंघजस्तो संस्थाले पहिलोचोटि उत्तर कोरियाली जनतामाथि भइरहेको मानवताविरोधी अपराधको खुलासा गर्नु अभूतपूर्व उपलब्धि हो,' उनले भने, 'तर, आफ्नै प्रतिवेदनका आधारमा दोस्रो कदम चाल्नु राष्ट्रसंघकै निम्ति ठूलो चुनौतीको विषय हुनेछ।'
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७० २१:०७ सोमबार
