२१ आश्विन २०८१ सोमबार
image/svg+xml

जथाभाबी प्रदेश बजेट

असार १ मा बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण मुलुकका सातै प्रदेशले शनिबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट सार्वजनिक गरे।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेशले ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

बागमतीको बजेट ६४ अर्ब ५४ करोड

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेशले ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

डेढ अर्ब घटेर आयो लुम्बिनीको बजेट

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

कोसीको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड

कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

सातै प्रदेशका सरकारको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्।

संसद बैठक बस्दै, विनियोजक विधेयकमाथिको छलफल आज पनि जारी रहने

प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुपर्छ: सांसद श्रेष्ठ

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सुशीला श्रेष्ठले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

विधि,पद्धति र नियमभित्र रहेर बजेट तयारी ल्याइयोस् : कांग्रेस संसदीय दल

नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलले प्रदेश सरकारले विधि, पद्धति र नियमभन्दा बाहिर गएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएमा कांग्रेसलाई मान्य नहुने बताएको छ ।

गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार

मुलुक केन्द्रीयता पक्षधर भएपछि विकासको किरण सबै ठाउँमा पुगोस् भनेर संघीय अवधारणा ल्याइएको थियो। जसअन्तर्गत तीन तहको सरकार व्यवस्था भएको थियो। जसमा पनि स्थानीय सरकार अर्थात् पालिकालाई सर्वशक्तिमान बनाइएको थियो।

बजेट कार्यान्वयनमा इमान्दारिताको आवश्यकता

राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन गरिएको बजेटको प्रभावकारी र इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आज बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा उनीहरुले बजेट सहीरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन।

ललितपुरमा प्रि बजेट छलफल : के दिए विज्ञले सुझाव

ललितपुर महानगर पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु अघि महानगरका सल्लाहकारसँग छलफल गरेको छ ।

मन्त्रालयहरूले बजेट पुस्तिका पठाएनन्, संसद् बैठक प्रभावित

संघीय संसद सचिवालयले विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयमा विनियोजित रकम उल्लेखित पुस्तक सम्बन्धित मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको बताएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्