डेनमार्कमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत राष्ट्रिय निर्वाचन हुनेगर्छ। त्यसले गर्दा एउटै राजनीतिक दलको पूर्ण बहुमत आउने सम्भावना न्यून हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली समावेशी हुन सक्तैन भनेर त्यहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो। त्यहाँ निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त मतले दुई प्रतिशत मतको सीमा (थ्रेसहोल्ड) पार गर्नसके मात्र दलको मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले गर्दा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको संख्यालाई सीमित गरिदिएको छ भने साना दलको अनावश्यक उछिनपाछिन पनि नियन्त्रित भएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारणले डेनमार्कमा सन् १९०६ देखि हालसम्म भएका निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले एक्लै सरकार बनाउन सक्ने गरी पूर्ण बहुमत ल्याएको छैन। त्यसैले राजनीतिक दलहरूका बीचमा स्थिर सरकारका लागि पनि सहकार्यको व्यावहारिक आवश्यकता हुन गएको हो। यसरी राजनीतिक सहकार्यको इतिहास बोकेको डेनमार्कमा झन्डै १०९ वर्षदेखि राजनीतिक दलहरूबीचमा सहकार्यको संस्कृतिको विकास हँुदैआएको छ। राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्यका साथै त्यहाँ लोकतन्त्रका सबै मूल्य र मान्यता अत्यन्त सफलताका साथ चरितार्थ भइरहेका छन्।
नेपालमा पनि सशस्त्र विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लागु गरिएको २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) समेत गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार गरिएको छ। त्यसैअनुरूप संविधान सभाका लागि दुइपल्ट निर्वाचन पनि भइसकेको छ। हुनत, नेपालमा लागु गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेका अत्यन्त सीमित व्यक्तिलाई नै सभासद् मनोनित गर्न पाउने असीमित अधिकार दिएको छ। समावेशिताको सिद्धान्तअनुरूप सीमान्तकृत तथा पछाडि परेका वर्ग, समूह र जातिलाई उपलब्ध गराउने भनेर निर्वाचन प्रणालीभित्र समावेश गरिएको व्यवस्थालाई दलका नेतृत्व तहबाट त्यसको वास्तविक उद्देश्य र मर्मविपरीत आफ्ना आसेपासे र नजिकका नातेदारलाई मात्रै मौका दिइएकाले नेपाली राजनीतिमा यसले विकृतिमात्र भिœयाएको देखिएको छ।
एउटै मात्र भाषा र एकै जातिको बाहुल्य भएको डेनमार्कमा पूर्णतः समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गरिएको छ। विभिन्न राजनीतिक विचारधारा र आर्थिक स्वार्थ बोकेका समूहको स्वार्थरक्षाका लागि एक मत पनि खेर नजाओस् भन्ने उद्देश्यले त्यहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अँगालिएको थियो। नेपालमा डेनमार्कभन्दा नितान्तविपरीत जनसांख्यिक र सामाजिक सांस्कृतिक बनोट रहेको छ। यहाँका सयौं भाषा र जातिका मानिसमध्ये पछाडि परेका र पारिएकालाई राजनीतिको मूलधारमा यथोचित स्थान र भूमिका प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार गरियो। अब बन्ने संविधानमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै हुने गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइने निश्चित नै छ।
सार्वभौमिकसत्ता निहित रहेका जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिबाट बनाइएको सरकारले शासन संचालन गर्ने व्यवस्था हुने अबको नेपालको संविधानमा जनताले मिश्रित अर्थात् प्रत्यक्ष र सुधारिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट जनप्रतिनिधिको निर्वाचन गर्नेछन्। स्पष्ट छ, अब कुनै पनि एक्लो राजनीतिक दलको मात्रै सरकार बन्ने गरी पूर्ण बहुमत आउन मुस्किल हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरू आपसमा नमिलीकन सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा हुनेछैनन्।
त्यसो भए दलहरूबीचमा सहकार्य कसरी गर्ने? डेनिस अनुभवलाई उदाहरणका रूपमा लिने हो भने राजनीतिक दलहरूबीचमा हुने सम्झौता नै सहकार्यको मुख्य आधार हुने देखिन्छ। दलका आधिकारिक प्रतिनिधिले एकआपसमा छलफल गरी निश्चित गरेका बुँदामा भएको सहमतिले दुई वा दुईभन्दा बढी दलका बीचमा लिखित सम्झौताको वातावरण उत्पन्न हुनछ। यस्तो सम्झौता दलका नेता नेताबीच नभएर दलहरू बीच हुनेगर्छ। दलहरूबीचमा सम्झौताको मस्यौदा तैयार भएपछि त्यसलाई सम्बन्धित दलको आधिकारिक निकाय, केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दल समक्ष अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिन्छ। ती निकायको अनुमोदनपछि सम्झौताले मूर्तरूप लिन्छ। हुनत डेनमार्कमा पनि त्यस्ता सम्झौताको कुनै कानुनी हैसियत