भारतको ओडिसास्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इण्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। मंगलबार नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन (नेविसंघ) पब्लिक युथ कलेजले प्रकृति लम्सालको न्यायको लागि विरोध प्रदर्शन गरेको हो।
आफ्नो ‘बटमलाइन’ न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधित बुँदा खारेजीको अडान राख्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरेको दुई दिनपछि मंगलबार समस्या समाधानका लागि भन्दै कार्यदल गठन गरिएको छ।
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि मुख्य न्यायाधीशमा एक जना र जिल्ला न्यायाधीशमा ६ महिलासहित ३५ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ।
न्याय परिषद्ले शुक्रवार बसेको बैठकले उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश डा रत्नबहादुर बागचन्दलाई उच्च अदालत पोखराको मुख्य न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय छ।
प्रमुख तीन दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा निर्णय लिन आफ्ना दलका नेताहरूलाई प्राधिकार दिए पनि उनीहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। सदाझैं यो विधेयक टुंग्याउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहाललाई हतारो सहजै बुझ्न सकिन्छ।
नेपालको सामाजिक–आर्थिक परिवेशमा महिलासँग जोडिएका सवालले सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा समाजमा बहसको ठाउँ पाउने भनेको पानीको फोको जस्तो लाग्छ मलाई।
हिंसाको राजनीतिबाट देशले उन्मुक्ति पाउला र दिगो शान्ति होला ? मुलुकको भविष्य एवं प्रायः सबैमा चासो रहेका यी सवालमा धेरैको जवाफ रहने गरेको छ–सम्भव छैन।
देशमा पटक–पटक द्वन्द्वरत पक्षकै नेतृत्वमा सरकार बनेपनि आफूलाई ‘भँजाएर’ सत्ता हत्याउनेबाहेक उनीहरूबाट कुनैखाले आस गर्नु व्यर्थ भइरहेको पीडितको गुनासो छ।
