संवैधानिक रूपमा निषेधित र दण्डनीय भनी संविधानको धारा ३९ मा पनि उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी नेपालको संविधानको धारा, ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत झ (३) बालश्रमलगायत सबै श्रमका शोषण अन्त्यका प्रतिबद्धता गरेको छ। ती प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्।
महानगरको टोलीले प्रहरी परिसर टेकुमा शर्माविरुद्ध बालबालिकासम्बन्धी कसुर र मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन, २०७४ बमोजिम दास बनाउन नहुँने कसुर अन्तर्गत शर्माविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेको थियो।
मधेश प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा विद्यालय पहुँचभन्दा बाहिर रहेका पाँच देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको सङ्ख्या १ लाख ७५ हजारभन्दा धेरै रहेको छ।
बालबालिकालाई श्रममा लगाउने १५ उद्योग प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातालाई श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौँडाले कारबाही गरेको छ।
महानगर टोलीले बालिकालाई उद्दार गरेर सेफ हाउसमा राखेको र सांसद शर्माविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेको महानगरका मेयरको सचिवालय सदस्य धिरज जोशी बताउँछन्।