हुँदैन तर दलहरूले त्यस्ता सम्झौताको उल्लघंन पनि गर्दैनन्। दलहरूबीचमा भएका सम्झौता समावेश गरिएका विषयमा सम्बन्धित दलका कुनै पनि नेता वा कार्यकर्ताले विपक्षमा बोल्न पाउँदैनन्। यस्तो आचार संहितालाई दलहरूले अत्यन्त कडाइका साथ पालना गर्छन्। सम्झौतामा सम्मिलित दलका सांसदहरूलाई सम्झौताको विषयवस्तु बारे प्रशिक्षणसमेत दिइन्छ। सम्झौताका आधारमा बन्ने सरकारले त्यसमा उल्लिखित विषयमा संयुक्तरूपमा नीति निर्धारण गर्छ र त्यसलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्छ। सम्झौतासँग सम्बन्धित दलका नेतालाई नीति निर्धारण गर्दा सार्वजनिकरूपमा आआफ्ना असन्तोष व्यक्त गर्न छुट दिइन्छ तर सम्झौताको विरुद्धमा जान दिइँदैन।
राजनीतिक सहकार्यअन्तर्गत विभिन्न दलहरूबीचमा आपसी सम्झौताअन्तर्गत संयुक्त सरकार चलाएर पनि देशको चरम आर्थिक विकास गर्न सकिनेरहेछ भन्ने उदाहरण डेनमार्ककै छिमेकी देश नर्वे र दक्षिणपूर्व एसियाली देश मलेसियाले पनि प्रस्तुत गरेका छन्। त्यस्ता विकास गर्न सफल संयुक्त सरकार हाँकेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले गत वर्षमात्रै नेपाल आएर आफ्ना अनुभव यहाँका सम्बन्धित नेता तथा बुद्धिजीवी समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।
विसं २०७० माघको अन्तिम साता नर्वेका पूर्वप्रधानमन्त्री केल म्याग बोनेभिकले नेपालको दुई दिने भ्रमण गरे भने चैतको दोस्रो साता मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदले नेपालको चार दिने भ्रमण गरेका थिए। नर्वेका पूर्व प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकभन्दा व्यक्तिगत प्रक्रियाबाट नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर आफ्ना कार्यकालमा अपनाइएका सफलताका सूत्रको व्याख्या गरेका थिए। मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिएर आफ्ना सफलताका सूत्रहरूको बयान गरेका थिए।
विभिन्न दलहरूसँगको आफ्नो सहकार्यको सूत्रलाई प्रष्ट गर्दै महाथिरले मुहम्मदले चुनाव हुनुभन्दा पहिले नै गरिएको सम्झौतामात्रै पवित्र हुने, चुनावको नतिजा आएपछि गरिने सहमति दलहरूका आआफ्ना स्वार्थबीचको मिलनमात्रै हुने भएकोले अनैतिक र अपवित्र हुने ठोकुवा धारणा व्यक्त गरेका थिए। तर नर्वेका बोनेभिकले चुनावको नतिजापछि मात्रै दलहरूको वास्तविक शक्ति आकलन गर्न सकिने भएकोले चुनावपछि गरिने गठबन्धन बढी व्यावहारिक हुने धारणा राखेका थिए। त्यस्तो गठबन्धनलाई बाँध्ने कार्य गठबन्धनमा समावेश दलहरूबीचको सम्झौता तथा तिनको शक्ति र प्राथमिकताअनुसार निर्धारण गरिएको साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट हुने आफ्नो अनुभव बोनेभिकले सुनाएका थिए।
बोनेभिकले चुनावपछि बनेको दलहरूबीचको सहकार्यअन्तर्गतको सरकारले पनि देशमा व्यापक प्रगति गर्न सकिने सन्देश दिएका थिए। यसका लागि उनले मुख्यतः चारवटा सूत्र सुझाएका थिए – पहिलो, सहकार्यमा सम्मिलित दलहरूबीच सम्झौता गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति गर्ने र त्यसको घोषणा गरी ठोसरूपमा कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्ने। दोस्रो, सहकार्यमा सम्मिलित दलहरूबीच आपसी सहमति र समझदारीमा कमी आउन नदिने, विभिन्न उपायद्वारा आपसी विश्वासलाई बढाउने र विश्वास बढ्ने वातावरण उत्पन्न गर्ने। तेस्रो, गठबन्धन दलका प्रमुख तथा प्रधानमन्त्रीबीच सीधा सम्पर्क प्रणाली कायम गर्ने र कम महत्वपूर्ण कुरा भएपनि आपसमा खुलस्त कुराकानी र वार्ता गरिरहने। चौथो, गठबन्धनका सबै दलका प्रमुख व्यक्ति उपस्थित हुने साझा माध्यमबाट जनतालाई साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा भएका प्रगतिबारे आधिकारिक जानकारी गराइराख्ने।
एक आपसमा रहेको विश्वास नै गठबन्धनको मुख्य चुरो रहेको धारणा नर्वेका बोनेभिकले व्यक्त गरेका थिए। नेपालमा अब बन्ने संविधानमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै हुने गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइने लगभग निश्चित भएकाले एउटा राजनीतिक दलले मात्रै सरकार बनाउन पुग्ने गरी स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुनेछ। अर्थात्, राजनीतिक दलहरू आपसमा नमिलीकन सरकार बनाउन सक्नेछैनन्। डेनमार्क, नर्वे र मलेसियाका अनुभव हाम्रा लागि अनुकरणीय हुनसक्छन्।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै बेरोजगार बनेका बाबुराम भट्टराईले गरेको दिल्ली दरबारको ताबेदारीलाईसबैभन्दा पहिला उनकै गुरु मोहन वैद्यले नै राष्ट्रघातको बिल्ला भिराइदिए।
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७१ २२:४५ मंगलबार
