पहिलो चरणको आर ‘रेस्क्यु' अर्थात् उद्धार, दास्रो चरणको आर ‘रिलिफ' अर्थात् आकस्मिक सहायता र तेस्रो चरणको आर ‘रिक्न्स्ट्रक्शन/रिहाविलिटेसन' अर्थात् पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हुन्।  पहिलो चरणको उद्धारको कार्य करिब ७० प्रतिशत सकिएको छ। महाभूकम्पको १० औं दिनमै यति मात्रामा उद्धार कार्य सम्पन्न हुनुमा सबैभन्दा बढी श्रेय हाम्रा सैनिक, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको व्यापक सहभागितालाई जान्छ। वास्तवमा उद्धार कार्य सैनिक तथा प्रहरीको व्यावसायिक कामको एउटा भागमात्र हो तर अहिलेको यत्रो विपत्तिमा हाम्रा सैनिक तथा प्रहरी र सशस्त्रका जवानले व्यावसायिक दक्षतालाई मानवीयताको तहसम्म पुर्या्ई उद्धारको नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। दोस्रो चरणको सहायतो कार्यमा अहिले सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। उद्दार र सहायताका लागि व्यापकरूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत साधनको उपयोग गरिएको छ। यस सन्दर्भभा १४ जिल्लाका अधिकांश जनप्रतिनिधि यत्रो महाविपत्तिमा निस्त्रि्कयजस्तै देखिएकाले आलोचित भएकाछन्। केही केही निर्वाचित जनप्रतिनिधि भने अपवाद पनि भएका छन्।  तिनको उपयोगितामा प्रश्न उठाउने ठाउँ उनीहरूले नै बनाइदिएका छन्। सहायताको कार्य निकै लामो समयसम्म जानेछ। केही महिनापछि मनसुनसमेत सुरु हुने भएकोले घरवारविहीन भूकम्प पीडितलाई उपयुक्त पालसहित ओछ्याउने, ओढ्नेको व्यवस्था यथाशीघ्र हुनुपर्ने देखिन्छ। सहायताका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। दुर्भाग्य, हाम्रो मुलुकमा निर्वाचित स्थानीय निकाय नभएको एक दशक नाघिसकेको छ। सहायता कार्यमा स्थानीय निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिका ८० प्रतिशत हुन्छ। निर्वाचित स्थानीय निकायका प्रतिनिधिको अभावमा अब सहायता वितरणमा पनि सैनिक जवान र प्रहरीहकै प्रमुख भूमिका रहने निश्चित्जस्तै भइसकेको छ। यसले नेपालमा राजनीतिकर्मीको उपादेयतामाथि नै पनि थप प्रश्न उठ्ने जोखिम छ।   

नेपालमा १९९० माघ २ गते गएको झन्डै ८.२ रेक्टरको महाभूकम्पको अनुभव संगालेका व्यक्ति धेरै कम भेटिन्छन्। भेटिएकामध्ये आफ्नो अनुभवलाई स्मृतिमा सँगालेका प्रमुख व्यक्ति देशका प्रख्यात संस्कृतिविद् ९६ वर्षीय सत्यमोहन जोशीले ९० सालको भूकम्पको बेला आफूले रुखले भूई छुने गरी नाचेको देखेको उल्लेख गरेका छन्। त्यतिखेरका १४ वर्षका किशोर जोशीले ८२ वर्षपछि २०७२ वैशाख १२ गते पुनः त्यस्तै खाले ७.६ रेक्टरको भूकम्पको अनुभव गरे। विसं १९९० को महाभूकम्पका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर पूर्व बेलायती राजदूत फ्रेडरिक ओकोनरका साथ सुदूर पश्चिम तराईमा सिकार खेल्न गएका थिए। उक्त महाभूकम्पले खासगरी काठमाडांैका तीनै सहर तथा पहाड र मधेसमा पनि व्यापक जनधनको क्षति गरेको थियो। पुरुषोत्तम शमशेरद्वारा लिखित ‘श्री ३ हरूको तथ्यवृत्तान्त' (पृष्ठ २१४–१५) मा उल्लेख भएअनुसार उक्त महाभूकम्पमा काठमाडांै उपत्यकाका तीनै सहर तथा मधेस र पहाडका गरी १६ हजार ८७५ जनाको मृत्यु भएको र ३ हजार ३७९ जना घाइते भएका थिए। महाभूकम्पको २० दिनपछि मात्रै सिकारबाट फर्केका प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले काठमाडांै आएपछि प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले दैवी प्रकोपको