पछिल्ला केही वर्षयता विश्वभर देखिएका युवा आन्दोलन, विशेषगरी सन् २०२४ पछिका जेनजी आन्दोलनले राजनीति, शासन, नेतृत्व, सामाजिक सञ्जाल र राज्यप्रतिको नागरिक अपेक्षामा नयाँ प्रवृत्ति र मानक स्थापित गरेका छन्।

सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएको, डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालसँगै हुर्किएको यो पुस्ताको विद्रोहलाई एउटै संगठन, विचारधारा वा नेतृत्वले सञ्चालन गरेको विश्वव्यापी आन्दोलनका रूपमा नभई विभिन्न देशका समान पुस्तागत असन्तुष्टि र डिजिटल राजनीतिक संस्कृतिबाट प्रभावित आन्दोलनको विश्वव्यापी लहरका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

बंगलादेश, केन्या, सर्बिया, इन्डोनेसिया, नेपाल र माडागास्करका आन्दोलनका कारण फरक भए पनि तिनको असन्तुष्टिको जरा धेरै हदसम्म एउटै देखिन्छ। भ्रष्टाचार, नातावाद, राजनीतिक विशेषाधिकार, बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा र सत्ताप्रतिको अविश्वास।

सामाजिक सञ्जालले यी असन्तुष्टिलाई तीव्र र विकेन्द्रीकृत रूपमा संगठित गर्दै सडकको शक्तिमा रूपान्तरण गर्‍यो। त्यसैले जेनजी आन्दोलनलाई एउटै विश्वव्यापी संगठन वा विचारधाराभन्दा पनि साझा पुस्तागत असन्तुष्टि र डिजिटल राजनीतिक संस्कृतिबाट बनेको विश्वव्यापी लहरका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

जेनजी आन्दोलनको वर्तमान स्वरूप अचानक बनेको होइन। यसको आधार सन् २०१० को दशकदेखि नै निर्माण हुँदै आएको थियो। अरब स्प्रिङ, हङकङ आन्दोलन, ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर, जलवायु न्याय तथा विभिन्न विद्यार्थी आन्दोलनले युवाको राजनीतिक सक्रियताको नयाँ शैली विकास गरे। यी आन्दोलनले परम्परागत संगठनमा निर्भर नभई सामाजिक सञ्जालमार्फत जनमत निर्माण र सडक परिचालन गर्न सकिने नयाँ राजनीतिक अभ्यास स्थापित गरे।

विश्वव्यापी जेनजी आन्दोलनको विकासक्रममा श्रीलंकाको सन् २०२२ को आन्दोलन महत्त्वपूर्ण मोड थियो। आर्थिक संकट, महँगी, अभाव, भ्रष्टाचार र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिले जन्माएको आन्दोलनमा युवा अग्रपंक्तिमा थिए। यसले जनदबाबले सरकार ढाल्न सक्ने तर शासन प्रणाली बदल्न त्यति सहज नहुने पाठ दियो। राजनीतिक नेतृत्व हटेपछि पनि संस्थागत सुधार, आर्थिक पुनर्निर्माण, जवाफदेहिता र सुशासन सुनिश्चित गर्नु अझ कठिन हुन्छ। यही प्रश्न पछि बंगलादेश र नेपालमा पनि दोहोरियो।

सन् २०२४ मा केन्यामा प्रस्तावित वित्त विधेयक र कर वृद्धिको विरोधमा युवाहरू सडकमा आए। आन्दोलनको सुरुवात आर्थिक तथा करसम्बन्धी विषयबाट भए पनि छिट्टै यसको दायरा फराकिलो भयो। जुलाई–अगस्ट २०२४ मा बंगलादेशमा बंगलादेशमा कोटा प्रणालीविरुद्ध सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन राज्यको दमनपछि व्यापक सरकारविरोधी विद्रोहमा परिणत भयो।

विश्वका यी घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा नेपालको जेनजी आन्दोलनलाई हेर्नुपर्छ तर यसलाई विदेशबाट प्रभावित आन्दोलन मात्र भन्नु गलत हुन्छ। बेरोजगारी, विदेश पलायन, सीमित अवसर, भ्रष्टाचार, नातावाद, राजनीतिक संरक्षणवाद, पुस्तान्तरणको अभाव, कमजोर सार्वजनिक सेवा र राज्यप्रतिको घट्दो विश्वासले नेपाली युवामा वर्षौंदेखि असन्तुष्टि थुपार्दै आएको थियो।

