काठमाडौं – नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा किन्दा एजेन्टसँगको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको सार्वजनिक हुँदा पनि अख्तियारले छानबिनमा चासो नदेखाएपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उजुरी दर्ता गरेको हो ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको भन्दै मञ्चले सोमबार उजुरी दर्ता गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ५ बमोजिम नेपाल आयल निगम, प्रबन्धनिर्देशक गोपाल खड्का र सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको निगमले पूर्वाधार विकासका लागि उपभोक्तासँगबाट उठाएको पैसाबाट जग्गा किन्दा घोटाला गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । 

‘उजुरी आउला र छानबिन गरौंला भनेर अख्तियार बस्नु हुँदैन । पब्लिकले समेत प्रश्न उठाएको विषयमा अनुसन्धान थाल्नुपर्छ’– पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय ।

निगमले भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा जग्गा दलालसँगको मिलेमतोमा चल्तीको भाउभन्दा दोब्बर बढी मूल्य तिरेर खरिद गरेको थियो । निगमका प्रबन्धनिर्देशक खड्कासहित उच्च अधिकारीसँगको मिलेमतोमा केही एजेन्टमार्फत जग्गा खरिदको सेटिङ मिलाइएको थियो ।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ र सम्बन्धित जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको मूल्यांकनलाई आधार हुनुपर्ने प्रस्ट कानुनी आधार भए पनि त्यसलाई मिचेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले दायर गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । ‘जग्गा दलालसँगको मिलोमतोमा पूर्वयोजना मुताबिक जग्गाको प्रचलित दरभाउभन्दा अत्यधिक महँगो र अनुचित मूल्य कायम गरी खरिद गरिएको छ,’ उजुरीमा लेखिएको छ, ‘सबै प्रक्रिया मिचेर अनुचित लाभ हासिल गरी जग्गा खरिद गर्ने कार्य भएको छ ।’  

निगमका सञ्चालक तथा प्रबन्धनिर्देशकबाट कानुनको उपहास गर्ने कार्य भएकाले तत्काल छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ । उजुरीमा विधि र प्रक्रिया  मिचेर बदनियतपूर्ण तरिकाले भूमाफियासँगको मिलेमतोमा वास्तविक जग्गाधनी किसानबाट ल्याएको मूल्यभन्दा धेरैमा आयल निगमलाई नोक्सान पुग्ने गरी खरिद गरेकाले अनियमितता पुष्टि हुने दाबी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र दुई संसदीय समितिले चासो राख्दै छानबिन सुरु गरे पनि अख्तियार मौन बसेको आरोप उजुरस्मा लगाइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई वास्तविकता बुझेर नियमविपरीत काम भएको भए कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

संसद्को अर्थ समिति, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले चासो राख्दै अनुसन्धानमा अग्रसरता देखाउँदा अख्तियार मौन बसेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अनियमितताको विषय सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान थाल्नु अख्तियारको दायित्व भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्यायले बताए । ‘उजुरी आउला र छानबिन गरौंला भनेर अख्तियार बस्नु हुँदैन,’ उपाध्यायले भने, ‘पब्लिकले समेत प्रश्न उठाउन थालेको विषयमा सोच्नुपर्छ ।’ 

संसदीय समितिले छानबिन गरे पनि कारबाही गर्ने दायित्व अख्तियारकै भएको उनले बताए । 

संसद्को लेखा समिति सदस्य रामहरि खतिवडाले निगममा भएको अनियमितता छानबिन दायरामा नल्याउनुले अख्तियारको भूमिकाप्रति आशंका जन्मिएको बताए । ‘आयल निगमभित्रको भ्रष्टाचारबारे संसद्देखि जनमानससम्म व्यापक प्रश्न उठेको छ,’  खतिवडाले भने, ‘तर, अख्तियार किन आँखा चिम्लिएर बसेको छ ?’

