भनिन्छ, देशैभरबाट १ लाख ८४ हजार ६ सय ७४ जनाले आफ्नो रायसुझाव दिए। त्यसमध्ये ५३ हजार महिला र १ लाख ३१ हजार ६७४ पुरुष थिए। देशविदेशबाट ३४ हजार इमेल, ब्लग, वेबसाइट, टेलिफोन, हुलाक तथा अन्य सामाजिक सञ्जालबाट पनि सुझाव प्राप्त भए। यथार्थमा यो एउटा ...लघु जनमतसंग्रह' नै थियो। संकलन गरिएका रायसुझावहरू क. शासकीय स्वरूप, ख। प्रदेशको सीमांकन, ग. नागरिकता, घ. धर्म, र ङ. उत्पीडित समुदायसम्बन्धी गरी ५ वटा विषयमा सूचीकृत गरिएका छन्। तर, यी विषयको पक्षविपक्षमा कहाँ कहाँ केकति रायसुझाव आए त्यसको विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। यद्यपि, सप्तरीदेखि पर्सासम्मका २०६३/०६४ को मधेस आन्दोलनका ऊर्वर जिल्लाहरूमा मधेसकेन्द्रित दलहरूले आह्वान गरेको रायसुझाव बहिष्कार आन्दोलनका कारण त्यहाँ जनस्तरमा व्यापक रायसुझाव संकलन हुन सकेन। खासगरी, सर्वोच्च अदालतद्वारा ४ प्रमुख दलको १६ बुँदे सहमतिविरुद्धमा भएको निर्णयपछि मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू संविधानमा आफूहरूले भनेजस्तो व्यवस्था नभएमा ...मधेस छुट्टै देश'को अभियानलाई बल पुग्ने कुरा गर्न थालेका छन्।
गत आइतबारमात्रै भारत बिहारको मुजफ्फरपुरमा ...मिडिया फर बोर्डर हार्मोनी' नामक संस्थाले भारत–नेपाल मैत्री संवादको आयोजना गर्योन। उक्त कार्यक्रममा सीमा जोडिएका निर्वाचन क्षेत्रका भारतीय सभासद्हरूले नेपालको संविधान चीनले बनाउन लागेकाले भारतसँग जोडिएका नेपालका तराई क्षेत्रको समुचित संरक्षणका लागि भारत सरकार सचेत हुनुपर्ने धारणा राखेका पनि सञ्चार माध्यममा आएका छन्। गत सोमबार राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा आयोजित मधेसी सभासद् तथा बुद्धिजीवीसँगको अन्तर्क्रियामा बहुसंख्यक सभासद् र बुद्धिजीवीले एक स्वरले संविधानको प्रस्तावित मस्यौदाले मधेस र मधेसी जनतालाई समानताको अनुभूति दिन नसकेको प्रसंग चर्कोसँग उठाए। तिनका शब्दमा मधेसमा अहिले तीनथरी राजनीति चलायमान छन्। पहिलो, धेरै भोट पाएका कांग्रेस, एमाले वा एमाओवादी नामक ...भोटधारी' पार्टीद्वारा सञ्चालित राजनीति, दोस्रो, मधेसको नामसँग जोडिएका ...नामधारी' पार्टीहरूद्वारा सञ्चालित राजनीति, र तेस्रो असमानताको अनुभूति फैलाउँदै हिँडेका ...आन्दोलनधारी' पार्टीहरूद्वारा सञ्चालित राजनीति।
कांग्रेस–एमालेजस्ता ठूला दलका ठूला नेताहरूले अविलम्ब बु‰नुपर्ने तथ्य के हो भने उनीहरूका दलसहित मधेसका सबै राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित मधेसी सभासद्, बुद्धिजीवी तथा सचेत वर्ग तीव्ररूपमा एउटै बिन्दुमा धु्रवीकृत भइरहेका छन्– त्यो विन्दु हो मधेसीहरूमा असमानताको अनुभूति। चाहे त्यो नागरिकताको विषयलाई लिएर होस् वा संघीयता र सीमांकनको विषय वा अरु खुद्रा विषयमा होस्, मधेस र मधेसीउपर असमानता लाद्न खोजिएको विषय चर्कोरूपमा उठाउन थालिएको छ। र, असमानताको यो शब्दले मधेसका सबै तप्का र वर्गका बालकदेखि बृद्धसम्मलाई तीव्र आकर्षित गरिरहेको छ। यो वेगलाई मधेसकेन्द्रित दलका नेताले समेत बुझ्ननसकेको तथ्य साउन ४ र ५ गतेको सुझाव संकलनका क्रममा जनकपुरलगायत मधेसका जिल्लाहरूमा जनस्तरमा देखिएको प्रतिरोधले स्पष्ट पार्छ। मधेसमा उच्च जातिद्वारा अन्य जातिका मान्छेमाथि भइरहेको उत्पीडनको आवाजलाई नेपालका ठूला दलहरूले ठम्याउन नसकेकै हुन् भन्ने तथ्य सुझाव संकलनका क्रममा देखिएको प्रतिरोधले नै प्रमाणित गर्छ।
