देशका ९९ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली
७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन। हुम्लामा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतबाट बिजुी उत्पादन भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
२ वैशाख २०८२ मंगलबार
२०:१२ अपराह्न
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
भारतले नेपालसँग प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ७२ पैसामा थप २ सय ५१ मेगावाट बिजुली किन्ने
भारतको केन्द्रिय विद्युत प्राधिकरणले अन्तरदेशीय व्यापार उद्देश्यले नेपालका थप १२ जलविद्युत आयोजनाबाट २ सय ५१ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको हो।
मुलुकमा छिट्टै शतप्रतिशत विद्युतिकरणको घोषणा हुन्छ: कार्यकारी निर्देशक घिसिङ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले छिट्टै मुलुकमा शतप्रतिशत विद्युतिकरण घोषणा हुने बताएका छन् ।
नेपालमा लोडसेडिङ हुँदा खुसी हुने जमातले मेरो विरोध गरेः कुलमान घिसिङ
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल लोडसेडिङ हुँदा खुसी हुने जमातले आफ्नो विरोध गरेको गुनासो गरेका छन्।
विद्युत् प्राधिकरण ८२ अर्ब नाफामा
दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्त भएको तीन वर्ष पुरा भएको अवसरमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कुलमान घिसिङले प्राधिकरण ८२ अर्ब रूपैयाँ नाफामा भएको जानकारी दिएका हुन्।
वार्षिक करिब दुई लाख सर्वसाधारणको काटिन्छ विद्युत् लाइन्!
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वार्षिक १ लाख ८० हजार सर्वसाधरणहरुको विद्युत् लाइन काट्ने गरेको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवरण हामीसँग छ, उद्योगीहरूले तिर्नुहुन्छ: कुलमान घिसिङ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सबै विवरण प्राधिकरणसँग रहेको बताएका छन्।
लेखा समितिलाई आवश्यक विवरण मात्र पठाएको छु: निर्देशक घिसिङ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लेखा समितिलाई आवश्यक कागजको विवरण मात्र पठाएको बताएका छन्।
प्राधिकरणले लेखा समितिलाई बुझायो डेडिकेटेड र टंङ्क लाइनको विवरण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले माग गरेअनुसार डेडिकेटेड र टंङ्क लाइनको सबै विवरण समेटिएको तथ्याङ्क आज बुझाएको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी हुन्ः कुलमान घिसिङ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरु भएको आरोप लगाएका छन् ।
सुशासन र सरकार
सुशासन र विधिको विषयसमेत जोडेर सात बुँदे सम्झौतासहित निर्माण भएको सरकारका प्रमुखले नै विद्युत् बक्यौता उठाउने विषयमा जोड नगर्न दिएको दबाबको विषयले राजनीतिक बजार तताएको छ।