निगमका प्रबन्धनिर्देशक खड्का र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतबीच नातासम्बन्ध पर्ने भएकाले पनि अख्तियारले नहेरेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । निर्देशक खड्काले बस्नेतसँग नाता पर्ने भएकाले आफूलाई कसैले केही नसक्ने बताउँदै आएको चर्चा छ । ‘विगतमा लोकमानसँग सम्बन्ध थियो, अहिले दीप बस्नेतसँग,’ एक सांसदले भने, ‘शक्ति केन्द्रको आडमा अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने ?’ अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसँग खड्काको राम्रो सम्बन्ध भएकाले विगतमा निगमभित्र रहेको अनियमितता छानबिनको दायरामा आउन सकेको थिएन ।

निजामती कर्मचारीका खरिदारदेखि तल्लो तहका प्रहरीको दुई–चार हजार छानबिन गर्ने अख्तियारले करोडौंको अनियमितता छताछुल्ल हुँदा पनि चासो नराख्नु दुःखद भएको खतिवडाले टिप्पणी गरे । ‘निगमको सर्वाजनिक चासोमा अख्तियारका आयुक्तहरूले के हेरिरहनुभएको छ ?’ खतिवडाले भने, ‘आर्थिक अपराधलाई क्षम्य हुन दिन हुँदैन ।’ 

संसद्का दुई समितिले छानबिन अघि बढाएकाले त्यो प्रतिवेदन चित्त बुझ्दो नआए लेखा समितिले पनि छानबिन गर्ने बताए । उजुरी परेको भए छलफल गरेर छानबिन सुरु हुने अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले बताए ।

जग्गा खरिदका विषयमा संसदीय समितिले छानबिन सुरु गरे पनि आपूर्ति मन्त्रालय र निगमले जग्गा खरिदको कागजात उपलब्ध गराएका छैनन् । 

संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले गत बुधबार तीन दिनभित्र कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । ती निकायले अटेर गरेर ६ दिन बित्दा पनि जग्गा खरिद प्रक्रियाका कागजात दिएका छैनन् ।

निगमको इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउन सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न गरिएका प्रयास, जग्गा खरिदका टेन्डर प्रक्रिया, प्राविधिक, आर्थिक प्रस्ताव, मूल्यांकन, निर्णयको विवरण उपलब्ध गराउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

कागजात नपाउँदा समितिले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन । डकुमेन्ट नआए पनि सम्बन्धित जिल्लाका जनप्रतिनीधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग बुझ्ने प्रक्रिया सुरु भएको संसदीय उपसमितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले बताए । ‘आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर प्रमाण जुटाउँदैछौं,’ ठकुरीले भने, ‘मन्त्रालयले छिट्टै कागजात पठाएर अनुसन्धानमा सघाउने अपेक्षा गरेका छौं ।’ 

संसद्को अर्थ समितिले पनि जग्गा खरिद प्रकरणमा भएको घोटालाका विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ । कार्यविधि बनाएर निगम र मन्त्रालयसँग कागजात मागिएको समितिका उपसंयोजक अब्दुल रज्जाक गद्दीले बताए । 

घोटाला सार्वजनिक भएपछि निगमका प्रबन्ध निर्देशक खड्का, जग्गा एजेन्ट यस विषयलाई साम्य पार्न संसदीय समिति र शक्ति केन्द्रमा धाउन थालेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले बताए । ‘अनियमितता थामथुम पार्ने सुरु हुन थालेको छ,’ बानियाँले भने, ‘सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्छ ।’ 

निगमले भैरहवाको ओमसतिया गाउँपालिका–४ र ५ मा पर्ने रोहिणी नदी किनारमा १४ बिघा, चितवनको राप्ती नगरपालिका–१, महादेवटारमा २४ बिघा, झापा मेचीनगर–१३, दुहागढीमा २४ बिघा र सर्लाही लालबन्दी–१ को १४ बिघा जग्गा किन्दा चल्तीको मूल्यभन्दा दोब्बर बढी मूल्यमा जग्गा किनेर करोडौं रकम कुम्ल्याएको आरोप लागेको छ । निगमले एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा करिब ६७ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको नागरिकले सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७४ ०२:०१ मंगलबार