बेला प्रयोग हुने गरी जम्मा गरिदिएको ११ करोड रुपियाँको सरकारी ढुकुटीबाट डेढ करोड झिके। उक्त रकममा विदेशी संस्था र चन्दादाताको सम्पूर्ण रकम थपेर ‘भूकम्प पीडित कर्मचारी, भारदार र जनतालाई निर्ब्याजी ऋण दिने' घोषणा गरे। ऋण वितरण गर्ने कार्य छोरा – भतिजा – रिस्तेदारहरूलाई सुम्पे। साथै ऋण वितरण गर्दा सकभर कम ऋण वितरण गर्नु भन्ने निर्देशन पनि दिए। पूरा रकम नबाँडी फिर्ता बुझउने चाकडीवाजलाई भूकम्प पदक प्रदान गरे। उक्त निर्ब्याजी ऋण लिनेमध्ये ८० प्रतिशतले ऋण बुझाए र बुझाउन नसक्ने २० प्रतिशतको ऋण माफीको घोषणा गरिदिएजस्तो गरेर सम्पूर्ण रकम माफी गरेझैँ गरी असुली भएका सम्पूर्ण ऋण आफैँले पचाए। सरकारी ढुकुटीमा फिर्ता गरेनन्। चन्द्र शमशेर र भीम शमशेरहरूले विभिन्न कारण देखाई पहिले नै साढे चार करोढ रुपियाँ उक्त कोषबाट झिकी पचाइसकेको देखेका जुद्ध शमशेरलाई पनि महाभूकम्प सुनौलो अवसर हुनपुग्यो। महाभूकम्प पीडितका लागि भारत, जापान र बेलायत सरकारले दिन खोजेको सहायता रकम पनि पछि कहाँ कसरी उपयोग गरियो भन्ने जानकारी माग्लान्, खोजी पस्लान् भन्ने डरले जुद्ध शमशेरले अस्वीकार गरेका थिए।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले २०७२ को महाभूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तेस्रो चरणको कार्य अर्थात्, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा सक्रियता देखाएमा अघिल्लो नोक्सानी परिपूर्ति गर्न सक्नेछन्। यसका लागि विगतमा अन्य मुलुकमा भएका महाविपत्तिको पाठलाई हाम्रो परिप्रेक्षमा अवलम्बन गरिएमा मात्रै पनि ठूलो सहयोग हुने हुन्छ। यसैसँग  सान्दर्भिक केही प्रसङ्ग यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।    
भारतमा सन् २००१ को जनवरी २६ मा गुजरातमा गएको ७ रेक्टरको महाभूकम्पमा भएको व्यापक जनधनको क्षतिपछिको पुनर्निर्माणको ‘मोडेल' को धेरैले प्रशंसा गरेका छन्। त्यस महाभूकम्पबाट गुजरातको कच्छ क्षेत्रमा र खासगरी भुज, अन्जर, बचाओ, रापडजस्ता सहरमा व्यापक जनधनको क्षति हुनुका साथै झन्डै सबैजसो घर ध्वस्त भएका थिए। भूकम्पद्वारा तहसनहस गुजरातको कच्छ क्षेत्रका ती सहरमा प्रारम्भिक उद्धार र सहायतापछिको पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापनाको तेस्रो चरणमा प्रयोगमा ल्याइएको उक्त पुनर्निर्माणको मोडेललाई ‘भुज मोडेल' पनि भन्ने गरिन्छ। सन् २००४ को सुनामीपछि इन्डोनेसियामा समेत यस मोडेलको सफलताका साथ प्रयोग गरिएको थियो। जापान, टर्की र इरानका भूकम्प ग्रस्त क्षेत्रमा समेत यो मोडेलको सफल प्रयोग गरियो। त्यसैगरी सन् २००५ मा भारतको कास्मिरमा गएको भूकम्पपछि र २००८ मा विहारमा आएको महाविनाशकारी बाढीपछि पनि उक्त पुनर्निर्माणको मोडेललाई सफलताकासाथ प्रयोग गरियो। गुजरातको विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा प्रमुख  गैरसरकारी संस्था तथा इन्जिनियरिङ कलेजहरूको समेत सहयोगमा उक्त पुनर्निर्माणको बृहत् कार्यको कार्यान्वयन भएको थियो। सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीअन्तर्गत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराएको ऋणको उपयोग गर्दै ती सहरका घर विहीनले सरकारद्वारा प्रस्तावित योजनाअनुसार विभिन्न नमूनाका घरमध्ये आफ्ना आवश्यकतानुसारको नमुना छनौट गरी आफ्नै रेखदेख र सक्रियतामा निर्माण गरेका थिए। उक्त मोडेलको सारांश यत्ति नै हो। सफा चौडा सडक, नागरिक सभा भवन, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाका लागि पार्क र उद्यान, स्कुल र कलेज, प्रशासनिक क्षेत्र तथा अस्पतालसहित योजनाबद्ध ढङ्गबाट सहरको पुनर्निर्माण गरिएको थियो।

