१२ मंसिर २०८१ बुधबार
image/svg+xml
विनोदकुमार भट्टराई


विनोदकुमार भट्टराईका लेखहरु :

प्रचण्डको प्रत्यागमन र संविधान

अन्ततः प्रधान मन्त्री केपी ओलीलाई विस्थापित गर्दै पुष्पकमल दहाल 'प्रचण्ड' प्रधान मन्त्री पदमा आसीन भएका छन्। एउटा कम्युनिस्ट प्रधान मन्त्रीको बहिर्गमनपछि अर्को कम्युनिस्ट प्रधान मन्त्रीको बहाली भएको छ, नेपालको राजनीतिक परिदृष्यमा। साना कम्युनिस्ट दलहरुसहित एमाले र एमाओवादी जस्ता दुवै ठूला कम्युनिस्ट दल तथा राजावादीसमेतको गठबन्धनमा नौ महिनापहिले ओली सरकार निर्माण भएको थियो।

बाबुरामबिनाको नयाँ शक्ति?

भर्खरै गठित नयाँ शक्ति नेपालले पार्टी घोषणा गर्ने दिन जेठ ३० गते नेपालका प्रमुख अखबारमा पहिलो र दोस्रो पृष्ठभरिको विज्ञापन छापेर 'अबको निकास, आर्थिक विकास' भन्ने नाराका साथ ५ वटा 'स' प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता अघि सारेको छ।

कांग्रेसमा 'एक व्यक्ति एक पद'

भर्खरै कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनमा अत्यधिक लोकप्रिय मतले सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचनको दुई साता नबित्दै कांग्रेस संसदीय दलको नेताको चुनावको सरगर्मी सुरु भएको छ। देउवाको विजयोत्सव मनाएर भर्खरै आआफ्ना घरगाउँ फर्कंदै गरेका महाधिवेशन

महाधिवेशनले उब्जाएका प्रश्न

नेपाली कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनको पूर्वार्द्धमा सभापतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको चुनाव परिचालनको जिम्मा लिएका केही नवनिर्वाचित जिल्ला सभापतिको समूहले 'पार्टी फुटाउनेलाई हराऔँ, रामचन्द्रलाई जिताऔँ' भन्ने मूल नारा तय गर्योह। त्यही नारालाई चर्कोरूपमा मह

महाधिवेशन प्रतिनिधिसामु यक्ष प्रश्न

नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत केभी राजनले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त गरी स्वदेश फर्कने बेला २०५७ साल असारमा एक वक्तव्य जारी गर्दै नेपालका प्रधान मन्त्री तथा पूर्वप्रधान मन्त्रीमध्ये शेरबहादुर देउवालाई विकासप्रति बढी चेतनशील र संवेदनशील पाएको उल्ल

संविधान निर्माणका पाठ

प्रसङ्ग २०४७ सालको दसैंको टीकाको दिनको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई आफ्ना दाजुभाउजुको हातबाट टीका लगाउन बिहान दाजुको घर काठमाडांै बानेश्वरमा आउनुभएको थियो। टीका सकिएपछि खानपिनका क्रममा किसुनजीले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो भारत भ

संविधान निर्माणमा अन्तिम व्यवधान

संविधान निर्माणको अन्तिम क्षणमा तीन दलका प्रमुख नेता अत्यन्त व्यस्त देखिएका छन्। एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', नेकपा (एमाले) अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली र संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ अहिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाभन्दा कम

प्रादेशिक राजनीतिको 'ट्रेलर'

काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले २०६३ माघ २ गते अन्तरिम संविधान जलाएर २०६२/०६३ को मधेस आन्दोलनको श्रीगणेश गराएका थिए। त्यतिखेर मधेस आन्दोलनका उनी एक्ला अभियन्ता बनेका थिए।१० वर्ष पनि नपुग्दै २०७२ मा उनलाई मध

शासकीय स्वरूपमा शंका

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा साउन ४ र ५ गते देशैभर व्यापक छलफल चलाई प्रस्तावित व्यवस्था र प्रावधानका बारेमा जनताका रायसुझाव संकलन गरियो। यसमा राजनीतिक क्षेत्रमात्र हैन अन्य विभिन्न क्षेत्रका जनताको उत्साहपूर्ण संलग्नता रह्यो।संविधान सभाको

संविधानमै सम्बोधन हुनुपर्ने विषय

हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा आगामी ५ वर्षपछि नेपाल आर्थिकरूपमा दक्षिण एसिया (सार्क)मा सबैभन्दा गरिब राष्ट्रमा परिणत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपालको त्यतिखेरको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमात्र रहने र त्यो सार्क राष्ट्

सर्वोच्चको निर्णयपछि

संविधान सभाभित्रको संविधान मस्यौदा समितिको पूर्ण बैठकले गत असार १३ गते संविधानको मस्यौदा सर्वसम्मतिले पारित गर्योभ। यसको प्रमुख कारक संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी) तथा मधेसी जनअधिकार फोरम (ल

स्थानीय सरकारको सान्दर्भिकता

गत वैशाख १२ गतेको महाभूकम्प र त्यसपछिका शक्तिशाली पराकम्पनहरूले नेपालको अर्थराजनीतिमा व्यापक परिवर्तन आउने संकेत देखिन थालेका छन्। भूकम्पपछिका उद्धार र प्रारम्भिक सहायताका अधिकांश कार्य करिब करिब सकिएका छन्। अब पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका चरणमा हुने कार

महाभूकम्पले सिकाएको पाठ

गएको वैशाख १२ गते शनिबार बिहान ११.५६ बजे गएको ७.६ रेक्टरको महाभूकम्पको महाविनाशकारी ताण्डवका कारण बागमती अञ्चलका आठ जिल्ला तथा दोलखा, सिन्धुली, गोरखा, लमजुङ, मकवानपुर र ओखलढुङ्गासमेत गरी १४ जिल्लाका बस्तीमा व्यापक क्षति भएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै स

पाँच जिल्लाको विवाद

संविधान निर्माणका क्रममा विवाद बाँकी रहेका मुख्य ४ विषय – निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली र संघीयतामध्ये अघिल्ला तीन विषयमा सबै प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमतिजस्तै भइसकेको छ। अब संघीयताको विषय बाँकी रहेको छ। त्यो पनि खुम्चिएर पूर्वका ३ र सुदूर

राजनीतिक सहकार्यको संस्कार

राजनीतिक दलहरूबीचसहकार्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गत साता काठमाडौमा एउटा सार्थक बहस भएको थियो। डेनमार्कको संसद्अन्तर्गतको राजनीतिक दल र लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि डेनिस प्रतिष्ठानको पहलमा भएको उक्त बहसमा मुख्य राजनीतिक दलका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिले भाग लिएका

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्