कोशी प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल
कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि बिहीबार छलफल भएको छ ।
कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि बिहीबार छलफल भएको छ ।
मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकको शुन्य समयमा सांसद विश्वकर्माले धानको वीउ राख्ने सिजनमा किसानले मल नपाएर समस्या भएको बताए ।
कोशी प्रदेश सरकारले 'कृषक सबैभन्दा अगाडि' अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। सरकारले यसको घोषणा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमार्फत गरेको हो।
काेशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि विकास कार्यक्रम अन्तरगत कृषि ज्ञान केन्द्र ताप्लेजुङलाई ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको र प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन प्रदेश सभामा पनि आग्रह गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।
कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेशसभाको सातौँअधिवेशन जेठ ४ गते दिउँसो २ बजेका लागि आह्वान गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८२ जारी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने भनिएको कोशी प्रदेशको फागुन २७ गतेको बैठक प्रतिपक्षी दलहरूले बहिस्कार गर्ने तयारी गरेका छन् ।
मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकको शुन्य समयमा उनले फागुन ११ गते राति आएको असिना पानीबाट पीडित भएका किसानहरूलाई राहत दिन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
बैठकमा थाम्सुहाङले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालको संघीयता फ्रड(ठगी) हो भन्दै अमेरिकाले दिंदै आएको अनुदान रोकिदिएको बताए ।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकको शुन्य समयमा राप्रपाकी सांसद वजगाईंले राजाले प्रजातन्त्र दिवसमा जनतालाई शुभकामना दिएको विषयमा केहि नेताहरूले राजालाई थुन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् ।
कोशी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आज प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ।
कोशी प्रदेश सभाको छैंटौं हिउँदे अधिवेशन आज सोमबार दिउँसो २ बजेबाट सुरु हुनेछ।
नेपालको नयाँ सविधानले सङ्घीय संरचना स्थापना गर्दा प्रदेश सरकारको व्यवस्था गरेको १० वर्ष भए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष भएको छ। यो अवधि आफैँमा लामो होइन, यसबीचमा गुणात्मक नतिजा पाउन सकिन्छ।
