काठमाडौं- संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले नेपाल आयल निगमले जग्गा किन्न अपनाएका प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। जग्गा किन्दा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गर्न खरिद प्रक्रियासम्बन्धी कागजात मागिएको हो।

छानबिन गर्न समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिको बुधबार बसेको बैठकले निगमको इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउन सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न गरिएका प्रयास, खरिद टेन्डर प्रक्रिया, प्राविधिक, आर्थिक प्रस्ताव, मूल्यांकन, निर्णयलगायत विवरण उपलब्ध गराउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठक उपसमिति संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीको अध्यक्षतामा बसेको थियो।

निगमले जग्गा किन्दा बढी मूल्य तिरेर आर्थिक अनियमितता गरेको गुनासो आएपछि छानबिन थालेको संयोजक ठकुरीले बताए। ‘जग्गा खरिद पारदर्शी पनि भएन,' ठकुरीले भने, ‘जग्गा अधिग्रहण गर्ने कानुन पनि प्रयोग भएको देखिएन।' समितिले स्थलगत अनुगमन समेत गर्ने जनाएको छ।

निगमले जग्गा एजेन्टसँगको सेटिङमा झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा किन्दा चल्तीको मूल्यभन्दा बढी रकम तिरेर अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। निगमले जग्गा किन्दा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेकोे सांसद जनक बुढाले बताए। ‘निगमले जग्गा किन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता किन आयो? बुढाले निगम र आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्नुपर्छ।'

समितिको बैठकमा पनि सांसदहरूले जग्गा खरिदमा धेरै ठाउँबाट जनताले प्रश्न राखेको बताएका थिए। जग्गा खरिदमा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग भएकाले विस्तृत छानबिन हुुनुपर्ने उनीहरूले बताए ।

निगमले टेन्डरबाट जग्गा किनेको बताए पनि सांसदले टेन्डर प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। ‘टेन्डर विडरहरू मिलेर दरखास्त हालेको हुनसक्छ,' सांसद दिलमान पाखि्रनले भने, ‘जग्गा किनेको ठाउँमा गए सत्य लुक्दैन। हावा नचलेसम्म पात हल्लिँदैन।'

झापामा जग्गाको मूल्यांकन धेरै भएको स्थानीयले गुनासो गरेको झापाकै सांसद दीपक कार्कीले बताए। ‘जग्गाधनीले राम्रो मूल्य पाएका छैनन् भन्ने जानकारी आएको छ,' कार्कीले भने, ‘धेरै रकम मिलेमतो गर्ने दलालकोमा गयो।'

निगमका गतिविधि विषयमा विगतमा पनि पटकपटक कुरा उठ्ने गरेको सांसदले बताए। ‘मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने प्रवृत्तिले पनि बिगारेको छ,' निगमका अधिकारीलाई लक्षित गर्दै सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘जग्गा खरिदमा सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग एकपटक पनि बुझिएन, सोधिएन।' पारदर्शी ढंगले अघि बढेको भए यो अवस्था नआउने पौडेलले बताए। जग्गा खरिद विषय सर्वत्र चर्चाको विषय भएकाले समितिले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको समितिका सभापति भीष्मराज आङ्दम्बेले बताए।

निगमले भैरहवाको ओमसतिया गाउँपालिका–४ र ५ मा पर्ने रोहिणी नदी किनारको १४ बिघा, चितवनको राप्ती नगरपालिका–१, महादेवटारमा २४ बिघा, झापा मेचीनगर–१३, दुहागढीमा २४ बिघा र सर्लाही लालबन्दी–१ मा १४ बिघा जग्गा चल्तीको मूल्यभन्दा निकै गुणा महंगोमा किनेर अनियमितता गरेको आरोप छ। डेढ अर्ब रुपैयाँ बढीको जग्गा किन्दा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको छ।

संसदीय समितिमा छलफलका लागि बोलाइए पनि निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले बैठकमा ती क्षेत्रमा के, कति दररेटमा जग्गा किनेको भन्ने खुलाएनन्। उनले सरकारकै निर्देशनअनुसार टेन्डर गरेर जग्गा किनेको मात्र बताए।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार निगमले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत लिएर खरिद गरेको आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले बताए। निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भण्डारण क्षमता नबढाए आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा असहजता आउने भएकाले प्राविधिक रुपमा उपयुक्त जग्गा किनेको दाबी गरे।

निगमले इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन जग्गा किन्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको समाचार नागरिकले छापेपछि संसद्को अर्थ समितिले पनि चासो राख्दै छानबिन सुरु गरेको छ। निगमले उपभोक्ताबाट लिएको पैसा दुरुपयोग गरेको भन्दै समितिले छानबिन समिति गठन गरेको छ। निगमको जग्गा खरिदमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले समेत चासो व्यक्त गरेकाले छानबिन अघि बढाएको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए।  यसअघि  सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जग्गा खरिद अनियमितताबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए।

निगमले सार्वजनिक खरिद ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनलाई बेवास्ता गरी आफ्नै आर्थिक नियमावलीअनुसार सेटिङ मिलाएर जग्गा किनेको छ।

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७४ ०२:१९ बिहीबार