सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार झण्डै आठ लाख ग्राहस्थ ग्राहकले राहत पाउने भएका छन्।  

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार मासिक १० युनिटभन्दा कम विद्युत् प्रयोग गर्ने ती उपभोक्ताले प्रत्यक्षरुपमा राहत पाउने भएका हुन्। ती ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको योजनालाई बजेटले सम्बोधन गरेका कारण कम आय भएका र मासिक १० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकले छुट पाउन लागेका हुन्।  

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाद्वारा गत बिहीबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत आगामी आव २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा  प्रतिमहिना १० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहक (परिवार) लाई विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने विषय समावेश गरिएको छ। प्राधिकरणका झण्डै ४२ लाख ग्राहकमध्ये घरायसी ग्राहकको सङ्ख्या अत्यधिक बढी रहेको छ।  

ती ग्राहक आर्थिकरुपमा विपन्न भएका कारण राहत दिने उद्देश्यले महसुल निःशुल्क दिने व्यवस्था मिलाइएको ऊर्जामन्त्री पुनले जानकारी दिए। कूल आठ लाखमध्ये कतिपयले न्यूनतम शुल्कसमेत बुझाउन नसक्दा प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काट्दै आएको थियो। छुट पाउनेहरु अति विपन्न हुन्, उनले भने, विपन्नलाई राहत होस् भन्नका लागि बजेटमै १० युनिटभन्दा कम उपभोग गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइएको हो।  

नेपालको इतिहासमै नेकपाको सरकारले लक्षित ग्राहकका लागि विद्युत् निःशुल्क दिने निर्णय गरेको यो पहिलोपटक हो। आगामी  साउन १ गतेदेखि नै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने मन्त्री पुनले स्पष्ट गरे। मन्त्री पुनका अनुसार विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० का कारण गत चैतदेखि सबै प्रकारका ग्राहस्थ विद्युत् ग्राहकलाई दिइँदै आएको २५ प्रतिशत छुट पनि लकडाउन अन्त्य नहुँदासम्मका लागि निरन्तरता दिइने छ। 

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७७ १२:०८ आइतबार