दलसँग सम्बन्धित प्रशिक्षार्थीलाई ‘समस्याको पहिचान कसरी गर्ने?' भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिँदा प्रशिक्षकहरूले पानीमा तैरिइरहेको बरफको उदाहरण दिने गर्छन्। बरफको सानो टुप्पोमात्र पानी बाहिर देखिएको हुन्छ, विशाल भाग त पानीभित्रै अदृश्य रूपमा रहेको हुन्छ। सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरूले पनि यिनै ५ जिल्लाका पछाडि आफ्ना अन्य विवादका विषय लुकाएकाले नै सहमति हुन नसकेको हुनुपर्छ श्र प्रतिपक्षी ३० दलीय मोर्चाभित्र रहेका मधेसकेन्द्री दलहरूले यी ५ वटा जिल्लालाई मधेस प्रदेशभित्र समावेश गर्नुपर्ने अडान के कति कारणले नछाडेका हुन् भन्ने पूर्णरूपमा स्पष्ट हुनसकेको छैन। त्यस्तै मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेको एनेकपा (माओवादी) पनि मधेसकेन्द्री दलहरूको यही अडानका आडमा विवादहरू बल्झाई राखेर आफ्नो विभाजित दललाई पुनः एकीकृत गर्ने जमर्कोमा लागेको देखिएको छ।
नेपालको राजनीतिमा समावेशिता र गणतन्त्रलाई स्थापित गराउन माओवादीको दस वर्षे सशस्त्र विद्रोहको नै प्रमुख भूमिका रहेको थियो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूद्वारा संविधान निर्माण लगायतका उपलब्धिमा पनि त्यसको महत्वपूर्ण स्थान रहेकोमा कसैले पनि मत बझाउनु पर्दैन। त्यस्तै संघीयतालाई मधेस विद्रोहले स्थापित गरेको भन्ने विषयमा पनि कुनै शंका छैन। बाह्र बँुदे सम्झौतादेखि मधेस आन्दोलनसम्मका भावनालाई अन्तरिम संविधानले समेटेको छ। संविधान सभाको प्रथम निर्वाचनमा माओवादी र मधेसकेन्द्री दलहरूलाई जनताले यो युगान्तकारी परिवर्तनको जस दिएर संविधान सभामा दुई तिहाइ बहुमत पुग्नेगरी विजयी गराएकै हुन्। शासन गर र संविधान बनाएर जारी गर भनेर जिम्मेवारी पनि दिएकै हुन्। अर्कातिर, अपरिपक्व व्यवहार र सत्ता उन्मादका कारण शासन गर्न र संविधान बनाउन उनीहरू असफल पनि भएकै हुन्। उनीहरूको यही अक्षमता देखेर तिनै जनताले संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा उनीहरूलाई दण्डित पनि गरेकै हुन्।
विवादका महत्वपूर्ण विषयमा सहमतिको स्थिति हुँदाहुँदै पनि ५ वटा जिल्लामात्रका कारणले संविधान बनाउन नदिने, आफैँले संघर्ष गरेर ल्याएको संविधान सभालाई अर्धमूर्च्छित अवस्थामा राख्न चाहने र उल्टै नेपाल बन्दलगायतका सडक आन्दोलनजस्ता जनताका लागि अरुचिकर विरोध कार्यक्रमले गर्दा ३० दलीय मोर्चाको नेतृत्वमा रहेको एनेकपा (माओवादी)ले जनतामा तीव्ररूपमा आफ्नो साख गुम्दै गएको कहिले बुझ्ने हो? समावेशिता र गणतन्त्रजस्ता चिरप्रतीक्षित राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने जस अब उसैका कारणबाट सत्तारुढ दलहरूले पाउन लागेका छन् भन्ने किन बुझ्न नसकेको हो? त्यस्तै मधेसकेन्द्री दलहरूको संघर्षबाट स्थापित संघीयताको जस पनि अब उनीहरूको भागबाट गुम्दैछ भन्ने तिनले बुझ्न सकेको देखिएन।
एमाओवादीलगायत ३० दलीय मोर्चाले बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ – सम्पूर्ण विषय मिलिसकेर पनि ५ वटा जिल्लाको विषयलाई मात्र लिएर व्यापक सडक आन्दोलन गर्ने हो भने जनताको बचेखुचेको समर्थन पनि गुम्नेछ। जनताले अब सहमति भइसकेका विषय समेटेर संविधान सभाबाट प्रक्रिया वा सहमति जसरी भएपनि संविधान आओस्, देशमा संक्रमणकालको अन्त्य होस्, नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचित स्थिर सरकार बनोस् भन्ने तीव्र चाहना नेपाली जनताले राखेको देखिन्छ।
स्वायत्त मधेस प्रदेशको मागअन्तर्गत तराईका सबै जिल्ला मधेस प्रदेशमा राख्नुपर्ने एकथरीको माग छ भने, हिमाल पहाड र तराई मिलाएर बनाएको प्रदेशमात्र सबै अर्थमा सक्षम हुनसक्ने भनाइ अर्को पक्षको छ। अझ एकथरी अर्को पक्ष पनि छ – जो मुलुकले संघीयता नै धान्न नसक्ने हुनाले नेपालमा लागि उपयुक्त हुँदैन भन्ने। विभिन्न पक्षमा विभाजित जनमतका बीचमा पनि संविधान सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट हाल सत्तारुढ पक्षबाट प्रस्तावित ७ प्रदेशको अवधारणासहितको संविधान पारित गराएर सत्तारुढ दलहरूले नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचनसमेत घोषणा गराएमा ३० दलीय मोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने?
