.gif)
.gif)
अर्कातिर मधेस केन्द्रित सबै दलले यतिखेर संविधान निर्माण प्रक्रिया तत्काल स्थगित गरी वार्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। मधेस केन्द्रितमात्रै होइन, सत्तारुढ दलकै कतिपय प्रभावशाली सभासद् तथा नेताले पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगित गरी आन्दोलनरत दलहरूसँग वार्ता गर्नु पर्ने वक्तव्य जारिगरेका छन्। विभिन्न दलमा आबद्ध कतिपय मधेसी, जनजाति तथा थारु सभासद्ले पनि आआफ्ना दलमा यही माग राख्ने गरेको सुनिएको छ।
संविधान निर्माणको यो अन्तिम क्षणमा आएर किन सबैतिरबाट 'संविधान निर्माणलाई तत्काल स्थगित गर्नुपर्ने' भन्ने कथन आइरहेको छ? लाग्छ, केही दिनभित्रै 'संविधान निर्माण कार्य तत्काल स्थगित गर्ने सर्तमा आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलन फिर्ता लिनेछौँ' भन्दै हाल आन्दोलनरत सबै पक्ष आआफ्ना सम्पूर्ण माग थाती राख्न तत्पर हुनेछन्।
त्यसो भए आन्दोलनरत विभिन्न दल तथा मोर्चा आखिर कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि अहिले आन्दोलन गरिरहेका हुन्? वास्तवमा यसको छेउटुप्पो आन्दोलनमा हिँडेका जनतालेसमेत बु‰नसकेका छैनन्। आन्दोलनरत् मोर्चाका नेताबीचको अविश्वास र शंकाको खाडल अब पुर्नै नसकिने गरी चौडा भइसकेको तथ्य संचार माध्यममा प्रकट भइसकेको छ। एउटै मञ्चबाट मोर्चाका नेताको भिन्नभिन्न विचार आएका छन्। यी नेताहरू पश्चिम गए थरुहटको कुरा गर्छन्, पूर्वमा 'एक मधेस'को कुरा गर्छन्। कुरा र उद्देश्यको कुनै टुंगो नभएको आन्दोलनका कुन नेतासँग कसरी र के वार्ता गर्ने?
यसले गर्दा राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका प्रमुख दलका शीर्षहरूलाई पनि हाइसन्चो भएको छ। त्यतिमात्रै होइन ती शीर्षहरूको बोलीवचन पनि यतिखेर बेठेगानकै हुनथालेको छ। उनीहरु आफूलाई नै संविधानको स्रोतकारूपमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। 'हामी यो दिन्छौँ, यो दिन्नौ' भन्ने गरेका छन् , मानौ उनीहरू नै यस देशका एक्ला निर्णयकर्ता हुन्। विनाश्रीपेचका सर्वशक्तिमान् राजा हुन् र बांकि सबै रैती हुन्।
विसं २०६२/०६३ को मधेस आन्दोलनको प्रमुख उपलब्धि नै संघीयता हो। समानुपातिक र समावेशी गणतन्त्रका लागि दस वर्षको सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादीले समेत माग नगरेको संघीयता २०६२/०६३ को मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको हो। जातीय संघीयता वा समावेशी संघीयता कुन रोज्ने भन्ने विवाद टंुग्याउन नसक्ता पहिलो संविधान सभाको अवसान भयो। तरसंविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा जातीय संघीयताका पक्षधरहरूको पराजय र समावेशी संघीयता पक्षधरको विजय भएपछि मत्थर भएका एकल जातीय संघीयताका पक्षधरहरू संविधान निर्माणको अहिलेको अन्तिम क्षणमा पुनः कसको स्वार्थका लागि जम्जमाउन थालेका हुन्?
संविधानको मसौदामा भएको जनताको रायसुझाव संकलनका क्रममा झन्डै ९० प्रतिशत विचार न्यूनतम ३ प्रतिशत 'थ्रेसहोल्ड' राख्नैपर्ने पक्षमा आएको थियो। तर त्यसको ठीकविपरीत प्रमुख तीन दलले संयुक्तरूपमा राखेको संशोधनको प्रस्तावमा 'थ्रेसहोल्ड' नै नराख्ने निर्णय भएको जनाइएको छ। निर्वाचन प्रणालीमा 'थ्रेसहोल्ड' नराख्दा कुन पक्षलाई फाइदा हुन्छ? कांग्रेस, एमाले वा एमाओवादीलाई त थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले कुनै असर गर्दैन।
विभिन्न अध्ययनहरूबाट ३ प्रतिशतमात्रै थ्रेसहोल्ड राख्ने हो भने पनि निर्वाचनमा साना राजनीतिक दलको अस्तित्व नै समाप्त हुने ले के देखिएको छ। त्यसबाट जोगिन साना दलहरू अन्य दलसँग मिसिनुपर्ने हुन्छ, अर्थात्, 'राजनीतिक इन्जिनियरिंग' गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी तीन दलको संयुक्त संशोधनको प्रस्तावमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड समावेश गरी पारित भएमा हाल आन्दोलनरत कुनै पनि दलको नामनिसान रहनेछैन। 'थ्रेसहोल्ड' नराखिनु आन्दोलनरत साना दलका लागि अत्यन्त ठूलो राजनीतिक वरदान हुनेछ। आन्दोलनरत दलहरूको पक्षमा थ्रेसहोल्ड नै नराख्ने निर्णयको रहस्य के हो?
