‘जेन-जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व हामीमाथि छ। सबै पक्ष परिस्थितिको संवेदनशीलता र आआफ्नो जिम्मेवारीको बोध गर्दै निर्वाचन सफल पार्न जुट्नुपर्ने बेला छ।’

यो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले छठ पर्वका अवसरमा गत कात्तिक १३ गते दिएको शुभकामना सन्देशको एक अंश हो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त शुभकामना सन्देशमा निर्वाचनलाई राष्ट्रिय अनुष्ठानको संज्ञा दिँदै देशलाई निकास र विकासको बाटोमा अघि बढाउन निर्वाचन नै एक मात्र विकल्प भएको स्पष्ट पारेकी थिइन्। भदौ २३ गतेको हिंसा र २४ गतेको विध्वशंपछि २७ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी कार्कीले भनेको त्यही राष्ट्रिय अनुष्ठानको पूर्णाहुति बिहीबार हुँदैछ। यो पूर्णाहुतिमा देशभरिका ९६ लाख ६३ हजार तीन सय ५८ पुरुष, ९२ लाख ४० हजार एक सय ३१ महिला र दुई सय अन्यसहित एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६ सय ८९ मतदाताले संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि मतदान गर्दैछन्। त्यस्तै एक लाख ८६ हजार एक सय ४२ अस्थायी मतदाता छन्। मतदान बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म हुनेछ।

दुई सय ७५ सदस्यीय संघीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट एक सय ६५ जना र समानुपातिकबाट एक सय १० जना पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ ६५ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी तीन हजार १७ पुरुष, तीन सय ८८ महिला र एक अन्य गरी तीन हजार चार सय ६ जना उम्मेदवार छन्। प्रत्यक्षतर्फ एक हजार एक सय ४३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। त्यस्तै सामानुपातिकतर्फ ६३ दलका एक हजार तीन सय ६३ पुरुष र एक हजार सात सय ७२ महिला गरी तीन हजार एक सय ३५ उम्मेदवार छन्। समानुपातिकतर्फको सूची दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्।

प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट एकएक जना निर्वाचित हुनेछन्। त्यस्तै समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दलहरूले देशैभरिबाट पाएको मतका आधारमा एक सय १० जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। देशको नीति र थिति बसाल्न निर्वाचनबाट गठन हुने संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाले मुलुक सञ्चालन गर्ने कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री चयन गर्ने छ।

निर्वाचनको सुनिश्चिता र सुरक्षाका लागि ७९ हजार सा सय २७ जना नेपाली सेना, ७५ हजार सा सय ९७ जना नेपाल प्रहरी, ३४ हजार पाँच सय ६७ जना सशस्त्र प्रहरी, एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी, दुई लाख १५ हजार कर्मचारी खटिएका छन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी पनि परिचालित छन्।

निर्वाचन आयोगले नागरिकलाई मतदान गर्न सहजताका लागि देशभरि १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल र २३ हजार एक सय १२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको छ। सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा २१ सय ६० मतदान स्थल र ४४ सय ७१ मतदान केन्द्र छन्। कर्णालीमा सबैभन्दा कम ९ सय ४१ मतदान स्थल र १४ सय ३७ केन्द्र छन्। कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा १० लाख ३७ हजार २ सय ५० मतदाता छन्। कर्णलीका १० जिल्लाबाट संघीय प्रतिनिधिसभामा १२ जनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ। मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा ३६ लाख ३६ हजार ४ सय १४ मतदाता छन्। मधेसबाट प्रतिनिधिसभामा ३२ जनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ।

बागमती प्रदेशमा १८ सय १५ मतदान स्थल र ४३ सय ४१ मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। यो प्रदेशमा ३६ लाख ८२ हजार ३ सय १० मतदाता छन्। कोसी प्रदेशमा ३५ लाख ७४ हजार ३ सय १० मतदाताका लागि १९ सय ७ मतदान स्थल र ४२ सय ७० मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा १८ लाख ७० हजार ६५ मतदाता छन्। त्यहाँ १२ सय ९७ मतदान स्थल र २३ सय ९६ केन्द्र तोकिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा ३३ लाख ८६ हजार ६ सय ८० मतदाता छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा १६ सय ७१ मतदान स्थल र ३९ सय ९८ केन्द्र तोकिएका छन्। सुदूरपश्चिममा १७ लाख १६ हजार ६ सय ६० मतदाता छन्। उक्त प्रदेशमा ११ सय ७६ मतदान स्थल र २१ सय ९९ केन्द्र तोकिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा २६ जना, गण्डकीबाट १८ जना, कोसीबाट २८ जना र बागमतीबाट ३३ जनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ। १ सय ४३ अस्थायी मतदान स्थल तोकिएका छन्।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य छान्न हुने मतदानमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुन मतदातालाई आग्रह गरेको छ।

स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा विश्वसनीय निर्वाचनको दायित्व पूरा गर्न आयोग क्रियाशील रहेको जनाउँदै उसले यस्तो आग्रह गरेको हो।

