सोमबारको मनोनयन दर्तापछि देश विधिवत् रुपमा निर्वाचनमा होमिएको छ। दलका नेता कार्यकर्तादेखि केही जिम्मेवारीबोधका साथ त केही टिकट नपाएको झोकमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका छन्। तामझामका साथ ठाउँठाउँमा गरिएका उम्मेदवारी दर्ता उत्सवमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता देखिए पनि अर्थपूर्ण सहभागिता भने खासै देखिएको छैन।
कतिपय ठूला भनिएका स्थानीय तहमा गठबन्धनका नाममा महिला अधिकार कुन्ठित गरिएको छ भने प्रायः सबै दलले महिलालाई प्रमुखतामा राखेको पनि पाइएन। कानुनलाई समेत चक्मा दिँदै विधिवत् गरिएका राजनैतिक खेलले फेरि एकपटक आधा बढी जनसंख्या ओगटेका महिलालाई सहभागितामा पछाडि छोडेको छ।
सहरमा मात्र नभएर दुर्गमका स्थानीय तहहरुमा समेत महिलाको सहभागिता न्यून रहेको तथ्याङ्क छ। आफैले बनाएको विधिलाई विधिवत् कुल्चेका दलहरुले गरेको हर्कतविरुद्ध राजनीति गर्ने महिलाहरु माउ पार्टीका कारण आवाज उठाउन नसकेको देखिन्छ।
योगदान र त्यागको कदर नगरी जनमतको दम्भ पालेर गरिने शासनले समाज परिवर्तनमा गतिलो भूमिका नखेलेको इतिहास साक्षी छ। घर छेउँमा सबैले देख्न, भेट्न र छुन सक्ने भनिएको सरकारमा महिलाको गतिलो प्रतिनिधित्व नहुँदा सामाजिक समस्याहरु फेरि पनि ओझेल पर्ने निश्चित प्रायः छ।
देशको एक मात्र मुख्य पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व देखाएर ब्याज खान पल्केका पुरुषवादी चिन्तनभित्र गरिने राजनीतिक खिचातानीको मारमा परेका महिलालाई समानता र समतामुलक न्याय दिन चुकेको छ।
समस्या भोगेकाले समाधानको बाटो कोर्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई त्यागेर गरिएका उम्मेदवारी र त्यसपछिको कार्यान्वयनका ५ वर्ष महिलाका लागि अन्याय पूर्ण बनेको छ। चुलो चौकोमा प्राथमिकता दिइएका महिला, सिमान्कृत, अल्पसंख्यक र पिछडिएका भनिएका समुदायलाई अवसरका समयमा पर्दा पछाडि पारेर हुने राजनीतिक खेलले कुनै दिन दल आफैलाई दुखाउने छ।
नारा, भाषण र घोषणा पत्रमा अटाउने महिला अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि परिपक्क छैनन् जस्तो गरेर सुरु गरिएको निर्वाचनको प्रकृया विधिमा अडिएको भए पनि व्यवहार संगत छैन। आफैले बनाएको कानुनको छातीमा लात टेकेर आम महिलाको अपमान गर्ने प्रयास गरिएको छ। सच्याउन मिल्ने वा सुधारका बाटाहरु करिब करिब बन्द भएको अवस्थामा मत माग्नका लागि कुन मुख लिएर आउँछन् जवाफ खोज्ने समय आएको छ। सबै दललाई चेतना भया।
लेखक ओरेक रुकुमका जिल्ला संयोजक हुन्।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७९ ११:२५ बिहीबार
