उक्त सहमतिले संविधान निर्माणमा देखिएका संघीयता र प्रदेश रचना, संसद् र निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली र स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा रहेका मतभेद धेरै हदसम्म निराकरण गर्योप। संविधान सभाका कुल सदस्य संख्याको झन्डै ९५ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्ने ती प्रमुख चार दलका विपक्षमा रहेका संविधान सभाका ५ प्रतिशत सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसकेन्द्री दलले भने सहमतिप्रति चर्को असहमति व्यक्त गरे। साथै, तिनका केही नेताले संविधान सभा नै परित्याग गर्ने सम्मका अभिव्यक्ति प्रकट गरे। ती दलको मुख्य असहमति संघीयता सम्बन्धमा १६ बुँदे सहमतिमा व्यक्त संघीयता र प्रदेश रचनामा उल्लेखित तेस्रो बुँदा नै थियो। त्यसमा 'प्रदेशका सीमांकनसम्बन्धी सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नेछ' भनिएको छ। बाँकी विषय संसद् र निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप तथा न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा मधेसकेन्द्री दलहरू र प्रमुख दलबीच खासै असहमति पहिले नै पनि थिएन।
सोह्र बुँदेप्रति चर्को असहमति राखेका मधेसकेन्द्री दलहरूले जेठ २८ गते संविधान सभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा असहमति पत्र नै दर्ता गरे। पत्रमा सरकारसँग विभिन्न मितिमा भएका सम्झौता उल्लघंन भएको उल्लेख गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा 'राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना' उल्लेखित धारा १३८ को विपरीत सहमति गरिएको दाबी गरिएको थियो। लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा सोह्र बुँदे सहमतिविरुद्ध निवेदन दर्ता भयो। त्यसमा १६ बुँदे सहमति भएको १० दिनभित्रै २०७२ असार ४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले सोह्र बुँदे सहमति संविधानको धारा १, ८२ र १३८ विपरीत भएकाले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्यो१। उक्त आदेशमा 'धारा १३८ मा भनेअनुसारको सीमा, संख्या, नाम र संरचनालगायतका राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना हुनुभन्दा अगाडि संविधान सभा विघटन हुनु संविधानको व्यवस्थाविपरीत हुने स्पष्ट हुन्छ। यसबाट भइरहेको संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत संविधान बनाउने चेष्टा भएमा आउने संविधानसमेत विवादास्पद हुने, राष्ट्रको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने आशंका समेत हुनसक्छ' भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयमा टिप्पणी गर्दै १६ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता चार दलका प्रमुख नेताले विज्ञप्तिमार्फत उक्त निर्णय 'संविधान सभाबाट संविधान बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्थित संविधान सभाको विशेषाधिकारविपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्। संविधान निर्माणका सम्बन्धमा संविधान सभा स्वतन्त्र र सक्षम छ तथा संविधान सभाको निर्णय नै अन्तिम हुनसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साथै कस्तो संविधान कसरी बनाउने भन्ने संविधान सभाको सार्वभौम अधिकारको विषय भएकोले यसलाई कसैले कुनै किसिमले चुनौती दिन मिल्दैन र सत्तै्कन भन्दै संविधान निर्माणको प्रक्रिया संविधान सभा स्वयंले निर्धारण गर्ने विषय हुँदा कहीं कतै प्रश्न उठाउन सकिन्न भन्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गरिएको छ ४ दलको विज्ञप्तिमा। तर ४ दलको त्यस विज्ञप्तिप्रति असहमति जनाउँदै तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार नै संविधान सभाबाटै नामाङ्कन र सीमाङ्कनसहितको संविधान जारी हुनुपर्ने पक्षमा आफू पनि रहेको धारणा सत्तारुढ कांग्रेसकै एक वरिष्ठ नेता तथा मन्त्री विमलेन्द्र निधिले सार्वजनिक गरेका छन्।
संविधान र कानुनका ज्ञाताको अर्को पक्षले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई 'समयभन्दा पहिले गरिएको (अपरिपक्व) निर्णय भनेका छन्। तिनको विचारमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संविधान सभाबाट संविधानका सम्बन्धित धारा संशोधन गरेरमात्र संविधान सभा विघटन गरी नयाँ संविधान जारी गर्न हुने आदेश पनि दिएको हो भन्ने रहेको छ।
एउटा कुरा भने स्पष्ट छ – सर्वोच्चको निर्णयले संविधान सभामा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नियमसंगतरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहिरहन बल पुर्यासएको छ। उक्त निर्णयले संघीयतालाई ओझलमा नपार्न चेतावनी पनि दिएको छ।
