.gif)
.gif)
कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको २०६२ पुसमा भएको ११ औं महाधिवेशनताका यसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन र निर्देशनमा थुनामा राखिएको थियो । जेलबाट नै उनले महामन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा देशको जातीय र सांस्कृतिक विविधता समेट्ने गरी समावेशिताको नीति तयार गर्न लगाए ।
महामन्त्री निधिको विशेष पहल र सक्रियतामा देशको भौगोलिक, जातीय, सांस्कृतिक र जनसांख्यिक विविधताको पहिचान, प्रतिनिधित्व र स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने गरी कसरी समावेशी नीति तयार गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीका कार्यकर्ता तथा अन्य बुद्धिजीवीसँग शृंखलाबद्ध छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिए । त्यतिमात्रै नभई भारतका राजनीतिक दलहरुले आफ्नो देशका विविधतालाई कसरी आ–आफ्ना विधानमा उल्लेख गरी सांगठनिक संरचनामा रूपान्तरण गरेका रहेछन्, सोको पनि मिहिन अध्ययन गरियो । यद्यपि भारतका राजनीतिक दलका विधानमा देशका विविधता समेटिनेखालका समावेशिता खासै उल्लेख पाइएन ।
वर्तमान १३औं महाधिवेशनमा पार्टीे सभापतिका केही आकांक्षी गणेशमान सिंह र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको विरासत (लिगेसी) लाई महाधिवेशन प्रतिनिधिमाझ भजाएर सभापतिको पद प्राप्त गर्न सकिने धारणासमेत अगाडि आएको छ। नेपाल निर्माता पृथ्वीनारायण शाह र त्रिभुवनको विरासतलाई त नेपाली जनताले हुत्याइदिए भने गणेशमान र बिपीको 'डिएनए' विरासतले मात्रै कांग्रेसको नेतृत्व हत्याउने सपना हुरीले उडाउनेबाहेक केही हुने छैन ।
गणेशमानको वैचारिक विरासत– आफूले पाएको प्रधान मन्त्रीको पद पनि आफूले नलिई आफ्ना सहयोगीलाई हस्तान्तरण गर्ने, पार्टीभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रका लागि सधैँ संघर्षरत र सरकारमा सबै जातजातिको समावेशिताका लागि मरिमेटेका गणेशमानको असली विरासत धान्ने नेतृत्व आजको खाँचो हो । तर त्यही गणेशमान सिंहले जीवनको उत्तरार्धमा आफ्नै घरपरिवार विरानो ठानी ललितपुर सातदोबाटोमा घर भाडा लिएर बस्नुपरेको पनि त्यत्तिकै साँचो हो । त्यस्तै समावेशितालाई व्यावहारिकरूपमा झन्डै ५७ वर्षपहिले आफ्नै सरकार निर्माणदेखि नै अवलम्बन गरेका पार्टीका दूरद्रष्टा संस्थापक बिपीका विचारलाई विरासतका रूपमा कसले दाबी गर्ने ?
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कोपभाजन भएर जेलमा राखिएका शेरबहादुर देउवाको निर्देशन तथा महामन्त्री विमलेन्द्र निधिको विशेष सक्रियता र पहलमा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलभन्दा पहिले कांगे्रस प्रजातान्त्रिकले समावेशितालाई आफ्नो सांगठनिक संरचनाको प्रमुख आधार बनायो । देशको सबैभन्दा पिछडिएको कर्णाली क्षेत्र, सबैभन्दा पिछडिएको दलित जाति, दशकौंदेखि विभेदमा पारिएका मधेसी समुदाय तथा लैङ्गिक विभेदले शोषित हुंँदै आएका महिला वर्गलाई उचित पहुँच, प्रतिनिधित्व र स्वामित्व दिने गरी 'कदमजम' (कर्णाली, दलित, मधेसी, जनजाति, महिला) को समावेशी नीति अवलम्बन गरियो । यस पंक्तिकारलाई हिजो जस्तै लाग्छ ती दिन जब नेपालका अन्य दलका विधानका साथै भारतका प्रमुख दलका विधानमा जातीय विविधता कसरी समावेश गरिएको रहेछ भन्ने अध्ययन तथा अन्तरक्रियाहरुमा सहभागी भएको सम्झना गर्दा ।
अहिले छाती फुकाएर दाबी गर्न हिच्किचाउनुपर्दैन, जातीय विविधतालाई समावेशिताअन्तर्गत व्यावहारिक रूप दिनमा नेपालका मात्रै होइन, भारतकै राजनीतिक दलभन्दा पनि नेपालको नेपाली कांग्रेस अग्रपंक्तिमा छ । कांग्रेसको विधानअनुसार यसको सांगठनिक संरचनाअन्तर्गत २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट अहिले कम्तीमा २४० दलित, ४८० महिला, २४० आदिवासी जनजाति तथा २४० मधेसी महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा भाग लिने गर्छन् । गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला र केन्द्रीय समितिसम्म उनीहरुको प्रतिनिधित्वको न्यूनतम संख्या निर्धारण गरिएको छ । शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वको सरकारले नै महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी तथा जनजाति प्रतिष्ठान सिर्जना गर्नुका साथै कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।
