अन्ततः प्रधान मन्त्री केपी ओलीलाई विस्थापित गर्दै पुष्पकमल दहाल 'प्रचण्ड' प्रधान मन्त्री पदमा आसीन भएका छन्। एउटा कम्युनिस्ट प्रधान मन्त्रीको बहिर्गमनपछि अर्को कम्युनिस्ट प्रधान मन्त्रीको बहाली भएको छ, नेपालको राजनीतिक परिदृष्यमा। साना कम्युनिस्ट दलहरुसहित एमाले र एमाओवादी जस्ता दुवै ठूला कम्युनिस्ट दल तथा राजावादीसमेतको गठबन्धनमा नौ महिनापहिले ओली सरकार निर्माण भएको थियो। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरुका पक्षमा मात्रै पनि समग्रमा सदर मतसंख्याको ४५ प्रतिशत थियो। यसमध्ये एमालेको २४, एमाओवादीको १५ प्रतिशत र अन्य साना कम्युनिस्ट दलको ६ प्रतिशत थियो। तर अब २५ प्रतिशत मत पाएको कांग्रेसको समर्थनमा १५ प्रतिशतमात्र मत पाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन्। यससँगसँगै नेपालमा पनि भारतको पश्चिम बंगालको कम्युनिस्ट गठबन्धन सरकारको 'मोडेल' को झझल्कोले विश्राम पाएको छ।
सन् १९७६ देखि २०११ सम्म झण्डै ३४ वर्षसम्म चलेको भारतको पश्चिम बंगालको कम्युनिस्ट घटकहरुको संयुक्त सरकारको प्रतिरूप नेपालमा पनि दोहोरिन सक्ने सम्भावना थियो। अब त्यस सम्भावनाको अन्त्य भएको छ, यसको श्रेय ओलीलाई नै दिनुपर्छ। किनभने संसद्बाट बजेट पारित भएपछि प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने अलिखित 'भद्र–सहमति' लाई उनले कुनै टेरपुच्छर लगाएनन्। यद्यपि 'भद्र–सहमति' भएको थियो भन्ने कुरा स्वयं एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले संसद्मा स्वीकार पनि गरकै हुन्।
भद्र–सहमति उल्लघंनको यो पाठ माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीचको सत्ता समीकरणको घोषित सहमतिले राम्रोसँग अंगीकार गरेको देखिएको छ। संविधान कार्यान्वयनको मापक रहेको २०७४ माघ ७ गतेसम्मको १८ महिनाको सीमा अवधिभित्र पहिलो नौ महिना 'स्थानीय चुनावसम्म' माओवादी केन्द्रले र दोस्रो नौ महिना कांग्रेसले 'प्रदेश र केन्द्रको चुनाव' गर्ने गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने 'गोप्य' सहमतिसहित खुला सात बुँदे सहमति भएको जनाइएको छ। यद्यपि नौ महिना वा स्थानीय चुनावमध्ये कुन प्राथमिकतामा पर्ने हो छुट्टिएको छैन। नौ महिनाभित्र स्थानीय चुनाव हुन सकेन भने पनि प्रचण्डले सहमतिबमोजिम कांग्रेसलाई सहजै जिम्मेवारी सुम्पेलान् त? गोप्य भनिएको सहमति सार्वजनिक नभएसम्म वा नौ महिनाको अवधि नपुगुन्जेल यो पाटोले विश्राम पाउने सम्भावना देखिँदैन।
संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएर पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार नबनाएर माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरेकामा कांग्रेसभित्रै सभापति देउवाको चर्को विरोध भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि देउवाले ठूलो जोखिम उठाएका छन्– केही गरी प्रचण्ड पनि सहमति उल्लंघन गर्दै ओलीपथमै गए भने के हुने?
