‘छोडौँ भने के छोडौँ, छोडेको भोलिपल्ट, थुक्क, पालो त दिएको थियो नि तिमीहरूलाई एउटा, तिमीहरूको औकात त छोडेर हिँड्ने न रहेछ, के गर्याैँ भन्ने भाष्य आउँछ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो अनुभव सुनाइन्।
पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगमा उपस्थित भएर बयान दिने बताएका छन्। उनले पुस १४ गते कार्की आयोगमा बयान दिने बताए।
पार्टीको निर्णयलाई कदर गर्दै जनताको विश्वास अनुसार चुनावी मैदानमा उत्रन तयार रहेको रेनुको प्रतिक्रिया छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँगको वार्ता सकिएलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई भेट्न पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई वार्तास्थल पुगेका छन्।
शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा नवौँ संस्करणको राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
महतले सदस्यता व्यवस्थापन समितिको संयोजक महामन्त्री गगन थापा नै भएकाले गैह्रजिम्मेवार अभिव्यक्ति नदिन पनि आग्रह गरे।
विशेष महाधिवेशनको माग अझै जिवित रहेको उल्लेख गर्दै नेता पौडेलले विधानमा भएको व्यवस्थालाई नेतृत्वले अब समय छैन, चुनावको मुखमा छौं भनेर टार्न नमिल्ने उल्लेख गरे ।
पौडेलले १४औं महाधिवेशनमा आफू महामन्त्रीमा पराजित भएकाले अबको महाधिवेशनमा पनि सोभन्दा तलको पदमा उम्मेदवार नबन्ने संकेत गरे ।
मन्त्री घिसिङले भने, ‘नेपालको समृद्धि र सुशासनका लागि युवाहरू नेतृत्वदायी भूमिकामा आउनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समानुपातिक उम्मेदवार छनोटका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई लिएर गठन भएको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
मुलुकमा त्रास र असुरक्षाका बीच निर्वाचनको वातावरण नहुने बताए । उनले भने, अहिले चुनावको वातावरण बनेको छैन र बन्ने सम्भावना देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक बहसको थलो बनाउन सबै पक्षले प्रयत्न गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
विगतमा निर्वाचनभन्दा करिब १२० दिन अगावै आचारसंहिता लागू गरिँदै आए पनि यसपटक निर्वाचनको समय तालिका छोटो भएकाले आचारसंहिता केही ढिला लागू गर्न लागिएको आयोगको भनाइ छ।