प्रजातान्त्रिक कांग्रेसले ११औं महाधिवेशनका समयमा लागु गरेको समावेशी नीति र सांगठनिक प्रक्रियालाई नै २०६४ साल आश्विन ७ गते भएको एकीकरणपछि नेपाली कांग्रेसले पूर्णतः अंगीकार ग¥यो । र, त्यही नीति र प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि कांग्रेस संगठनको प्रमुख आधार रहिआएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि १२औं महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेस शिथिल जस्तै भयो । महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको सुशील कोइरालाको सभापतित्व कालको ५ वर्षको अवधिमा नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण अङ्ग निस्तेज गरिए । नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ जस्ता नेतृत्व विकासका लागि अपरिहार्य रहेका पार्टीका भ्रातृ संगठनलाई पूर्णतः निस्क्रिय बनाइयो । पार्टीभित्र महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहने कार्यसम्पादन समिति तथा विभाग कुनैैलाई पनि पूर्णता दिइएन ।
यसरी १२औं महाधिवेशनपछि पार्टीको हुर्मत लिने कार्यमात्र भयो । यी सबैको उत्तरदायित्व सुशील कोइरालाले मात्र लिनुपर्ने हो कि १२औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेका र मनोनित भएका उपसभापति र महामन्त्रीले पनि लिनुपर्छ ? सार्वजनिक सभामा पार्टी हाँक्न नसकेको भनेर सभापति सुशील कोइरालाको उछितो काढ्ने पार्टीकै उच्च पदाधिकारीका परिवारका सदस्यलाई सुशील कोइरालाकै नेतृत्वको सरकारले सरकारी लाभप्रद पदमा नियुक्ति गरेपछि भने मौनता साँध्नेहरु अहिले महाधिवेशनमा पुनः उच्चतम पदका आकांक्षी भएका छन् भन्ने तथ्यप्रति महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सचेत हुने कि नहुने ? दिवगंत भइसकेका सभापति सुशील कोइरालाको थाप्लोमा पार्टी निष्क्रियताको भारी बोकाएर निर्वाचित र मनोनित पदाधिकारीहरु कुन नैतिकताले अहिले सभापति र अन्य पदका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुसँग भोट माग्न सक्छन् ?
कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पार्टीले आउँदा दिनहरुमा के कस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ भन्ने आकलन गर्न जरुरी छ । अनि त्यस्ता चुनौती सामना गर्नसक्ने नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेछ । वामपन्थी, दक्षिणपन्थी र कांग्रेस जस्ता मध्यमार्गीहरुसमेतको पूर्ण सहमतिमा संविधान सभाबाट अत्यधिक मतबाट जारी भएको संविधानपछि नेपालका राजनीतिक दलहरुको कार्यदिशा परिवर्तन भएको छ, उनीहरु अब संवैधानिक घेराबन्दीमा परिसकेका छन् । देशका आर्थिक सामाजिक राजनीतिक समस्याको समाधान अब हतियारको बलमा साम्यवाद स्थापना गरेर वा राजतन्त्र पुनर्बहाली गरेरमात्र हुन्छ भन्ने मान्यतालाई नयाँ संविधानले विस्थापित गरिसकेको छ । देशका समस्या समाधानका लागि जुन पार्टीले बढी ध्यान केन्द्रित गर्छ र क्रियाशील रहन्छ त्यही पार्टीलाई आगामी निर्वाचनहरुमा जनताले मत दिनेछन् । त्यसैले पार्टीबीच अब कसले जनताका समस्या समाधान गर्नसक्छ भन्ने होडबाजी र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे जस्ता पार्टीका उदीयमान युवा नेताहरुले १३औं महाधिवेशनलाई मध्यनजर गरी पार्टीका आगामी कार्यदिशाबारे अत्यन्तै गहन दस्तावेजसमेत हालै सार्वजनिक गरेका छन् । यी सबै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले आउँदा दिनहरुमा पार्टीसामु देखिएका चार मुख्य चुनौती सामना गर्नसक्ने नेतृत्व छनोट गर्नुपर्नेछ– पहिलो, पार्टीलाई विधानसम्मत ढंगबाट, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रोत्साहित र सुदृढ गर्दै, शिथिल बनाइएका यसका सम्पूर्ण अंगलाई क्रियाशील गराउंँदै प्रादेशिक संरचनामा पार्टी र यसका कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गराउने । दोस्रो, मधेसका मुद्दा तत्काल स्थायी समाधान गर्ने र संविधान कार्यान्वयनमा मधेसकेन्द्रित दलहरुको पूर्ण सहयोगको सुनिश्चितता गर्ने । तेस्रो, भूकम्पपीडित जनतालाई तीव्र गतिमा राहत सुविधा उपलब्ध गराउने, भूकम्पले क्षत्विक्षत पारेका संरचना पुनर्निर्माणमा तीव्रता ल्याउने । र, चौथो, देशको तीव्र आर्थिक विकासका लागि खासगरी दक्षिण र उत्तरका छिमेकी भारत र चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध पुनः कायम गर्ने।
यी चुनौती समाधानका लागि पार्टीमा उपयुक्त नेतृत्व चयन गर्ने गहन जिम्मेवारी महाधिवेशन प्रतिनिधिमाथि आइपुगेको छ । शब्दाडम्बरमा पार्टी र कार्यकर्तालाई अल्झाई आफ्नो निहितार्थ मात्र पूरा गर्ने पदाधिकारीलाई नै पुनः उच्च पदमा निर्वाचित गर्ने कि देखिएका चुनौती सामना गर्न सक्ने नेतृत्व पंक्तिलाई निर्वाचित गर्ने ? गुट र उपगुटको स्वार्थका पछि मात्रै लाग्ने हो भने यी गहन जिम्मेवारी ओझलमा पर्नेछन् र आगामी निर्वाचनहरुमा प्रतिस्पर्धी पार्टीले बाजी मार्नेछन् ।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७२ २२:२३ मंगलबार
