९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
जगत बस्नेत


जगत बस्नेतका लेखहरु :

विषादीको मोलमा अर्गानिक बेच्नुपर्ने?

भारतीयट्रक नेपाल भित्रनुअघि नै पास पाइसकेको हुन्छ । यस्ता विषयमा ध्यान नदिउन्जेल न सामान्य कृषक न त अर्गानिक नै, उत्साहित हुने सवालै आउँदैन ।अर्गानिक किसानलाई उत्साहित नतुल्याउनु भनेको हामी विष खान तयार छौँ भन्ने सन्देशबाहेक केही हैन ।

यसरी फेर्न सक्छ कृषिले काँचुली

खेती छाड्ने किसान त हुन् तर उनीहरू जमिनका मालिक भने होइनन् । खेती बाँझो त जमिनको मालिकले राखेका हुन्, किसानले होइन ।

मात्र ४५ मिनेट

यही भदौ २४ गते बिहान ५ बजे त्रिभुवन विमानस्थल पुगेको थिएँ, किर्गिस्तानको यात्राका लागि । टर्किस एयरको लाइनमा बसेँ । एक विदेशी जोडीले वरिपरि नै कालो धुवाँ हुने गरी चुरोट उडाइरहेका थिए । सोचेँ, उनीहरू आफ्नो देशमा सार्वजनिक स्थानमा यसरी चुरोट पिउँछन् होला त ? के गर्नु, अलि पर नेपाली पनि यसरी नै धुवाँ उडाइरहेका थिए । मेरो खुट्टा लामो भएकाले एक्जिट रोको सिटका लागि अनुरोध गरेँ । तर, सिट किन्नुपर्छ भनियो । एकचोटि टिकट किनिसकेपछि फेरि किन्नुपर्ने कस्तो नियम होला, एयरलाइन्सहरूको ?

सेनेगलका पाँच पाठ

सेनेगल अफ्रिकन महादेशको पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित नेपालभन्दा क्षेत्रफलमा अलिकति ठूलो तर जनसंख्या झण्डै आधा, १३ मिलियनमात्रै भएको देश। लामो समयसम्म फ्रान्सको कोलोनी रहेर सन् १९६० मा मात्रै स्वतन्त्र भएको। ९४ प्रतिशत मुस्लिम धर्मावलम्वीहरुको जनसंख्या र फ

सिक्नुपर्ने भियतनामी भूमि नीति

नेपालमा यतिखेर कृषि विकास रणनीति र भूमि नीति बनिरहेको छ। अरु देशमा कृषि र भूमि सुधार एउटै मन्त्रालयभित्र राखिन्छ र ग्रामीण विकाससँग जोडिन्छ। कृषि, भूमि सुधार र ग्रामीण विकासलाई सँगै जोडिन्छ तर नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन, जसका कारण नेपालले अरु

भूमि सुधारको अवरोध

नेपालमा भूमि सुधारका कुरा गर्नासाथ एउटाको जमिन खोसेर अर्कालाई वितरण गर्ने अर्थमा बुझिन्छ। यस्तो बुझाइ राजनीतिक दलका साधारण कार्यकर्तादेखि शीर्ष नेता, सरकारी कर्मचारी र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेतमा पाइन्छ। भूमिको पुनर्वितरण कसरी गर्ने अर्को पाटो हो त

माओवादीको भूमि सुधार प्रेम

'अरुलाई हेर्‍यौं पटक-पटक, माओवादीलाई हेरौं यस पटक'- माओवादीका चुनावी नारा सबैलाई थाहा छ। 'जनयुद्ध' घोषणादेखि चुनावी घोषणापत्रसम्म 'क्रान्तिकारी भूमि सुधार' र 'जसको जोत, उसको पोत' को नारा पनि छुटाएको छैन उसले। तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न त के दुई पटक सरकारको

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्