झन्डै दुइ दशक पहिले दक्षिण कोरियाको राजधानी सिउलमा गरिबी निवारणका लागि प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी एउटा  कार्यशालामा भाग लिन पुगेको बेला यस पंक्तिकारले १४ तले होटलको झ्यालबाट बाहिर हेर्दा काठमाडांै जस्तै चारैतिरका पहाडमा कपाल कोरेको जस्तो देखेको थियो। सेमिनारका कोरियाली सहआयोजकसँग यससम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा उनले ती डाँडा पाखामा व्यापक वृक्षारोपण भएको र त्यो दक्षिण कोरियामा सञ्चालन गरिएको ‘स्यामुएल उनडोङ्ग' अर्थात् ग्रामीण सहकारी आन्दोलनको उपलब्धि रहेको जानकारी दिएका थिए। त्यस आन्दोलनबारेको पुस्तक र प्रतिवेदनसमेत उपलब्ध गराएका थिए। पछि कोरियाली आयोजकले सिउलनजिकैको पहाडमा भएको वृक्षारोपण र त्यस पहाडमुनिको बस्तीका वासिन्दासँग एक दिवसीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजनासमेत गरे। सन् १९७० देखि राष्ट्रपति पार्क जुङ्ग हीको विशेष पहलमा प्रारम्भ गरिएको स्यामुएल आन्दोलनका महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एउटा कोरियाका पहाडमा स्थानीय कृषकहरूद्वारा छरिएर बनाइने गरिएका घरलाई एकीकृत गरी तिनै पहाडको फेदीलाई खारेर बहुउपयोगी बस्ती बसालिएको रहेछ। सरकारलाई पहाडमा छरिएर रहेका प्रत्येक घरका लागि खानेपानी, विजुली, सडक, स्वास्थ्य र शिक्षाका सुविधा उपलब्ध गराउन निकै महँगो पर्ने भएकोले पहाडको जग्गा कृषकहरूबाट सरकारले वार्षिक कृषि आम्दानी भन्दा कम नहुने गरी लामो समयसम्मका लागि भाडामा लिने गरिएको रहेछ र माटो हावापानी सुहाउँदो उपयुक्त वृक्षारोपण गरिएको रहेछ। सरकारले प्रत्येक वर्ष भाडा बापतको रकम कृषकको बैंक खातामा जम्मा गर्दो रहेछ। सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराएका कृषकलाई पहाडको फेदीतिर खेतीका लागि अनुपयुक्त भूमिलाई खारेर तैयार गरिएको घडेरीमा योजनाबद्ध ढङ्गबाट सहुलियतपूर्ण ऋणमा बसोवास गराइएको रहेछ। बेसीका खेतीयोग्य जग्गालाई नमासेर उन्नत कृषि प्रविधिद्वारा बाली विविधीकरणका लागि कृषकहरूकै सहभागितामा स्यामुएल सहकारीहरू परिचालन गरिएको रहेछ। खारेर तैयार गरिएका घडेरीमा बसाइएका  बस्तीलाई देशका प्रमुख राजमार्गहरूसँग सम्पर्क मार्गद्वारा जोडिने गरिएको र प्रत्येक बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुलीजस्ता आधारभूत आवश्यकता पुर्या्इएको देखियो। बस्तीका पुरुष र महिलालाई उपयुक्त रोजगारमूलक तालीम दिई ठूलाठूला कारखानाका उत्पादित वस्तुका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा बनाउने जिम्मेवारीसहितको रोजगारीको व्यवस्था गरिएको रहेछ।

हाम्रो देशमा भएको महाभूकम्पले गरेको क्षति अपूरणीय त छ तर यसलाई हामीले बस्ती विकासको उपयुक्त अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सके यो अवसर पनि सिद्ध हुनेछ। भारतको गुजरातको भुज मोडेल वा दक्षिण कोरियाको स्यामुएल उनडोङ्गको बस्ती विकास नमुना हाम्रो देशमा भएको हालैको महाभूकम्प पछि तेस्रो चरणको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कार्यका लागि अनुकरणीय हुन सक्छन्।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७२ २३:५० मंगलबार