प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन मंगलबार रातिदेखि अन्त्य हुने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन मंगलबार रातिदेखि अन्त्य हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ । बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकको समय परिवर्तन भएको छ । बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँसेर दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको विषयमा संसदमा जानकारी गराउन माग गरेको छ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई कानून बनाएर आजीवन सुविधा दिने सरकारी तयारीप्रति सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
आगामी चैत ७ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर’ कार्यक्रम हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा सांसदहरूले १ मिनेटभित्रमा प्रश्न सकाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्नुहुने सांसदहरुले जङ्गली जनावरको आक्रमण, सडक दुर्घटना, आगलागी, भष्ट्राचारलगायतका घटना बढिरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सांसदहरुको तर्फबाट एक जनाले सामुहिक रुपमा प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूचि तय भएको छ ।
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबार सुरु हुँदैछ । दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको छ ।
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले संसदमा संविधान सभाका अध्यक्ष स्वर्गीय सुवाषचन्द्र नेम्वाङको व्यक्तित्व र नेतृत्वको अभाव खडकिएको बताएका छन्।
बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष सयमा बोल्ने क्रममा सत्तारुढ दल एमालेका सचिव भट्टराईले माओवादी युद्ध नभएको भए २०६५ सालमै देश लोडसेडिङ मुक्त हुने बताएका थिए।
बुधबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसद भण्डारीले सदनमा काम भन्दा नि दलीय द्वन्द्वमा समय बितिरहेकोले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख दलबीच सहमति भएपछि संसदमा विधेयक आउँदा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने आशा जागेको बताएका छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेश प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ।