उच्च अदालत विराटनगरमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शुन्यमा झर्यो
उच्च अदालत विराटनगरमा दुई वर्ष नाघेको मुद्धाको संख्या शुन्यमा झरेको छ । उच्च अदालत विराटनगरले सोमबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरी उक्त जानकारी दिएको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरमा दुई वर्ष नाघेको मुद्धाको संख्या शुन्यमा झरेको छ । उच्च अदालत विराटनगरले सोमबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरी उक्त जानकारी दिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म ७८ दसमलव ३६ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार ७३ हजार ३४९ हेक्टरमा रोपाइँ भइसकेको छ।
मस्को क्षेत्रका गभर्नर आन्द्रेई भोरोब्योभले युक्रेनी ड्रोन आक्रमणबाट १० जना घाइते भएको र धेरै आवासीय भवनमा क्षति पुगेको बताएका छन्।
बाजुराको हिमाली गाउँपालिका-५ क्युडीस्थित कुवाडी-क्युडी भित्री कच्ची सडकखण्डमा यात्रुवाहक जिप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा चालकसहित सात जना घाइते भएका छन्।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारीहरूले कर्मचारी सेवाका शर्त तथा सुविधा विनियमावली–२०८३ तत्काल स्वीकृत गर्न माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
जेन-जी आन्दोलनमा सिंहदरबारसँगै सर्वोच्च अदालत पनि जल्यो। भ्रष्टाचार, सुशासन र राजनीतिक पुस्तान्तरणको माग गर्दै गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनमा देशभरका सरकारी कार्यालय जल्दा अदालत पनि जले।
मन्त्रीहरूले संसद्मा नियमित प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन थाले पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने हालसम्म संसद्मा औपचारिक प्रश्नोत्तर सामना गरेका छैनन्।
प्रत्येक बालबालिकालाई सडकको जोखिमपूर्ण जीवनबाट मुक्त गरी सुरक्षित वातावरण, शिक्षा, संरक्षण र सम्मानपूर्ण भविष्य सुनिश्चित गर्नु
रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका-३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वडा अध्यक्ष र तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृतसहित ४२ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
घटनास्थलको स्थलगत अनुगमन, नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चितता, आवश्यक उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न र क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह
झापाको मेचीनगरमा डिभिजन वन कार्यालय भद्रपुरको स्कोरपियो र सिटी सफारी एकआपसमा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
हाल नेपाल औषधि लिमिटेडले ११ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गरिरहेको छ। नयाँ योजनाअन्तर्गत उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत दीर्घरोगका औषधिसमेत स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सोमबार सबै मन्त्रालयका कानुन शाखा तथा महाशाखा प्रमुखसँग पहिलो समन्वय बैठक गरेको हो।
अविरल वर्षासँगै देशैभर बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता विपद्को जोखिम बढेपछि सरकारले स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र नछाड्न निर्देशन दिएको छ।
बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रहेर मात्रै अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।