सन् २०२५ सेप्टेम्बरको सुरुवातमा सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली युवामा तीव्र असन्तुष्टि बढ्यो। यसलाई उनीहरूले अभिव्यक्ति र आवाजमाथिको नियन्त्रणका रूपमा लिए र सडकमा उत्रिए। २०८२ भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि राज्यको कठोर दमन, गोली, मृत्यु र घाइतेका दृश्यले आक्रोश झनै फैलायो। नेपालमा पनि दमनले आन्दोलन रोकिएन, बरु त्यसलाई थप व्यापक र रक्तपातपूर्ण बनायो।

सुरुमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध उठेको आवाज भ्रष्टाचार, नातावाद, राजनीतिक विशेषाधिकार र जवाफदेहिताको प्रश्न हुँदै व्यापक राजनीतिक सुधारको आन्दोलनमा परिणत भयो। ९ सेप्टेम्बर २०२५ सम्म आइपुग्दा यो जनआक्रोशमा बदलियो र शक्तिशाली मानिएका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो। डिजिटल अधिकारबाट सुरु भएको असन्तुष्टि छोटो समयमै राजनीतिक संकटमा बदलियो। तर त्यसपछि अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्यो– एउटा सरकारको अन्त्य र अर्को सरकारको गठनमात्रै आन्दोलनको अन्त्य हो कि संस्थागत सुधारको सुरुवात ?

यही प्रश्नलाई नेपालको जेनजी आन्दोलनमा भएको मृत्यु, दमन र त्यसपछिका न्यायिक तथा जवाफदेहिताका प्रक्रियाले अझ गहिरो बनाएको छ। अनुसन्धान भए, प्रतिवेदनहरू बने र केही अधिकारीहरू पक्राउसमेत परे। तर के आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारले न्याय पाए त ? २०८२ भदौ २३ गतेदेखि नै न्यायसंगत अनुसन्धान र जवाफदेहिताको माग निरन्तर उठ्दै आएको छ।

कार्की आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलगायतमाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको विषय सार्वजनिक भयो। त्यसपछि ओली र लेखक पक्राउ परे र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि वैशाखमा रिहा भए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ओली, लेखक तथा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत पूर्वसरकारी पदाधिकारीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १७ सांसद तथा पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेसहितका पदाधिकारीमाथि समेत अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको छ।

यसरी अनुसन्धान, प्रतिवेदन, सिफारिस, पक्राउ र रिहाइजस्ता प्रक्रिया अघि बढिरहेका भए पनि एउटा मूल प्रश्न अझै बाँकी छ– जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका नागरिकका परिवारले न्याय, सत्य र प्रभावकारी जवाफदेहिता कहिले महसुस गर्ने ?

वास्तविक न्याय अनुसन्धान वा पक्राउमा मात्र सीमित हुँदैन। यसको अर्थ सत्यको खोजी, निष्पक्ष अनुसन्धान, जिम्मेवार व्यक्तिको कानुनी जवाफदेहिता, पीडितको परिपूरण र पुनरावृत्ति रोक्ने संस्थागत सुधार हो। पद, शक्ति वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। पीडित परिवारलाई न्याय र आवश्यक सहयोग तथा नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। प्रतिवेदन बुझाएसँगै न्यायको यात्रा सकिँदैन। त्यहींबाट वास्तविक न्यायको यात्रा सुरु हुन्छ।

जेनजी आन्दोलनलाई ‘नेतृत्वविहीन’ भन्दा ‘विकेन्द्रीकृत नेतृत्व भएको आन्दोलन’ भन्नु उपयुक्त हुन्छ। विद्यार्थी, अभियन्ता, पत्रकार, कन्टेन्ट क्रियटर र स्वतन्त्र युवाले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले एक जना नेता पक्राउ वा एउटा संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाएर मात्र आन्दोलन रोक्न कठिन हुन्छ तर यही यसको कमजोरी पनि हो–आन्दोलनपछि प्रतिनिधित्व कसले गर्ने, सरकारसँग वार्ता कसले गर्ने र निर्णयप्रति जवाफदेही को हुने ? त्यसैले सडकको शक्ति र संस्थागत राजनीतिक शक्ति एउटै होइन। नेपालको जेनजी आन्दोलनपछिका अलमल त्यसकै उदाहरण हुन्। जेनजी आन्दोलनलाई ‘पथ’ वा ‘वाद’बाट प्रेरित भएको भन्न पनि कठिन हुन्छ।