आयोगका अनुसार देशैभरका मतदान केन्द्रमा आवश्यक मतपत्र, मतपेटिकासहितका सामग्री लिएर कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पुगेका छन्। मतदान केन्द्रहरूको निर्माण, व्यवस्थापन, पहुँच व्यवस्थापन, लैंगिक/अपांतामैत्री व्यवस्था तथा कर्मचारी परिचालनलगायतका सबै काम पूरा भइसकेको आयोगले जनाएको छ।

‘मतदाताले निर्वाध रूपमा आफूलाई मन परेको उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई मतदात गर्न पाउने गरी शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो प्रबन्ध मिलाइएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन केवल आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने वा सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको वैधता नवीकरण गर्ने संवैधानिक अभ्याससमेत हो। लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि हुने मतदानमा सहभागी हुनु नागरिकको अधिकार र दायित्व दुवै हो।’

नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्नु संवैधानिक, कानुनी अधिकार मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो भन्दै आयोगले भनेको छ, ‘निर्वाचन भनेको नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने, सरकार निर्माण गर्ने र शासन सञ्चालनमा सहभागी हुने, कानुन निर्माण र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा अप्रत्यक्ष संलग्न हुने अवसर हो।’

आयोगका अनुसार मतदानाका लागि काठमाडौं, झापा र रूपेन्देहीमा सबैभन्दा बढी मतपेटिका चाहिन्छन्। ती जिल्लामा आठ सय १७ देखि आठ सय ३३ वटा मतदान केन्द्र छन्। यसैगरी मनाङमा सबैभन्दा कम मतदान केन्द्र छन्। त्यहाँ ३४ वटा मतदान केन्द्र छन्।

नियमित रुपमा २०८४ मंसिरमा हुनुपर्ने निर्वाचन जेनजी आन्दोलनपछि २०८२ फागुन २१ का लागि घोषणा गरिएको हो। कार्की नेतृत्वमा गत भदौ २७ गते गठन भएको सरकारले सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ का लागि निर्वाचन मिति तोकेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन मिति घोषणाप्रति सुरुमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू बेखुस थिए। त्यसले निर्वाचन तोकिएको मितिमै हुनेमा आशंका र संशय उब्जिएको थियो। आशंकालाई चिर्दै राष्ट्रपति र सरकारले निर्वाचनका प्रमुख खेलाडी दलहरूलाई चुनावी खेल खेल्न राजी गराएका हुन्।

जेनजी विद्रोहको बलमा आवश्यकताको सिद्धान्त भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वमा गठन भएको सरकार र असंवैधानिक बाटोबाट मुलुकलाई संवैधानिक मार्गमा ल्याउन पनि निर्वाचन अनिर्वाय सर्त हो।

संविधानसभाबाट जारी संविधानको रक्षाका लागि पनि निर्वाचन निर्विकल्प हो। यही तथ्य बुझेका दलहरू देशलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासहित संवैधानिक बाटोमा फर्काउन विमतिहरू थाती राख्दै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएका हुन्।

निर्वाचले देशलाई संवैधानिक बाटोमा फर्काउने विश्वास गरिएको छ। यसबाट बहुलवादमा आधारित शासन व्यवस्था चैत पहिलो साताभित्र गठन हुनेछ। मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल अन्त्य हुनेछ। मुलुकले सुशासन र विकासको बाटो समात्ने छ।

जनताले २०७९ को निर्वाचनमा सुशासन र विकासको अपेक्षासहित पाँच वर्षका लागि संघीय प्रतिनिधिसभाका सदस्य चयन गरेका थिए। राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक किचलो र अव्यवस्थाप्रति पछिल्लो पुस्ताको विद्रोहले नियमितभन्दा दुई वर्षअघि नै मुलुक र राजनीतिक दल निर्वाचनमा होमिनुपरेको हो।

संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको सात दशक लामो चाहना पूरा भएसँगै मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँड्ने आशा र अपेक्षा आमनागरिकले गरेका थिए। तर जनचाहनाअनुसार सरकार र राजनीतिक दलको गति र मति नदेखिएपछि चुलिएको आक्रोशका कारण नियमित समयभन्दा अघि नै चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता आएको हो।

निर्वाचन गराउनका लागि मात्र मुलुकको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको छ। दुई दिने जेनजी विद्रोहले अर्बौं रुपैयाँको भौतिक सम्पत्ति नस्ट भयो भने ७६ जनाले ज्यान गुमाए। यो तथ्यलाई राजनीतिक दल र नेताहरूले निर्वाचनपछि भुल्ने छैनन् भन्ने अपेक्षा छ। निर्वाचनपछि गठन हुने सरकार र संसद्ले जनचाहनाअनुसार काम गर्ने आमबुझाइ छ।

नागरिकले दलको विकल्प निर्दल खोजेका होइनन् र छैनन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकल्प पनि जनताले खोजेका होइनन् र छैनन्। उनीहरूले देश र जनताको अवस्था परिवर्तन चाहेका हुन् र छन्। यसका लागि योग्य, सक्षम र परिपक्व जनप्रतिनिधि चयन गर्न मतदाता चुक्नु हुन्न।