बिहारका पूर्वमुख्य मन्त्री लालुप्रसाद यादवले पहिलोपटक उच्चारण गरेको 'भुराबाल' को राजनीतिक आधिपत्य नेपालको मधेसमा पनि रूपान्तरित भइरहेकै छ। विहारमा 'भुराबाल' अर्थात् भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण र लाला (कायस्थ) को एकाधिकारबाट राजनीतिलाई लालुले शोषित, दलित, उत्पीडित र अल्पसंख्यकसमक्ष पुर्यााउनु नै आफ्नो राजनीतिको अभीष्ट रहेको बारम्बार भन्नेगरेका छन्। नेपालको मधेस र बिहारको सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचनामा धेरै नै समानता भए पनि मधेसको भुराबालको राजनीतिक एकाधिकारलाई नेपालका ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले शोषित, दलित, उत्पीडित र अल्पसंख्यकसमक्ष पुर्यााउन नसकेकै हुन्।
रायसुझाव संकलनका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको पक्षमा व्यापक सुझाव आएको भनिएको छ। यस पक्षलाई अझ ठोस र सशक्तरूपमा उठाउन 'हाइ प्रोफाइल' गोष्ठीहरू सञ्चालन गरिँदैछन्। संसदीय प्रणालीअन्तर्गत संसद्ले चुन्ने प्रधानमन्त्री नेपालका हकमा सधैँ अस्थिर रहेकाले निर्धक्कसँग विकासका काममा लाग्न नसकेकाले देशको आर्थिक उन्नति हुननसकेन। प्रधानमन्त्री पद जोगाउन सांसदहरूको खरिदविक्रीसमेत हुनेगरेकाले राजनीति नै भ्रष्ट भएर राष्ट्रियअन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत लाजमर्दो स्थिति उत्पन्न भएकोजस्ता कारण देखाएर सम्पूर्ण दोष संसदीय प्रणालीमाथि थोपर्ने प्रपञ्च पनि भइरहेका छन्।
संविधानको मस्यौदामा प्रस्तावित शासकीय स्वरूपमा संसद्बाट प्रधानमन्त्री चयन हुने उल्लेख गरिएको छ। यसलाई परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिमा जाने हो भने त्यसैलाई मिल्नेगरी व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासहित अन्य संवैधानिक व्यवस्थामा पनि व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्ने हो भने मस्यौदाको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हुन्छ र साउनभित्रै संविधान जारी हुने सम्भावना रहन्न।
सुधारिएको संसदीय प्रणालीबाट पनि शासकीय स्थिरता स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न नखोजिएको देखिन्छ। संसद्ले प्रधानमन्त्री चयन गरेपछि उनको विरुद्ध संसद्मा पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावसमेत लग्नुपर्नेलगायतका प्रावधानले संसदीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि निर्धक्कसँग काम गर्न सहज हुनसक्छ।