देशअनुसार राजनीतिक धार फरक भए पनि यसको साझा आवाज एउटै छ– भ्रष्टाचार अन्त्य गर, नातावाद रोक, समान अवसर देऊ, सरकारलाई जवाफदेही बनाऊ र हाम्रो भविष्य सुनिश्चित गर। त्यसैले यसको मूल चरित्र परम्परागत विचारधाराभन्दा स्थापित राजनीतिक संरचनाप्रतिको असन्तुष्टि र परिवर्तनको आकांक्षामा केन्द्रित देखिन्छ। उनीहरू पुरानो राजनीतिक संरचना अस्वीकार गर्न सक्छन्, तर त्यसको अर्थ सबै युवाको एउटै वैचारिक धार वा एउटै राजनीतिक लक्ष्य छ भन्ने होइन।

नेपालको सन्दर्भमा जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा गहिरो प्रश्नमध्ये एक राजनीतिक पुस्तान्तरणको सवाल पनि हो। लामो समयदेखि एउटै पुस्ताको नेतृत्वमा रहेको राजनीतिमा नयाँ पुस्ता अब मतदाता मात्र बन्न चाहँदैन– उनीहरू सोधिरहेका छन्, निर्णय गर्ने ठाउँमा हाम्रो पुस्ता कहिले पुग्ने ? युवाको भूमिका झन्डा बोक्ने, नाराबाजी गर्ने वा चुनावी भिड जुटाउनेमा सीमित राख्न सकिँदैन। नीति, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा युवाको वास्तविक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो।

नेपालको जेनजी असन्तुष्टिको अर्को गहिरो कारण विदेश पलायन हो। रोजगारी, सम्मानजनक आय र भविष्यको भरोसा नपाउँदा लाखौं युवा बिदेसिन बाध्य छन्। त्यसैले प्रश्न केवल रोजगारीको होइन– देशमै बसेर भविष्य बनाउने वातावरण कहिले बन्छ ? यो प्रश्न नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएको छ।

नेपालले विश्वका पछिल्ला जेनजी आन्दोलनबाट धेरै पाठ सिक्न सक्छ। युवाको असन्तुष्टि बेवास्ता गर्नु जोखिमपूर्ण छ, डिजिटल अधिकार लोकतन्त्रको हिस्सा हो, दमनले आन्दोलन झनै चर्काउन सक्छ र भ्रष्टाचार नातावादप्रतिको सहनशीलता घट्दै गएको छ। राजनीतिक दलले पुस्तान्तरण, सडकपछि संस्थागत सुधार र जवाफदेही शासनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। अझ, राज्यबाट भएका अधिकार उल्लंघनमा सत्य, न्याय र प्रभावकारी परिपूरण सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ।

नेपालमा भएका विगतका राजनीतिक आन्दोलनहरूलाई हेर्दा हामीले पटकपटक आन्दोलन गरेका छौं, व्यवस्था परिवर्तन गरेका छौं, सरकार परिवर्तन गरेका छौं र संविधानसमेत परिवर्तन गरेका छौं तर आमनागरिकको एउटा प्रश्न अझै उस्तै छ, हाम्रो जीवनमा वास्तविक परिवर्तन कहिले आउँछ ?  

जेन–जी पुस्ताले यही प्रश्नलाई अझ तीव्र बनाएको छ। त्यसैले नेपालको जेनजी आन्दोलनलाई केवल सरकारविरोधी प्रदर्शनका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो देशको राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको प्रश्न हो, नेतृत्वको पुस्तान्तरणको प्रश्न हो, आर्थिक अवसरको प्रश्न हो, राज्यको जवाफदेहिताको प्रश्न हो, मानव अधिकारको संरक्षणको प्रश्न हो र अन्ततः युवाले आफ्नो देशको भविष्यमा आफूलाई कहाँ देख्छ भन्ने प्रश्न हो।

आजको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनको सफलता सरकार ढल्नु वा नयाँ सरकार बनाउनुसँग मात्र मापन गर्नुहुँदैन। वास्तविक सफलता त्यो बेला देखिन्छ जब भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ, राजनीतिक जवाफदेहिता बढ्छ, युवाको सार्थक प्रतिनिधित्व हुन्छ, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलिया हुन्छन्, डिजिटल तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित हुन्छ, सार्वजनिक सेवा सुधारिन्छ, पीडित तथा तिनका परिवारले सत्य र न्याय पाउँछन् र युवाले नेपालमै आफ्नो भविष्य देख्न थाल्छन्। विश्वका पछिल्ला जेनजी आन्दोलनहरूले एउटा कुरा स्पष्ट गरेका छन्– नयाँ पुस्ता अब राजनीतिबाट टाढा छैन, बरु उसले राजनीतिलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्न खोजिरहेको छ।