देउवाको प्रायश्चित्त
२०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्नका लागि प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको एक मत थियो। तीन दलबीच अलिखित भद्र सहमतिअनुसार कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि एमालेलाई प्रधान मन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो। दक्षिणी छिमेकीको शासन सत्ताको इच्छाविपरित तीन दलबीचको सहमतिमा जारी भएको संविधानले नेपालका प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादीबीच महत्वपूर्ण सवालमा सहमति भएमा राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्धन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने तथ्य पुनः प्रमाणित गरेको थियो।
संविधान जारी भएपछि भद्र–सहमतिअनुसार एमालेलाई प्रधान मन्त्री पद हस्तान्तरण गर्न तयार भएर बसेका सुशील कोइरालाले अन्तिम क्षणमा पद छाड्न मानेनन् र पुनः प्रधान मन्त्रीको उमेदवार बन्ने घोषणा गरे। प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादीबीचको मेलमिलापलाई जसरी भए पनि भत्काउनैपर्ने उद्देश्य लिएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति तथा कांगे्रसकै केही उपल्लै नेताहरुले समेत सुशील कोइरालालाई पुनः उमेदवार बन्न दबाब दिएका थिए। संविधानको विरोधमा चर्को आन्दोलन गरिरहेका मधेसकेन्द्रित दल पनि सडक छाडेर संवैधानिक प्रक्रियानुसार सुशील कोइरालाको पक्षमा संसद्मा आएर भोट हाले। भद्र–सहमति तोडेपछि कांग्रेसलाई हराउन सबै कम्युनिस्ट एक भए, त्यसलाई सघाउन राजावादी पार्टी राप्रपा–नेपाल पनि अगाडि सर्यो। यसरी तीन दलबीचको सहमति र सहकार्य पनि छिन्नभिन्न भयो, सुशील कोइराला पनि पराजित भए।
अहिले आएर कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा सभापति सुशील कोइरालाबाट भएको सहमति उल्लंघनको महाभूल सुधार भएको छ। संसदमा ठूलो दल भएर पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार नबनाएर पहिले माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पनु गलत भएको भन्ने ठूलो जनमत कांग्रेसभित्र छ। त्यसको विपरित धारमा गएर पनि शेरबहादुर देउवाले सुशील कोइरालाबाट प्रारम्भ भएको र केपी ओलीबाट निरन्तरता पाएको भद्र सहमति अवज्ञाको राजनीतिलाई आफ्नो प्रधान मन्त्री बन्न सक्ने सम्भावनालाई समेत थाती राखेर पार्टीको पहिलेको भूलप्रति प्रायश्चित्तको भावना देखाएका छन्।
ओलीले छाडेका मानक
जाँदाजाँदै पनि ओलीले आफ्नै बेग्लै छवि र केही नयाँ मानक छाडेर गएका छन्– देशमाथि थोपरिएको नाकाबन्दीको डटेर मुकाविला गरेको र त्यसलाई हटाउन सकेको, त्यसपछि मात्रै भारत गएको, आफ्नो अडान पनि भारत भ्रमणताका नछाडेको, चीनसँग थप सम्बन्ध बढाएको, पारवहन सुविधा जस्ता सम्बन्ध चीनसँग गरेको, चीनबाट रेल ल्याउने तयारी गरेको र चीनका राष्ट्रपतिलाई आउँदो सेप्टेम्बरतिर नेपालमा स्वागत गर्ने वातावरण तयार गरेको आदि। संसद्मा अविश्वास प्रस्तावउपरको जवाफ दिने क्रममा पनि उनले देशको भलाईका लागि आफूले उठाएका केही कदमहरुको निरन्तरता आउँदो सरकारले दिने हो वा होइन भन्ने प्रश्न राखेका थिए।
यति हुँदाहुँदै पनि ओलीले केही उत्ताउलोपन त देखाएकै हुन्। उट्पट्याङ सपनाहरु जनसमक्ष बाँडेर हिँड्नु, प्रधान मन्त्री जस्तो व्यक्तिले कूटनीतिको सामान्य मर्यादा पनि बिर्सेर अविश्वासको प्रस्तावमा दक्षिणी छिमेकी भारतको हात रहेको खुला अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु, आफ्नै मन्त्रिमण्डलका प्रवक्ता सूचना सञ्चार मन्त्रीलाई चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण कार्यक्रम तुहाउनकै लागि अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको भनेर सार्वजनिकरूपमा फलाक्न लगाउनु जस्ता कार्यले प्रधान मन्त्रीको गरिमामा आँच पुर्याएकै हुन्।
