प्रेस काउन्सिल नेपालको ४३ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले राखेको यस्तो भनाईले सामाजिक सञ्जालका साइटहरुमा सरकारले नियन्त्रण चाहेको संकेत गरेको छ।
'... अनलाइन, युट्युब, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालको बढ्दो उपयोगले अभिव्यक्तिको दायरालाई ज्यादै फराकिलो पारेको छ तर तिनमा प्रयोग हुने भाषा तथा प्रस्तुति मर्यादित भए नभएको गहन अनुगमन एवम् शूक्ष्म विश्लेषण गर्न जरूरी भएको छ'- सरकारी समाचार एजेन्सी राससले प्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।
प्रधानमन्त्रीले नामै किटेर सामाजिक सञ्जालको नाम लिएको यो पहिलो अवसर हैन। यसअघि देशवासीका नाममा सम्बोधनमा पनि उनले फेसबुक पुस्तालाई सम्बोधन गरेका थिए।
एकताका सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियताको चरमचुलीमा भट्टराई थिए। तर प्रधानमन्त्री बनेपछिका केही समयमा यस्ता साइटमा उनीप्रति तीव्र आक्रोश प्रकट हुने गर्छ। प्रधानमन्त्री भट्टराईप्रति मात्र हैन, देशलाई अन्यौलको अवस्थामा राखिराख्न जिम्मेवार सबै दलका नेताप्रति सर्वसाधारणको आक्रोश यस्ता सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने गरेका छन्।
विविध सामाजिक सञ्जालका कारण वैयक्तिक स्वतन्त्रता चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा काउन्सिलको कामको दायरा पनि विस्तार गर्न अपरिहार्य भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
उनले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रेस जगत पनि मर्यादित एवम् जिम्मेवार भएर राष्ट्र निर्माणको कार्यमा लाग्नुपर्ने बताए।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०६९ १३:१५ शनिबार
