सबै टेलिफोन कम्पनीले चाहेमा मोबाइल टेलिफोन चलाउन सक्नेगरि सरकारले गत जेठमा एकीकृत दूरसञ्चार सेवा खुल्ला गरेको छ । यो सेवामा जान पहिलेको अनुमति पत्रको शर्त पुरा गरेको हुनुपर्छ ।
‘सर्तअनुसारको काम पूरा गरेको प्रमाणित नहुँदा हामीले एकीकृत दूरसञ्चार सेवाका लागि निवेदन दिनसमेत पाएका छैनौं,' स्मार्ट टेलिकमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास बज्राचार्यले भने ।
सरकारले गत जेठमा एकीकृत दूरसञ्चार नीति ल्याएको छ । त्यस अनुसार ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क तिरेपछि जुनसुकै माध्यमबाट टेलिफोन सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरुले पनि जिएसएम मोबाइल सञ्चालन गर्न पाउँछन् ।
स्मार्ट टेलिकमले पूर्बाञ्चल बाहेक अन्य विकास क्षेत्रका तीनसय ९८ गाविसहरुमा कम्तिमा २÷२ लाइन टेलिफोन पु¥याउने शर्तमा पाँच वर्ष अघि अनुमतिपत्र पाएको हो । यो शर्त पुरा गरिसकेको हुँदा अब एकीकृत सेवामा जाने इच्छा स्मार्टले देखाइसकेको छ ।
निजी क्षेत्रको पहिलो टेलिफोन कम्पनी युटिएलले डेढ महिना अघिनै एकीकृत दूरसञ्चार सेवा चलाउन अनुमति माग्दै प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गरेको छ । तर प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा लाइसेन्स संबन्धि सबै काम रोकिएका छन् । एकीकृत सेवा अन्तरगत जिएसएम मोबाइल, सिडिएमए, ल्याण्डलाइन पर्छन् ।
‘हामीलाई दिइएको शर्त अनुसारका सबै काम पुरा भएको भनेर प्राधिकरणलेनै नियुक्त गरेको स्वतन्त्र परामर्शदाताले प्रमाणित गरिसकेको छ,' बज्राचार्यले भने । परामर्शदाताले शर्त अनुसार काम गरेको प्रतिवेदन दिँदादिँदै पनि तत्कालिन अध्यक्ष भेषराज कणेलले प्रमाणपत्र नदिँएको हुँदा नयाँ सेवामा जान अप्ठेरो परेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक एवं कार्यवाहक अध्यक्ष आनन्दराज खनालले पहिल्यै शर्त अनुसार काम गरिसकेको कम्पनीलाई प्रमाणित नगरिदिएका कारण समस्या आएको बताए । ‘प्राधिकरणमा अध्यक्ष नआएसम्म केही हुँदैन, यो काम पहिल्यै हुनुपथ्र्यो,' खनालले भने ।
एकीकृत दूरसञ्चार सेवामा स्मार्ट टेलिकम प्रवेश गरेपछि सहरी क्षेत्रमा जिएसएम मोबाइल सेवा दिने थप कम्पनीको प्रवेश हुनेछ । अहिलेसम्म जिएसएम मोबाइल सेवा नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्र दिइरहेका छन् । स्मार्ट टेलिकम सहरमा आएपछि सेवा अझै प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय हुनुका साथै उपभोक्तालाई छनौटको अर्को अवसर मिल्नेछ ।
एकीकृत सेवामा जानको लागि अब पहिलेजस्तो धेरै लगानी गर्नु नपर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन् । हालै जारी भएको पूर्बाधारको साझा प्रयोग संबन्धि नीतिले मोबाइलको टावर, अप्टिकल फाइबर जस्ता पूर्वाधार मिलेर प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्य गराएको छ ।
कुनै कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई आफ्नो पूर्वाधार आपूmलाई अप्ठेरो नपर्नेगरि प्रयोग गर्न दिनुपर्ने र नदिएमा सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले कारवाही समेत गर्नसक्नेछ ।
स्मार्ट टेलिकममा सिंगापुरको लालसाहु कम्पनी र इजरायलको जिलाट स्याटेलाइट, नेपालको स्क्वायरनेटको लगानी छ । यो कम्पनीले २०६५ असार २० गते ग्रामीण दूरसञ्चार प्रदायकका रुपमा अनुमति पाएको हो ।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०६९ १३:२५ सोमबार