चैत्र १५ गते आइतबार सत्तारुढ दल र एमाओवादीसहितको ३० दलीय मोर्चाबीच भएको वार्तामा ५ वटा जिल्लाका विषयलाई लिएर भएको छलफलमा सत्तारुढ पक्षले दुईवटा विकल्प प्रस्तुत गरेका थियो – पहिलो, पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा सुदूर पश्चिमका कैलाली र कन्चनपुर गरी पाँच जिल्ला पहाडी जिल्लाहरूमा नै समावेश गरी उत्तर – दक्षिण प्रदेशमा राख्ने र ती जिल्लाका पछाडि परेका समुदायको समुचित विकासका लागि विशेष संरक्षित क्षेत्र बनाउने। दोस्रो, पाँचै जिल्लामा तराई मधेसको प्रदेश वा उत्तर–दक्षिण प्रदेश कुनमा रहने भन्ने विषयमा त्यहाँका जनताको मत संग्रह गरी उनीहरूको निर्णयअनुसार गर्ने। यी दुवै विकल्पलाई अस्वीकार गर्दै एमाओवादीले यी ५ जिल्ला हाललाई कुनै पनि प्रदेशमा समावेश नगराई उच्चस्तरीय संघीय आयोग बनाई जिम्मा दिने विकल्प अघि सार्यो । भनिन्छ, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)ले एमाओवादीको यस संघीय आयोगको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे। फलस्वरुप वार्ता विना निष्कर्ष टुङ्गियो। तर एमाओवादीले पाँच जिल्लालाई संघीय आयोगको जिम्मा दिने प्रस्ताव इमानदारीका साथ गरेको हो भने सत्तापक्षले त्यसलाई स्वीकार गरेर संविधान निर्माणमा देखिएको गतिरोधको गाँठो फुकाउनेतिर लाग्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ।
गणतन्त्र, समावेशिता र संघीयताजस्ता विषय जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट निर्मित हुने संविधानमा लिपिबद्ध भएर नेपाली राजनीतिको मूलधार हुनमात्र बाँकी छ। यी विषयमा सहमति हुने र नयाँ मिश्रित निर्वाचन व्यवस्थाबाट यसलाई जनस्तरमा स्थापित गरेपछि मुलुक एक सर्वाधिक नौलो चरणमा प्रवेश गर्नेछ। नयाँ निर्वाचनद्वारा समावेशी प्रदेश सभा र सरकारहरू गठन हुनेछन्। त्यसैगरी नयाँ समावेशी केन्द्रीय संसद् र सरकार गठन हुनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानीजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि भइरहेका सरकारी र निजी क्षेत्रका काठमाडौं केन्द्री लगानीलाई अब प्रदेश सभा र सरकारले केन्द्र सरकारबाट खोसेर आआफ्ना प्रदेशमा लग्नेछन्। सिटामोलको अभावमा दूरदराजका जनता मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य सुरु हुनेछ भने समानुपातिक र समावेशी विकासको नयाँ चरण प्रारम्भ हुनेछ।
हिन्दुस्तानमा नीतिश कुमारको बिहार सरकार र नरेन्द्र मोदीको गुजरात सरकारबीचमा प्रतिस्पर्धा भएजस्तै प्रादेशिक सरकारहरूका बीचमा समावेशी विकासका विषयमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मुलुक हाँक्ने नयाँ प्रधानमन्त्रीको पनि आआफ्नो प्रदेशमा के कस्ता उपलब्धि गरे भन्ने आधारमा योग्यता र क्षमताको मापन हुनेछ। गाविस र नगरपालिकाजस्ता स्थानीय निकायको निर्वाचन भई विकेन्द्रित र स्वायत्त ढङ्गबाट सञ्चालित हुन थाल्नेछन्। दलका केही सीमित नेताको हातबाट राजनीति लाखौं कार्यकर्ता माझ पुग्नेछ। ती कार्यकर्ता स्थानीय निकाय वा प्रदेश सभासम्म पुग्न विद्युतीय गतिमा चलायमान हुनेछन्। मुलुकले लोकतन्त्र र समावेशी विकासको नौलो चरणमा छलाङ मार्नेछ। भविष्यको यो स्वर्णीम परिदृश्यलाई पाँचवटा जिल्लाको विवादले ओझेलमा पार्नु हुँदैन।
खास व्यक्ति वा समूहको व्यावसायिक महत्वाकांक्षा र लगानीको सुरक्षा गर्न खोलिने कुनैपनि मेडिकल कलेजको तात्विक महत्व हुँदैन।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७१ २२:०२ मंगलबार