यहाँ मननीय के हो भने, प्रणाली आफैँ चल्दैन। त्यसलाई चलाउने व्यक्तिले हो, राजनीतिक नेताहरूले हो। आफू अनुशासनमा बस्ननसक्ने र आफूभित्र दोष पहिचान नगरी बाहिरको वातावरणलाई दोष दिएर प्रणालीमात्रै परिवर्तन गर्ने हो भने यसले निरकुंशतालाई नै मलजल गर्छ। रायसुझावकै सन्दर्भमा प्रदेशको सीमांकन गर्नेसम्बन्धमा अझै पनि जिल्लाभित्रका मधेसी बहुल र पहाडी बहुल क्षेत्र अलगअलग गरी मधेसी बहुल क्षेत्रलाई मधेस प्रदेशमा समावेश गरिनुपर्ने मागलाई पुनर्जागृत गरिएको छ। राज्य पुनसंरचनाका नाममा यो अत्यन्त खतरनाक र विभाजनकारी माग हो। यसले पहाडी र मधेसीबीचमा जातीय द्वन्द्व चर्काउने काम गर्नेछ। पचासौँ वर्षदेखि विकसित मधेसी र अन्य जातिबीचको सामाजिक र सांस्कृतिक अन्तर्घुलनको प्रक्रियालाई तत्काल रोक्नेमात्रै होइन यी अलगअलगको माग गर्नेहरूले मधेसको सामाजिक संरचनालाई पुनः ५० वर्षपहिलेको स्थितिमा पुर्यारउने जमर्को गर्नेछन्।
कांग्रेस–एमालेमाथि संघीयताको भ्रूणहत्या गर्ने प्रपञ्च रचेको आरोप लागेको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनको मात्रै कुरा उठाउनु, प्रदेशको नामांकन प्रदेशसभाको जिम्मामा राखे पनि सीमांकन नै नगरी संविधान जारी गर्ने कुरा गर्नु, प्रदेशको निर्वाचनका बारेमा कुनै कुरा नउठाउनुजस्ता कार्यले संघीयतामाथिको प्रतिबद्धतामा शंका गर्ने आधार दिएको छ। यसलाई तत्काल सुधार गरी कांग्रेस–एमालेले प्रस्तुत गरेको ७ प्रदेशको संरचनालाई केही संशोधन गरी १६ बुँदेमा प्रतिबद्धता जनाइएअनुसारको ८ प्रदेशमा जानलाई अब केले रोकेको छ? कुनै पनि जिल्ला विभाजित नगरीकन प्रस्तावित ७ प्रदेशको संरचनामा विभाजित गरिएको नवलपरासी जिल्लालाई पनि विभाजन नगरेर सग्लै राखी प्रदेशको सीमांकन गर्न किन नसकिने? सप्तरीदेखि पर्सासम्म र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म २ प्रदेश र विवादित ५ जिल्ला (कन्चनपुर, कैलाली, सुनसरी, मोरङ र झापा) को पछि टुंगो लगाउनेगरी हाललाई केन्द्रीय तहमा राख्ने तथा बाँकी प्रदेशसहित ८ प्रदेशको संघीय संरचनाको निर्णय गरिहाल्नुपर्छ।
संघीयताका सम्बन्धमा उठेका शंका र विवादको समाधानको दिशामा यो नै पहिलो र गतिलो प्रयास हुनेछ। सर्वस्वीकार्यता कहिले पनि र कहीँ पनि हुंदैन। यसको पनि विरोध त हुनेछ नै, तर संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धता सिद्ध हुने हुनाले विरोधका ठोस आधारहरू समाप्त हुनेछन्। त्यसपछिको कदम भनेको प्रदेशसभा र स्थानीय निकायको निर्वाचन यथाशक्य छिटो गर्नु हो। तर यहाँ विचारणीय पक्ष के छ भने प्रदेशसभाको निर्वाचन स्थानीय निकायको निर्वाचनभन्दा पछाडि गरिएमा प्रादेशिक संरचनाको उपादेयता नै पराजित हुन जानेछ। स्थानीय निकाय खडा भएपछि प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकता तीव्ररूपले धूमिल हुँदै जानेछ। त्यसैले संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्न पनि कि त प्रदेशसभाको निर्वाचन पहिले र स्थानीय निकायको निर्वाचन पछि गर्नुपर्छ अथवा दुवैको निर्वाचन एकैपल्ट गरिनुपर्छ।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०७२ २२:३२ मंगलबार