हाम्रो जस्तै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा निर्वाचनलाई एउटा महोत्सवका रूपमा लिइन्छ। आवेग र आक्रोश होइन, संयम र सुझबुझ अपनाएर योग्य जनप्रतिनिधि चयन गरे मात्र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सबलीकरण हुनेछ, संविधानले स्थायित्व प्राप्त गर्ने छ।

निर्वाचनले मुलुकमा नीति र थिति बसाउने छ। नयाँ सरकारले सुशासन र आर्थिक विकासलाई गति दिने छ। नेपालमा २००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना हुँदा छिमेकी मुलुक भारतमा केही वर्षअघिबाट लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु भएको थियो।

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको आठ वर्षपछि बल्ला २०१५ सालमा आमनिर्वाचन भयो। कांग्रेसका नेता बिपी कोइराला नेतृत्वमा जननिर्वाचित सरकार गठन भयो। तर जनमतलाई उपेक्षा गर्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले बिपी नेतृत्वको सरकारलाई २०१७ साल पुस १ गते अपदस्थ गरी प्रत्यक्ष शासन हुँदै पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरे।

जनताको विद्रोहबाट २०४६ सालमा ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भयो। २०४८ सालमा आमनिर्वाचन भयो। कांग्रेसलाई जनताले बहुमत दिए। आन्तरिक विवादले २०५१ सालमा मध्यवधि निर्वाचन भयो। कुनै पनि दलले बहुमत नपाउँदा सरकार गठन र विघटनको खेलमै पाँच वर्ष बित्योे। २०५६ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले फेरि बहुमत पायो।

२०५९ सालमा माओवादीविरुद्ध संकटकाललाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा कांग्रेसभित्र चर्किएको विवादपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफैं शासन गर्न थाले। निर्वाचन हुन सकेन।

कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अगुवाइमा प्रतिनिधिासभा पुनर्स्थापनाको मागलाई अघि बढाइयो। चार वर्षपछि २०६३ सालमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो। हिंसात्मक आन्दोलनमा रहेको माओवादी संविधानसभामार्फत शान्तिपूर्ण बाटोमा आयो।

२०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। जनताले माओवादीलाई पहिलो दल बनाए। तर दुई वर्षमा बनाउने भनिएको संविधान चार वर्षमा पनि लेखिएन। बिनासंविधान संविधानसभा विघटन भयो। २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभाबाट कांग्रेस ठुलो दल बन्यो। उसकै नेतृत्वमा २०७२ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो।

२०७४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि आम निर्वाचन भयो। एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई जनताले बहुमत दिए तर उनीहरूले आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे।

कांग्रेससहितको अगुवाइमा नयाँ सरकार बन्यो। २०७९ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा लागि निर्वाचन भयो। चुनावपछि गठन भएका सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेपछि जनतामा निरासा बढ्दै गयो। जेनजीका नाममा गत भदौमा आन्दोलन भयो। चुनवाी सरकार बन्यो। सोही सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन घोषणा गर्‍यो।

मतदाता ३४, कर्मचारी १८

मुस्ताङस्थित एक मतदान केन्द्रमा ३४ मतदाताका लागि १८ जना कर्मचारी खटिएका छन्। मुस्ताङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण भण्डारीका अनुसार बारागाउँ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका–३ स्थित समर आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा ३४ जना मतदाता छन्। यसैगरी सोही गाउँपालिकाको शान्ता गाउँस्थित हिमालय आधारभूत विद्यालयमा ३९ जना मतदाता छन्। ती दुवै मतदान केन्द्रमा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गरी १८/१८ जना खटाइएको भण्डारीले बताए।

‘ती दुई ठाउँमा ३४ र ३९ जना मतदाता भए पनि मतदान केन्द्र राख्नुपर्ने बाध्यता छ। किनभने नजिकैको अर्को मतदान केन्द्रमा जान मतदातालाई कम्तीमा ३/४ घण्टा हिँड्नुपर्ने हुन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘ ती मतदान केन्द्र गाभ्न राजनीतिक दलबिच सहमति हुन पनि सकेन।’

उनका अनुसार पहिलेदेखि नै ती दुवै ठाउँमा मतदान केन्द्र राख्ने गरिएको छ। यसपटक ती दुई मतदान केन्द्रलाई अर्को मतदान केन्द्रमा गाभ्न खोज्दा दलहरूले नमानेको उनले बताए।

भण्डारीका अनुसार मुस्ताङ जिल्लाभरि ३९ वटा स्थायी र एउटा अस्थायी गरी ४० वटा मतदान केन्द्र छन्। जिल्लामा कुल मतदाता ११ हजार ३ सय ४८ जना छन्। मुस्ताङमा सबैभन्दा बढी मतदाता सदरमुकामस्थित जनहित मावि मतदान केन्द्रमा छन्। उक्त मतदान केन्द्रमा ८ सय ८९ मतदाता रहेको भण्डारीले बताए।