नेपालमा अझ काठमाडांैमा एउटा जातले अर्को जातलाई र एकथरीले अर्काथरीलाई होच्याएर, हेपेर बोल्ने असभ्य चलनले जरो गाडेको छ। काठमाडौंका रैथाने नेवारले तराईमधेसका मानिसलाई 'मनु मखु मर्स्या खः' वा राणाका चाकरीदार बाहुनक्षत्रीले काठमाडांै बाहिरका बाहुन क्षत्रीलाई नै पनि 'काँठे' र 'पाखे' भन्नेे गर्थे। अहिले पनि यदाकदा यस्तो सुन्न पाइन्छ। यस पंक्तिकार स्वयंका बाबुकाकाहरूलाई २००७ साल पश्चात् धेरैपछि सम्म राणाजीको चाकरीबाट घरजम गरेका बाहुनक्षत्रीले 'वनारसी पण्डा' भनेर हेप्थे। यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य लोकतान्त्रिक समाजको निर्माणसँगै शिक्षा, संचार र यातायातको विकास भएमा बिस्तारै हुंँदै जान्छ। हिन्दुस्तानमा अहिलेका नवधनाढ्यले आफूभन्दा कम हैसियत भएकालाई 'मिडिल क्लास लोग' भनेर होच्याउने गर्छन्। यही भेदभावलाई आधार मानेर आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्दै आन्दोलनमा उत्रनु 'कासी जाने कुतिको बाटो' भनेजस्तै हो।
तर यस्तै अर्थहीन विभेदका विवाद चर्काएर झन्डै महिना दिनदेखि बन्द गरिँदै आएका तराई मधेसका जिल्लामा भइरहेका बन्द हडतालविरुद्ध अब स्थानीय जनता आक्रोशित देखिन थालेका छन्। विभिन्न वर्ग र पेसाका जनता बन्द हडतालविरुद्धमा उत्रिन थालेका छन्। धनगढी, नेपालगन्ज, घोराही, विराटनगर, इनरुवाजस्ता बजारमा व्यापारी तथा अन्य व्यवसायीले स्वःस्फूर्तरूपमा आन्दोलनकारीको अवज्ञा गर्न र सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिएका समाचार आउन थालेका छन्। संघीय संरचनाअन्तर्गत स्वायत्त प्रदेशसहितको संविधान आउनै लागेका बेलामा आफ्ना अस्पष्ट र परस्परविरोधी मागसहित मैदानमा उत्रिएका दलहरूले तीव्ररूपमा आफ्नो बाँकी रहेको साख पनि गुमाउँदै गएको तथ्य समयमै बु‰नु आवश्यक छ।
लोकतन्त्रको अभ्याससँगै निम्न वर्गको सामर्थ्यमा हुने वृद्धिलाई सहन नसक्ने परम्परागत सामन्ती सोच बोकेको नेपाली समाजमा जनतालाई शासन प्रक्रियामा पहिचानसहित बढीभन्दा बढी पहुँच र प्रतिनिधित्व गराउने प्रादेशिक संरचना भएको संघीयतालाई पचाउन समय त लाग्छ नै। यही सोचले गर्दा नै बर्दियासम्मको प्रदेशमा कैलालीको पूर्वीभाग (हालको निर्वाचन क्षेत्र १, २, ३ र ४ ले समेटेको थारु बहुल क्षेत्र) लाई मात्रै जोडिदिँदा पनि थारुहरुको ९० प्रतिशत माग पूरा हुने तथ्य बु‰न र आझ आत्मसात गर्न गाह्रो भएको हुनुपर्छ। तर कहिले कुनै पहाडी जिल्ला टुक्य्राउने त कहिले फेरि जोड्ने गरिरहने तर गैरपहाडी जिल्लाका जनताका सानो मागलाई भने ठाडै अस्वीकार गर्दा त्यसको सन्देश कस्तो जाला भन्नेमा पनि सचेत हुनुपर्छ।
संविधान जारी भैसकेपछि पनि संघीय आयोगलाई १ वर्षको समय दिने भनिएको छ। यसको प्रयोजन हो अहिलेका ६०१ सभासदलाई नै बाँकी ३ वर्ष पूरै खान दिनु। संघीय आयोगको औचित्य प्रमाणित गर्नका लागिमात्र पनि केही विवाद त बाँकी राखिरहनै पर्योि।
संविधान सभाबाट जारी गरिने संविधान 'जनताले, जनताका लागि र जनताद्वारा' बनाइने नेपालको एकमात्र समानुपातिक तथा समावेशी प्रत्याभूतिसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हुनेछ। विगत ६५ वर्षदेखि थाती रहेको जनताले जनताका लागि बनाउने भनिएको संविधान निर्माणका लागि पहिलेका जनप्रतिनिधि तथा शासक पछि हट्दै आएका थिए। जनताले आफ्ना हितका लागि बनाएर जारी गर्ने संविधान आफ्नो स्वार्थका लागि पछि उल्टाउन गाह्रो पर्ने बुझेकाले विगत ६५ वर्षदेखि नै यसको विरुद्धषड्यन्त्र गर्दै आएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई पनि उस्को सुरक्षाको लोभलालच दिएर यस षड्यन्त्रमा सहमत गराउँदै आएका हुन्।
अहिले संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा वार्ता र सहमतिका नाममा एकदुई दिनका लागिमात्रै भए पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने तर्क फेरि चर्कोरूपमा उठाउन थालिएको छ। यो एक दुई दिन भन्दै टंग्याएर अन्तिम चरणमा पुगिसकेको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पूरै ध्वस्त बनाउने प्रपञ्चबाहेक अरू केही पनि होइन भन्ने तथ्य सबैले ठम्याउनु जरुरी छ।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०७२ २२:५४ मंगलबार
.gif)
.gif)