३० पुस २०८२ बुधबार
image/svg+xml
प्रविधि

इन्टरनेट फोन चलाउने नयाँ कम्पनी ल्याइने

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, मंसिर १४ - एउटै तारबाट इन्टरनेट र टेलिफोनसमेत चलाउन पाउने गरी नयाँ कम्पनी ल्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्राधिकरणले यस्तो टेलिफोन चलाउने नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सञ्चार मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ।

  सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ कम्पनी ल्याउन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने बित्तिकै प्राधिकरणले सेवा प्रदायक छनोट गर्नेछ। छनोटमा पर्ने कम्पनीलाई एसियाली विकास बैंकको अनुदान उपलब्ध गराइन्छ। यो परियोजनाको लागि बैंकले ६० लाख अमेरिकी डलर (४२ करोड रुपैयाँ) अनुदान छुट्याएको छ।

'हामीले इन्टरनेटबाट कुराकानी गर्ने र विदेशबाट आएको कललाई रिसिभसमेत गर्न मिल्नेगरि भ्वाइस ओभर ब्रोडब्यान्ड (भिओआइबी) सेवा खुला गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका छौं,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेटबाट नेपालभित्रै टेलिफोन कल गर्न र विदेशबाट आएको कल 'टर्मिनेसन' गर्न अहिले पनि अवैध छ।

अहिले इन्टरनेटबाट विदेशमा कुराकानी गर्न कानुनी रुपमा मिल्छ। तर, इन्टरनेटको माध्यमबाट विदेशको टेलिफोन यहाँ ल्याउन मिल्दैन। 'भिओआइबी सेवा सञ्चालन गर्न लाइसेन्स पाएको कम्पनीले अहिले नेपाल टेलिकमले जस्तै तारवाला टेलिफोन चलाएर देशभित्रै र बाहिर कल गर्न, विदेशको कल यहाँ ल्याउन सक्छन्,' न्यौपानेले भने।


विदेशको कललाई इन्टरनेट हुँदै ल्याउने भिओआइपी सञ्चालकलाई प्रहरीले राजस्व छली गरेको अभियोगमा कारबाही गरिरहेको छ। यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न लाइसेन्स पाउने कम्पनीले भने इन्टरनेटबाट देशभित्रै कल गर्न, विदेशबाट आएको कललाई सम्बन्धित टेलिफोनसम्म पुर्‍याउन सक्छ।


नेपालमा भिओआइबी प्रविधिबाट टेलिफोन चलाउने कम्पनीबाट यहीको टेलिफोनमा पनि कल गर्न सकिन्छ। अहिले इन्टरनेटबाट विदेशमा कल गर्न मिलेपनि नेपालभित्रै इन्टरनेटबाट कल गर्नु अवैध छ। 'यस्तो सेवा चलाउनेले देशभित्रै, बाहिर जहाँसुकै पनि अहिलेको तारवाला टेलिफोन सरह आफ्ना ग्राहकलाई कल गर्ने सुविधा दिनसक्छन्,' न्यौपानेले भने, 'यसमा प्रविधिमात्र फरक हो, अरु सुविधा सबै इन्टरनेटबाट चल्छ।'


उच्च ब्यान्डविथको इन्टरनेटबाट चल्ने यस्तो टेलिफोन चलाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) हरुले निकै चासो दिइरहेका छन्। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रोजेक्ट अन्तर्गत यो कार्यक्रम राखिएको छ।
यो सेवा चलाउन अहिले सञ्चालनमा रहेका आइएसपीले मात्र पाउने सर्त राखिएको छ।

कम्तीमा २५ जिल्ला र एक हजार तीन सय गाविसमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याएका कम्पनीले मात्र यस्तो टेलिफोन चलाउने अनुमति माग्न सक्छन्। यो सेवा चलाउन ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क तिर्नुपर्छ। २५६ किलोबिट् प्रति सेकेन्डको स्पिडमा इन्टरनेट चलाइरहेको कम्पनीमात्र यसको लागि आवेदन दिन योग्य हुने सर्त प्राधिकरणको छ।
भिओआइबी टेलिफोन चलाउन प्राधिकरणले वाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सीमा २.३ मेगाहर्ज व्याण्ड छुट्याएको छ। वाइम्याक्स अहिले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा संसारभरि निकै चलेको प्रविधि हो।


यो टेलिफोनमा पनि छुट्टै नम्बर हुन्छ। नम्बरिङ रेन्ज भने प्राधिकरणले पछि छुट्याउने प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताए।


उच्च ब्यान्डविथको इन्टरनेट र टेलिफोनसमेत चलाउन पाउने गरी लाइसेन्स प्राधिकरणलले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २३ (२) अनुसार गर्न सञ्चार मन्त्रालय सिफारिस गरेको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि तोकिएको दस्तुर लिएर प्राधिकरणले यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र दिन सक्ने प्रावधान छ।


यो सेवा चलाउन कतिवटालाई अनुमतिपत्र दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट गरिएको छैन। स्रोतका अनुसार विगतमा नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्ट टेलिकमलाई लाइसेन्स दिदा संख्यामा ठूलो विवाद भएको थियो। यही विवादले गर्दा अहिले संख्या नतोकी सेवा खुला गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०६७ ००:१२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App