मन्त्रालयले 'दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण तथा सहप्रयोग आदेश, २०६९' जारी गर्दै जमिन मुनि वा माथि अप्टिकल फाइबर राख्दासमेत अनिवार्य सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान थपेको छ।

'लगानीमा दोहोरोपना हुनबाट रोकेर राष्ट्रिय स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति लिइएको हो,' सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले भने। एउटै टावरमा तीनवटासम्म मोबाइल कम्पनीको सेल राखेर सेवा सञ्चालन गर्न मिल्छ। भारतमा त्यहाँको दूरसञ्चार नियामक संस्था 'टेलिकम रेगुलेटरी अथोरिटी अफ इन्डिया' ले एउटा टावर कम्तीमा तीन कम्पनीले प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेको छ।

यो नीतिलाई केही दिनअघि मन्त्रिपरिषदको आर्थिक पूर्वाधार समितिले पारित गरेको हो। सरकारले दूरसञ्चार सेवाको साझा प्रयोग गराउन सञ्चार मन्त्रीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यिय 'दूरसञ्चार पूर्वाधार प्रबर्द्धन समिति' गठन गरेको छ। यो समितिमा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र योजना आयोगका सचिवलाई सदस्य राखिएको छ।

समितिका सदस्यहरुमा सञ्चार, वन तथा भू संरक्षण, वातावरण, भौतिक योजना तथा निर्माण, ऊर्जा, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, सूचना तथा सञ्चार, योजना आयोगका सचिवहरुलाई राखिएको छ। त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा प्रसारण संस्थामध्येबाट तीनजनालाई सञ्चार मन्त्रीले सदस्यमा राख्ने प्रावधान राखिएको छ।

सरकारले सञ्चार क्षेत्र दीर्घकालीन रुपमा विकास तथा व्यवस्थापन गर्न अप्टिकल फाइबर, मोबाइल टावर स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने सोच बनाएको छ। अहिले विभिन्न कम्पनीले स्थापना गरेका पूर्वाधारलाई एउटै सञ्जालमा आवद्ध गर्ने योजनासमेत सरकारले बनाएको छ।

दूरसञ्चार र प्रसारण (रेडियो र टिभी) संस्थाले आफूले विकास गर्ने पूर्वाधारका लागि सुरुमा समितिमा निवेदन दिनुपर्नेछ। समितिले प्राप्त निवेदनलाई अध्ययन गरेर ६० दिनभित्र निर्णय दिने प्रावधान राखिएको छ। त्यही ठाउँमा अर्को कम्पनीले पूर्वाधार राख्ने तयारी भएको भए साझा प्रयोग गराउने र त्यसवापत खडा गर्ने कम्पनीलाई भाडासमेत उपलब्ध गराउन नीति आदेशमा छ।

'अहिले एउटा कम्पनीले खडा गरेको टावर अरुलाई प्रयोग गर्न दिन मिल्ने अवस्था हुँदाहुँदै नदिएको देखिएको छ,' सचिव सिलवालले भने, 'यसले गर्दा राष्ट्रको लगानी अनावश्यक रुपमा विदेशमा गइरहेको छ।'

पूर्वाधारको साझा प्रयोग गर्दा नयाँ ठाउँमा दूरसञ्चार सेवा छिटो विस्तारसमेत हुन सहयोग पुग्छ। 'टावर र अप्टिकल फाइबर कुनै कम्पनीले अर्कालाई प्रयोग गर्न नदिएमा समितिले साझेदारीमा सञ्चालन गर्न अनिवार्य गर्नसक्छ,' उनले भने। समितिले दिएको निर्देशन पूर्वाधार खडा गर्ने कम्पनीले पालना गर्नु बाध्यकारी बनाइएको छ।

कुन पूर्वाधार प्रयोग गर्न दिएवापत भाडा कति लिने दिने भन्ने विषय खडा गर्ने कम्पनी र प्रयोग गर्नेबीच सहमतिका आधारमा हुनेछ। दुई कम्पनीका बीच ३० दिनभित्र आपसी सहमतिमा भाडा दर तय हुन नसकेमा समितिसँग भाडा निर्धारणमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार राखिएको छ।

अहिले मोबाइल कम्पनी, एफएम रेडियोले मापदण्ड नबनाई जहाँ अनुकुल हुन्छ त्यही टावरहरु बनाउने गरेका छन्। त्यसले गर्दा सहरका अग्ला घरैपिच्छे मोबाइलका टावर देखिन्छन्।

नेपाल टेलिकमका झन्डै तीन हजार टावर छन्। एनसेलले एक हजार पाँचसय टावर बनाइसकेको छ। युटिएल, स्मार्ट, हेलो नेपाल, एसटिएम टेलिकमले समेत आवश्यकताअनुसार टावर बनाइरहेका छन्।

हरेक वर्ष नौसयको हाराहारीमा मोबाइल टावर थपिन्छन्। 'नयाँ नीतिले एकीकृत दूरसञ्चार सेवामा जाने कम्पनीलाई सेवा विस्तारमा निकै सहज हुनेछ,' दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने। एकीकृत लाइसेन्स लिने कम्पनीले गाउँदेखि सहरसम्म अरु दूरसञ्चार कम्पनीले पहिल्यै खडा गरेका टावरमा आफ्नो सेल राखेर छिटो सेवा विस्तार गर्न सक्छन्।

'जसको जहाँ नेटवर्क छैन, त्यो कम्पनीले भइरहेका सेवा प्रदायकको नेटवर्क प्रयोग गरेर सेवा विस्तार गर्न बाटो समेत खुलेको छ,' खनालले भने। उनका अनुसार पूर्वाधार विकासमा भइरहेको दोहोरो, तेहोरो लगानीमा समेत नियन्त्रण हुनेछ।

सञ्चार मन्त्रालयकै केही अधिकारीहरुले भने मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको र त्यसमा बिभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहेकोले बैठक बस्नै समस्या हुनसक्ने बताएका छन्। 'माथिल्लो पदमा रहेकाहरुको वाहुल्यता भएकोले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु रोकिनसक्ने संभावना समेत त्यत्तिकै छ,' स्रोतले भन्यो।

सञ्चारमन्त्रीनै अध्यक्ष रहने फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन। फ्रिक्वेन्सी समितिमा समेत सञ्चार, पर्यटन, गृह, रक्षा मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य छन्।

विगतमा दूरसञ्चार प्राधिकरणल गठन गरेका विभिन्न कार्यदलले समेत पूर्वाधारको साझा प्रयोग गर्न गराउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। दूरसञ्चार सेवामा 'एक्टिभ' र 'प्यासिभ' पूर्वाधार हुन्छन्। एक्टिभ अन्तरगत भित्री नेटवर्क पर्छन भने प्यासिभमा टावर, व्याट्री, कोठा पर्छन्।