जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवेदन संसद सचिवालयमा पेश गर्न नसकिने एमालेको अडान
‘हामीले हिजो मात्रै केही कागजातहरु प्रमाणका लागि मगाएका छौं। अब ती तथ्यहरु आउनु पर्यो नि। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उहाँको सम्पत्ति छानविन हुँदैछ। कति सम्पत्ति रहेछ? प्रधानन्यायाधीश भएपछि अकूत सम्पत्ति कमाएको कुराहरु आएका छन्। त्यसको पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसैगरी केही फैसलाका विवादहरु आएका छन्। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ५ अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का फाइल पनि मगाइएको छौं। ती अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ।’