तर १६ बुँदे सहमति र सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपाली समाजलाई पहाडी र मधेसीबीचको जातीय र क्षेत्रीय विभाजनमा पुनः ध्रुवीकृत गरेको महसुस भएको छ। सोह्र बुँदे सहमतिका विपक्षमा मधेसकेन्द्री दलहरुमात्रै देखिनु, त्यसविरुद्ध मधेसीले नै सर्वोच्चमा निवेदन दिनु, रिटको सुनुवाइ गरेर निर्णय दिने एकल इजलासमा न्यायाधीश पनि मधेसीमूलका नै हुनु संयोगमात्र नहुनसक्छ। यस्तै, प्रधानमन्त्रीले नै हस्ताक्षर गरेको सोह्र बुँदेे सहमतिविरुद्ध अदालतले दिएको निर्णयका पक्षमा मन्त्रिपरिषद्कै मधेसीमूलका मन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आउनु, मधेसी नाम थर रहेकाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सर्वोच्च अदालतको निर्णयको व्यापक समर्थन गरेको देखिनु र पहाडी नामथर रहेकाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सर्वोच्च अदालतको निर्णयको खासै समर्थन नगर्नुजस्ता–घटनाक्रमले नेपाली समाजलाई पुनः पहाडी र मधेसीमा विभाजित गरेकोजस्तो हुनपुगेको छ। स्मरणीय छ, २०५६ सालमा सर्वोच्चको निर्णयले धनुषा, सप्तरी र काठमाडांैमा स्थानीय मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रयास रोकिदिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयले मधेस आन्दोलनको आगोमा घीउ थप्ने काम गरेको थियो।
केही समय यता राज्य पक्षबाट भएका ससाना त्रुटिलाईसमेत अत्यन्तै ठूलो कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गरी पहाडे र मधेसीबीचमा विभेदको राजनीति गर्ने स्वार्थी समूह निकै सबल हुंदैआएको देखिएको छ। ससाना घटनालाई पनि मधेसीउपरको उत्पीडनका रूपमा व्याख्या गर्ने, मधेस पहाडी राज्यको उपनिवेशमात्रै भएको, राज्य संयन्त्रमा पहाडीको मात्रै वर्चस्व रहेको र शताब्दियौंदेखि मधसीमाथि हुँदैआएको शोषणको निरन्तरता रहेको आरोप लगाउने गरिएको छ। पहाडी औपनिवेशिक दासताविरुद्धमा आवाज उठाउंँदै मधेसलाई अलग्गयाउनुपर्ने दुष्प्रचार बराबर सुनिएको र पढिएको छ।
यस्ता प्रचारवाजीप्रति मधेसका शिक्षित युवासमेत आकर्षित हुन थालेको भेउ राज्यभन्दा पहिले राजनीतिक दलको नेतृत्व पंक्तिले पाउनुपर्ने हो। यस्तो भ्रामक प्रचारवाजीलाई चिर्नसक्ने क्षमता प्रमुख राजनीतिक दलभित्र नै छ भन्ने पनि तिनले अनुभूत त गर्नुपर्ने हो। प्रमुख चार दलभित्र मधेसी मतदाताको मतले जितेका सभासदको ठूलै संख्या छ तर कुनै पनि दलले जनसाधारणलाई यस्तो प्रचारवाजीविरुद्ध राजनीतिक प्रतिवाद गर्न अहिलेसम्म प्रशिक्षित पनि गरेका छैनन्, परिचालित पनि गरेका छैनन्।
महाभूकम्पबाट भएको व्यापक जनधनको क्षतिमा तत्काल गर्नुपर्ने उद्धार र सहायता वितरणको काममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्रका जवानले देखाएको साहस, तत्परता र सक्रियता अत्यन्त प्रभावकारी रहेको विवरण रेडियो र टेलिभिजनका श्रव्यदृश्य समाचारले प्रकाशन प्रसारण गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता विपत्तिको प्रारम्भिक चरणमा कहीं कतै देखिएनन्। संविधान पनि निर्माण गर्न नसक्ने, महत्वहीन सासाना विषयमा महिनौसम्म छलफल गर्दा पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको जानकारीबाट जनता सुसूचित भइरहेका थिए। महाभूकम्पपछिको तत्काल उद्धार र सहायताका काममा सुरक्षाका जवानको प्रभावकारी भूमिकाले राजनीतिक दल, नेता तथा कार्यकर्ताप्रति बढ्दै गएको नकारात्मक धारणा हटाई राजनीतिकर्मीलाई जनमानसमा प्रतिस्थापित गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको थियो।
सामान्य असहमतिका कारणले संविधान निर्माण नगरी मुलुकलाई थप अन्योल र अनिश्चयको लामो भूमरीमा राखिराख्नु भन्दा मूलभूत विषयमा सहमति गरेर संविधान निर्माण गर्नु कम जोखिमपूर्ण हुने आंकलन सही हो। यस सन्दर्भमा एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राजनीतिक जोखिम उठाएरै पनि देखाएको सक्रियता र पहल संविधानको गाँठो फुकाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको सर्वविदित नै छ।
सोह्र बुँदेको सहमतिपछि अब संविधान सभा नै परित्याग गरी सडकमा आउनेमात्रै विकल्प अब बाँकी रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका मधेसी दलका नेताले अहिले संविधान सभा परित्याग गर्नु आत्मघाती हुने ठानेको देखिनथालेको छ। आफ्ना असहमति र विरोध जनसमक्ष पुर्यासउने महŒवपूर्ण मञ्च पनि समाप्त हुने भएकाले संविधान सभा परित्यागको विचारलाई नै 'परित्याग' गर्नुपर्ने चरणमा पुगेको देखिएका छन्। यसलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ। उनीहरूसँग पुनः संवाद र सहमति गरे राष्ट्रलाई हानि हुंदैन। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सभासद् र कार्यकर्तालाई मधेसमा मौलाउँदै गएको उग्रवादका विपक्षमा परिचालन गर्न नसकेको अहिलेको स्थितिमा उग्रवादविरुद्ध यिनै मधेस केन्द्रीत दलहरू नै ढाल बनेर उभिनेछन्।
प्रकाशित: १५ असार २०७२ २२:१२ मंगलबार