ओलीका यी कमजोर पक्ष देखिँदा पनि संसद्मा देउवाले ओलीको संघर्षशील जीवन, पञ्चायतविरुद्ध क्रियाशील रहँदा काठमाडौंको केन्द्रीय कारागारमा ओलीसँगै बिताएका दिनलगायत ओलीको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र विश्वासमा कहीँ कतै पनि शंका नरहेको भनी दिएको अभिव्यक्ति उच्चस्तरको थियो। देउवाले आफ्नो अभिव्यक्तिमा ओलीप्रति कतै कुनै तिक्तता र कटुता प्रकट नगरी उनले सुरु गरेका कार्यलाई निरन्तरता दिइने प्रण पनि व्यक्त गरेका थिए। संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि आउँदा दिनमा एमालेको सहयोग अपरिहार्य हुनेछ भन्ने कुरा देउवाले राम्रोसँग बुझेको छनक दिए।
संविधान कार्यान्वयन
कौटिल्यले आफ्नो 'अर्थशास्त्र' मा शासकले आफ्नो पूर्व नीति परिवर्तन गर्नभन्दा पहिले त्यसको वातावरण तयार गर्न आफ्ना चित्रगुप्तहरुलाई खटाउनुपर्छ, हतारमा एकै पल्ट आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुहुँदैन भन्ने शीख दिएका छन्। संविधानका आधारस्तम्भहरु संघीयता, गणतन्त्र, समावेशितामाथि शंङ्काका नयाँ बादल देखिन थालेको छ। मधेस आन्दोलनको प्रमुख उपलब्धि मानिएको संघीयताले अब भारत र चीनको सुरक्षालाई खतरा भएको, यो आर्थिकरूपले सक्षम हुन नसक्ने जस्ता तर्क प्रमुखताका साथ उठाउन थालिएको छ।
संविधानमा प्रतिनिधि सभाको जस्तो संरचना व्यवस्था गरिएको छ त्यसले मुलुकमा अस्थिरतामात्रै हुने छर्लङ्ग छ, त्यसलाई सुधार गरेर निर्वाचित सरकारले ढुक्कसँग ५ वर्षसम्म कसरी सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ, मिलेर निर्णय गर्नुपर्ने र सोहीबमोजिम संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभाको संरचनामा ६० प्रतिशत निर्वाचित र ४० प्रतिशत समानुपातिक समावेशी मनोनीत सदस्यहरुको व्यवस्था भएकामा समावेशितालाई प्रत्याभूत गर्ने गरी ४० प्रतिशत सदस्य विभिन्न जातजाति बहुल क्षेत्रमा त्यही जातजातिबाट मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित गराउने व्यवस्था गरे के बिग्रन्छ? त्यतिबाट पनि कुनै जातजातिको प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरे के हुन्छ?
अन्त्यमा
एमालेभित्रका प्रभावशाली युवा नेताहरु अहिले पनि तीन दलभित्रको सहमतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्। त्यस्तै कांग्रेसभित्र पनि अग्रगामी सोच राख्ने प्रभावशाली युवा नेतृत्वको तमाम पंक्ति संविधानको प्रथम चक्र पूर्ण नहुन्जेलसम्म दलबीच सहमति कायम गनुपर्ने पक्षमा छन्। वर्तमान संविधानलाई आफ्नो संघर्षको उपलब्धि मान्ने माओवादी पनि टाढा जान सक्ने स्थिति छैन। तीन दलभित्रको यही सहमतिले तराई मधेसको असन्तुष्टिलाई पनि संविधानभित्र तुष्टि दिलाउन सक्नेछ, संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने २०० भन्दा बढी ऐन/नियम मिलाउनुपर्नेछ, स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय संसद्का लागि निर्वाचनहरु सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनको प्रथम चक्रलाई पूर्ण गर्नु छ। यी सबै कार्य २०७४ माघ ७ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। होइन भने नेपालमा अस्थिरताको नयाँ शृंखला पुनः प्रारम्भ हुने सम्भावनाका बादल मडारिन थालेको देखिन्छ। २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय निर्वाचनलगायत प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनहरु कुनै पनि हुन नदिने, वर्तमान संसद्को आयु संविधान संशोधन गरेर पुनः बढाउने, दलबीच नयाँ नयाँ सहमति र अवज्ञाका नयाँ शृंखला सुरु गर्दै वर्तमान संविधानलाई नै अन्ततः असफल गराउँदै कुनै अर्को खिलराजको अभ्यूदयका लागि वातावरण सिर्जना हुन लागेको शंका पनि गरिँदो छ।
प्रकाशित: २० श्रावण २०७३ ०४:३३ बिहीबार
