'होस्टिङका लागि आवश्यक रकम नतिरेकाले वेबसाइट बन्द भएको हो,' पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको बेव होस्टिङ गर्दै आएको कम्पनी मिडिया चौतारी स्रोतले भन्यो, 'हामीले नै पैसा तिरिदिएकाले अहिलेसम्म डोमेन भने सुरक्षित छ।'
डोमेनका लागि वार्षिक १ हजार ५ सय खर्च लाग्ने तथा होस्टिङसहित अन्य प्रविधि खर्च ८ देखि १५ हजारसम्म हुने बेव होस्टिङको काम गर्दै आएका प्रवेश सुवेदी र धर्म भुसालले जानकारी दिए।
खनालको डोमेन र होस्टिङ काठमाडौँ शंखमूलका अनुप सुवेदी र ओलीको एक अमेरिकी कम्पनीका नाममा छ।
खनाल र नेपालको आधिकारिक वेबसाइट jnkhanal.com र madhavnepal.com टाइप गर्दा अहिले 'सर्भर नट फाउन्ड' सन्देश आउँछ भने केपी शर्मा ओलीको kpoli.com टाइप गर्दा 'एकाउन्ट सस्पेन्डेट' भन्ने सूचना आउँछ।
नेपाल प्रधानमन्त्री बनेको तीन दिनपछि २०६६ जेठ १४ मा उनको आधिकारिक वेबसाइट दर्ता गरिएको थियो।
खनालको आधिकारिक वेबसाइट त्यसै वर्षको भदौ ६ मा दर्ता गरिएको थियो भने ओलीले करिब एक वर्षपछि २०६७ साउन १७ गते दर्ता गरेका थिए।
ती वेबसाइटहरूमा नेताहरूले व्यक्तिगत विवरण, लेख, रचना र अन्तर्वार्ता, कार्यक्रमबारे जानकारी राख्थे।
प्रधानमन्त्री नेपालनिकट एमाले प्रचार विभाग सदस्य विष्णु रिजालले दुई-तीन महिनादेखि बेवसाइट बन्द रहेको बताए।
'दुई तीन महिनादेखि वेबसाइट निस्त्रि्कय छ,' रिजालले नागरिकसँग भने, 'निजी सचिवालय सशक्त बनिनसकेकाले समस्या आएको हो, दसैंतिहारपछि पुनः सञ्चालनमा आउँछ।'
नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा प्रेस सल्लाहकार रहेका रिजालले सूचना प्रवाहका लागि आधिकारिक वेबसाइट निकै प्रभावकारी माध्यम बनेको बताए। 'विशेषगरी पत्रकारका लागि यो प्रभावकारी माध्यम बनेको थियो,' उनले भने, 'एउटै कुरा सय जनासँग भन्नुभन्दा वेबसाइटमा राख्दा सबैले थाहा पाउँथे र समान सूचना जान्थ्यो।' नेपालको बेवसाइट तीन वर्ष चलेपछि बन्द भएको हो।
नेतामात्र होइन, एमालेको आधिकारिक वेबसाइट पछिल्लो समयमा ढिलो अपडेट हुन थालेको छ। पार्टीको आधिकारिक वेबसाइट cpnuml.org मा पार्टीले साधारण सदस्यबाट निकालेका अशोक राई अहिले पनि उपाध्यक्षकै रूपमा छन्।
आफ्नो धारणा जनतामाझ पुर्याउन इन्टरनेट प्रभावकारी माध्यम भए पनि नेता तथा राजनीतिक पार्टीले महत्व नबुझ्दा आधिकारिक वेबसाइट बन्द र कम अपडेट हुने गरेका छन्।
'जनतासँग प्रत्यक्ष पहुँच पुर्याउँछ भन्ने महत्व नबुझेका कारण समस्या आएको हो,' अनलाइन पत्रकार धर्मराज भुसालले भने, 'नेताहरूले यसलाई ग्लामरका रूपमा मात्र लिएका छन्। प्रभावबारे राम्रोसँग बुझेका छैनन्।'
उनले नेताहरूको वेबसाइट सञ्चालनमा रहँदा पनि आवश्यकताअनुसार अन्तर्क्रियात्मक हुन नसकेको बताए।
नेपालमा दल तथा नेताहरूले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नसक्ने सजिलो माध्यम इन्टरनेटलाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न नसकेको नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा डिजिटल मिडिया कमिटीका संयोजक उज्ज्वल आचार्यले बताए।
'इन्टरनेटका माध्यमबाट नेताहरूले आफ्नो एजेन्डा जनतामा स्थापित गराउन सक्छन्,' आचार्यले भने, 'त्यसले जनतामा आफ्नो एजेन्डा लैजान सहज माध्यम दिएको छ।'
करिब १० प्रतिशत हाराहारी नेपालीले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन्। इन्टरनेटको प्रमुख प्रयोगकर्तामा राजनीतिप्रति बढी वितृष्णा जनाउने युवावर्ग तथा विदेशमा रोजगार गर्ने बढी छन्। 'नेताहरुले यसको सही उपयोग गर्न सके लोकप्रियता बढाउन सक्छन्', उनले भने।
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०६९ १४:२३ शुक्रबार
