निर्वाचन : देशभर तीन दिन बिदा, गृहको सूचनामा के छ?
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जारी गरेको सूचनामा निर्वाचनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले यस्तो कदम चालेको उल्लेख छ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जारी गरेको सूचनामा निर्वाचनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले यस्तो कदम चालेको उल्लेख छ।
केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त ८७ उजुरीका सम्बन्धमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएकामा ५७ वटाको जवाफ प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
आज (बिहीबार)देखि चुनाव अवधिभरका लागि मादक पदार्थ बिक्री/वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा निषेध गरिएका कार्यहरू हुन नदिने र कहीँ कतै भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गरी आयोगमा जानकारी गराउन गृह मन्त्रालायलाई अनुरोध गरेको छ।
निर्वाचन पूर्वावधिमा पर्ने होली पर्वलाई मध्यनजर गर्दै संयमित रूपमा पर्व मनाउने, ठुलो भिडभाड नगर्ने तथा मौन अवधिभर मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण, ओसारपसार र सेवनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको छ। रङ, अबिर वा पानी प्रयोग गर्दा कसैको इच्छा विपरीत जबरजस्ती नगर्ने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नेमा जोड दिइएको छ।
निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न गराउन नहुने भनी आयोगले यसअघि पनि निर्देशन दिँदै आएको छ। पच्चीस हजार रूपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट सहयोग लिने र खर्च गर्नुपर्ने आयोगले जारी गरेको ६३ बुँदे निर्देशनमा उल्लेख छ।
निर्वाचनको समयमा तेस्रो घेरामा रही सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् अन्य सुरक्षा निकाय, निर्वाचन अधिकृतलगायत दलका प्रतिनिधिसहितको एकीकृत टोलीले सुरक्षा प्रदान गरी मतपेटिकालाई मतगणना स्थलसम्म पुर्याउने काम हुँदै आएको छ।
निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने सुशासन र समृद्धिका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सभापति लामिछानेले सुशासन र विधिको शासन कायम गरी मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउने उल्लेख गरे।
स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा सहभागी भएको भनी उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएकामा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।
सात महिनाको विकास खर्च केवल १५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। राजस्व घटेसँगै संघ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेर कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७० दशमलव ४३ प्रतिशतमात्रै पठाउने भनिएको छ।
निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासनले बिहीबार उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई एक दिनको समय दिएर नियमविपरीतका प्रचार सामग्री स्वयं हटाउन निर्देशन दिएको थियो। तर तोकिएको समयभित्र सामग्री नहटाइएपछि प्रशासन आफैँ खटेर प्रचार सामग्री हटाएको हो।
मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रयोजनका लागि आयोगले स्थानीय तहमा यसअघि तोकेका सम्पर्क व्यक्तिलाई नै निर्वाचन मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको अनुगमनकर्ता तोकी अभिमुखीकरण कार्यक्रमसमेत सम्पन्न भइसकेको छ।
अन्य प्रदेशमा पनि नियमित रूपमा मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानीको काम गरिरहेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ।
डा कोइरालाले विराटनगरको गुमेको औद्योगिक नगरीको साख फर्काउने बाचासमेत गरेका छन्। उनले देशकै मुख्य आर्थिक केन्द्र तथा औद्योगिक नगरिका रूपमा स्थापित गर्ने उद्घोष गरे।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ६७ जिल्लाका १५५ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङ बनाएर ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।