गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता अन्त्य गर्न ऐन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले आयोजना गरेको एनआरएन दिवस र वार्षिक साधारणसभाको 'एनएआरनको गैरआवासीय नागरिकता, मतदान अधिकार, गोर्खाज र नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (पीएनओ)', सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लेखकले आउने हिउँदे अधिवेशनमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत जटिलताहरु हल गर्ने आश्वासन दिए।  

'गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भनेको नागरिकता हो। हामीकहाँ संविधानको नागरिकता भागमा धेरै प्रकारका नागरिकता उल्लेख गरेका छौं । त्यसमध्ये गैरआवासीय नेपाली एउटा हो। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिएको छ। नागरिकता दिने काम भयो । तर कार्यान्वयनमा प्राप्त गरेपछि संविधानले दिने भनेको अधिकारहरु उपयोग हुन सकेन,' उनले भने।  

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले दिएका अधिकार कार्यान्वयन नभएपछि आफूले एउटा कार्यदल बनाएर अध्ययन गराएको र अनौपचारिक रुपमा अध्ययन गर्दा पनि कार्यविधि/नियमावली बनाउँदा विषय अदालत पुग्ने र जटिलता कायमै रहने देखिएको मन्त्री लेखको भनाइ थियो। यसलाई सम्बोधन गर्ने दुईटा तरिकाहरु रहेको भन्दै मन्त्री लेखकले ऐन संशोधन नै आफूहरुको प्राथमिकता रहेको बताए।  

'एउटा कार्यविधि, मापदण्ड, नियमावली बनाएर सम्बोधन गरेर अधिकार प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने छ। तर यसले दिर्घकालीन हल दिँदैन। गैआवासीय नागरिकता छ,  संविधानले आर्थिक अधिकार भनेको छ। यसले सम्पत्ति किनबेच दिन्छ। तर मालपोतले मान्दैन। बैंकमा खाता खोल्न सकिएको छैन। संस्था खोल्न दिँदैन। विद्यालय खोल्न दिँदैन। यी विषयहरु फुकाउनुपर्नेछ,' उनले भने, 'ऐनमा नै संशोधन गरेर जाँदा अधिकार सुनिश्चित गर्छ कि भन्ने निचोडमा पुगेका छौं। अहिले भएका मौजुदा ८-१० वटा कानुनलाई केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएर संशोधन गर्न सकिन्छ।'

यो विषयमा प्रधानमन्धीले पनि प्रतिबद्धता जनाएकाले आउने अधिवेशनमा विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता मन्त्री लेखकले बताए। 'संविधानले अधिकार दिन्छ भन्ने तर अधिकार कार्यान्वयन नहुनु गैरआवासीय नेपालीमात्रै होइन संविधानको पनि अपमान हो । त्यसैले आउने अधिवेशनमा विधेयक आउँछ । केही ऐन संशोधनको लागि कानुन मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहेको छ । तपाईहरुको पनि सुझाव र सक्रियताको जरुरी छ । सबै मिलेर आउने हिउँदे अधिवेशनमा यी विषयहरु सम्बोधन हुनेगरी केही ऐन संशोधन गरौं । जसले यहाँ उठेका सबै विषय सम्बोधन गर्नेछ,' उनले भने।

मन्त्री लेखकले एनआरएनए संस्था मिलाउन पनि अनुरोध गरे। 'संस्थामा विवाद हुन्। सबै कुरा छोडेर एनआरएन डेमा प्रतिबद्धता गर्नुस् । सबैलाई मिलाउने प्रयत्न गर्न जरुरी छ। किनभने विवादको विषय नै छैन। गैरआवासीयको हित, नेपालको उच्चतम हित, आर्थिक विकासमा अगाडि बढिरहनुभएको छ। भएको अधिकारभित्र सबैको समान धारणा छ । त्यसैले यसलाई मिलाइदिनुस्,' उनले अनुरोध गरे।    

मन्त्री लेखकले मताधिकारको विषयलाई छलफल गर्दै अगाडि बढ्दै लैजानुपर्ने बताउँदै भने, 'नागरिकताको निरन्तताको कुरा ठिक छ। प्राप्त गरेका कुरा संस्थागत गर्दै अग्रगामी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरेर जानुपर्छ।'

उनले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको सुविधाको विषयमा द्विपक्षीय वार्ता, कुटनीतिक छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा छलफल गर्ने कुरालाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएर छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। पीएनओको सवालमा पनि मन्त्री लेखकले परिचय दिइने जानकारी दिए। 

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८१ १९:०८ आइतबार