संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ शुक्रबार सिंहदरावारमा बसेको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
निगम अधिकारी र एजेन्टले जग्गा खरिद गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीबाट चलनचल्तीको बजार मूल्य महँगो देखाएर कानुनी प्रक्रिया पुर्याउन खोजेका हुन्।
नेपाल आयल निगमले अर्बौं रुपैयाँभन्दा बढीको जग्गा खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन्। मुलुकको कानुनी व्यवस्थालाई धज्जी उडाएर शक्तिकेन्द्रको आडमा मिलेमतो गरी जग्गा किनिएको भन्दै सांसदहरुले खरिद प्रक्रियाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको नेपाल आयल निगमको जग्गा किन्दा अवलम्बन गरिएको खरिद प्रक्रिया नै गलत भएको सांसदहरुले बताएका छन्। इन्धन भण्डारस्थल निर्माण गर्ने जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न बनेको संसदको अर्थ उप–समितिले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा यस्तो भेटिएको हो।
नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा जग्गा खरिदमा भएको करोडौं घोटालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। निगमले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा किन्दा करिब ६७ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको नागरिकले सार्वजनिक गरेपछि आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीले करोडौं रुपैयाँ कमिसन खान सरकारी जग्गा प्राप्तिका लागि पहल नै नगरी निजी जग्गा किनेको भेटिएको छ। सार्वजनिक जग्गा नपाएर निजी जग्गा खरिद गरेको बताउँदै आएको निगमले एजेन्टसँग सेटिङ मिलाएर जग्गा किनेको तथ्य फेला परेको हो।
करिब ६७ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद प्रकरणमा जोडिएका नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का थप २० करोड रुपैयाँबराबरको अनियमिततामा समेत मुछिएका छन्। खड्काको अनियमितता पेट्रोल–डिजेल ट्यांकर र ग्यास बुलेट खरिद, कर्मचारी नियुक्ति, ग्यास उद्योग सञ्चालन अनुमतिलगायत निर्णयमा खुलेको हो।
‘उजुरी आउला र छानबिन गरौंला भनेर अख्तियार बस्नु हुँदैन । पब्लिकले समेत प्रश्न उठाएको विषयमा अनुसन्धान थाल्नुपर्छ’– पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय ।
संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले नेपाल आयल निगमले जग्गा किन्न अपनाएका प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। जग्गा किन्दा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गर्न खरिद प्रक्रियासम्बन्धी कागजात मागिएको हो।
नेपाल आयल निगमका उच्चअधिकारीको मिलेमतोमा जग्गा खरिदमा घोटाला भएको विषयमा संसदीय समितिले छानबिन थालेको छ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउन जग्गा खरिद गर्दा भएको अनियमिततामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चासो देखाएका छन्। सरकारी स्वामित्वको निगमले भैरहवा, चितवन, सर्लाही र झापामा करिब एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा करिब ६७ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको समाचार नागरिकमा सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीले छानबिन गर्न सोमबार निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको छ। जग्गा दलालसँगको मिलेमतोमा चल्तीे भाउभन्दा दोब्बर बढी मूल्य तिरेर निगमले जग्गा किनेको हो।
नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न सवा दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। निरन्तर घाटामा रहेको निगमले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सरकारसँगको ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरेर खुद मुनाफा कमाएपछि बोनस बाँड्न रकम छुट्याएको हो।
नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)सँग मिलेर नमुना पेट्रोल पम्प र ग्यास भण्डारण स्थल बनाउन सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा व्यापारमा विदेशीलाई लगानी गर्न रोक लगाए पनि निगमले यस्तो सहमति जनाएको हो ।
२०६८ जेठ २४। प्रहरी प्रधान कार्यालयको वातावरण शान्त थियो। अधिकांश प्रहरी अधिकारीको मुहार निन्याउरो। कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेको संगठनका बहालवाला आइजिपीसहित ३४ प्रहरी एकैपटक भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका थिए। त्यो पनि द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा खटिएका आफ्नै संगठनका सदस्यको सुरक्षाका लागि खरिद गरिएको सामग्रीमा।
