काठमाडौं – नेपाल आयल निगमका उच्चअधिकारीको मिलेमतोमा जग्गा खरिदमा घोटाला भएको विषयमा संसदीय समितिले छानबिन थालेको छ। 

निगमले इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन जग्गा किन्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको समाचार नागरिकले छापेपछि संसद्को अर्थ समितिले चासो राख्दै छानबिन सुरु गरेको हो । 

मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएको निगमले उपभोक्ताबाट लिएको पैसा दुरुपयोग गरेको भन्दै समितिले छानबिन समिति गठन गरेको छ । 

निगमले भण्डारण स्थल बनाउन झापा, चितवन, सर्लाही, भैरहवामा जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि छानबिन सुरु गरेको अर्थ समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘निगमको जग्गा खरिदमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले पनि चासो व्यक्त गर्नुभएको छ,’ बैठकमा सभापति ज्वालाले भने, ‘गम्भीर विषय भएकाले छानबिन समिति गठन गरेका छौं ।’ 

जग्गा खरिदमा घोटालगायत विषयमा छलफल गर्न मंगलबार बसेको समितिको बैठकले सांसद अब्दुल रज्जाक गद्दीको संयोजकत्वमा  नरदेवी पुन, सरस्वती बजिमय, इच्छाराज तामाङ, सिर्जना तरामु खत्री, रमेश प्रसाई कुर्मी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो ।  समितिले खरिद प्रक्रियामा अनुशरण गरिएको कानुनी प्रक्रियालगायत, अनियमितता छानबिन गर्नेछ । 

निगमले सार्वजनिक खरिद ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनलाई बेवास्ता गरी आफ्नै आर्थिक नियमावलीअनुसार सेटिङ मिलाएर जग्गा किनेको हो । जनतासँग उठाएको पैसाबाट खोला किनेको भन्दै तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न बैठकमा सांसद गद्दीले माग गरेका थिए । ‘भैरहवाको रोहिणी नदी किनारमा डुबानमा पर्ने जग्गा किनिएको छ,’ रूपन्देहीबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका उनले भने, ‘जनताको पैसाले खोला किन्न पाइन्छ ?’ उनले खरिद गर्दा कागज मिलाएर ठूलो भ्रष्टाचार गरिएको बताए

सांसदहरूले कर फस्र्योट आयोगको उदाहरण दिँदै ऐनकानुन मिचेर जे पायो त्यही गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए । ‘कतिपय जग्गामा जग्गाधनीले कठ्ठाको लाख रुपैयाँ पनि पाएका छैनन्,’ सांसद गद्दीले भने, ‘जनतालाई झुक्याएर जग्गा किनेर सीमित व्यक्तिले रकम कुम्ल्याउने ?

जग्गा खरिद विषयमा मिडियामा आएको विषय गम्भीर भएको पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘सरकारी निकाय (निगम) ले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार नै जग्गा किन्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘तर निगमले त्यो प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएन ।’ निगमले ओभर रेटिङ (अधिक मूल्य) मा जग्गा लिएको देखिएको उनले बताए ।   

पूर्वगृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले निगम सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले विधिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘विधि उल्लंघन गरेको देखियो,’ बस्नेतले भने, ‘आगामी दिनमा फेरि प्रश्न नउठ्ने गरी निरूपण गर्नुपर्छ ।’ आर्थिक अनुशसान उल्लंघन गर्ने काम भएकाले अराजकतालाई संस्थागत हुन दिननहुने सांसद चन्द्र भण्डारीले बताए ।

अर्का सांसद ल्यारक्याल लामाले जग्गा खरिदमा मन्त्रीदेखि सचिवसम्मको संलग्नता भएको आरोप लगाए । ‘तत्कालीन मन्त्रीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ,’ लामाले भने, ‘यो जग्गा किनबेचमा बोराका बोरा पैसाको कारोबार भएको छ ।’ 

समितिको बैठकमा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले सरकारकै बजेट, नीति तथा कार्यक्रमअनुसार जग्गा खरिद गरेको बताए । सचिव राईले सरकारी जग्गा प्राप्तिका लागि भूमि सुधार मन्त्रालयमा पत्राचार गरे पनि नपाएकाले टेन्डर गरेर निजी जग्गा किन्न खोजिएको जबाफ दिए ।

निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले अर्थ समितिमा जग्गा खरिद विषयमा स्पष्ट जबाफ दिएनन् । उनले झापा, चितवन, सर्लाही, भैरहवा, सिन्धुली, धादिङ, तनहुँ, दाङ, धादिङमा भण्डारण स्थल बनाउन जग्गा खरिद सुरु गरेको बताए । खरिदमध्ये अनियमितताको आरोप लागेको भैरहवा, चितवन, सर्लाहीको विषयमा उनले स्पष्ट जबाफ दिन सकेनन् । जग्गा टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद गरेको भन्दै उम्किने प्रयास उनले गरे ।

जग्गा खरिद भएका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत जानकारी नगराउनु गम्भीर त्रुटि भएको सांसदले बताए । समितिको बैठकमा विज्ञका रूपमा आमन्त्रित गरिएका अधिवक्ता एवं उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले निगमले सार्वजनिक खरिद ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनलाई मिचेर जग्गा किनेको बताए । ‘सार्वजनिक हितका लागि स्थापना भएको संस्थाले विद्यमान ऐन, कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन?,’ बानियाले प्रश्न गर्दै भने, ‘करोडौं रुपैयाँ चलखेल हुँदा सरकार चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।’  सरकारी निकायले जग्गा किन्दा सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी अधिकारीलाई संलग्न नगराउनुबाट नै निगमका अधिकारीको नियत पुष्टि भएको उनले बताए । ‘जिल्लामा रहेका सरकारका प्रतिनिधिलाई कुनै जानकारी नदिई जग्गा किनिएको छ,’ बानियाले भने । निगमभित्र भएको अनियमितताको यो पहिलो नभएको बानियाको दाबी छ । ‘निगमका कामकारबाहीका विषयमा पटक–पटक कुरा उठेका छन्,’ उनले भने । 

निगमले भैरहवा, चितवन, सर्लाही र झापामा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा ६७ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको पाइएको छ । निगमले सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण स्थल बनाउने योजना अनुसार जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसै विषयमा छलफल गर्न उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले आपूर्ति सचिव र निगमका प्रबन्ध निर्देशक खड्कालाई बुधबार  बोलाएको छ । यसअघि  सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जग्गा खरिद अनियमितताबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

निगमले भैरहवाको ओमसतिया गाउँपालिका–४ र ५ मा पर्ने रोहिणी नदी किनारको १४ बिघा करिब ३१ करोड, चितवनको राप्ती नगरपालिका–१, महादेवटारको २४ बिघा करिब ६० करोड, झापा मेचीनगर–१३, दुहागढीको २४ बिघा करिब ५० करोड र सर्लाही लालबन्दी–१ को १४ बिघा जग्गा करिब २० करोड रुपैयाँमा किनेको छ । चल्तीभन्दा दोब्बर मूल्यमा जग्गा किनेर घोटाला गरिएको हो । 
 

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७४ ०१:३९ बुधबार