स्थानीय तह निर्वाचन: ७९ वटा राजनीतिक दल दर्ता
आउँँदो ३० वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७९ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएको आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेले जानकारी दिए।
१८ कार्तिक २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
निर्वाचन आयोगले तोक्यो उम्मेदवारको अधिकतम खर्च सीमा
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा गरिने स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई अधिकतम ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ।
मतपत्र र चिह्नको रङ हरियो बनाइँदै
बिहीबार आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचनका लागि मतपत्र डिजाइन तथा रङ तय गर्ने अधिकार आयोगमा रहेको बताएका थिए।
‘निमित्त’ झिक्न र दरबन्दीअनुसार पद मिलाउन आयोगको ताकेता
चुनावमा सहजीकरण गर्नकोलागि दरबन्दी अनुसार पद मिलाउन गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको आयोगका सचिव गोकर्णमनि दुवाडीले बताए। ‘हामीले दरबन्दी अनुसार पद मिलान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हांै। यसबाट चुनावमा सहजीकरण हुनेछ,’ उनले भने।
हरियो रङ मतदाता र गणकमैत्री हुन्छः निर्वाचन आयोग
मतपत्र र चुनाव चिह्नको रङका विषयमा उठेको प्रश्नको जिज्ञासामा आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले विगतका कतिपय निर्वाचनमा हरियो, कालो, नीलो र रातो चिह्न भएको मतपत्र प्रयोग हुँदै आएको जानकारी दिए।
निर्वाचनमा आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च बढी
अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई दिन ८ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ। सुरक्षा निकायहरूले सुरुमा २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट मागेकोमा अहिले १६ अर्ब चाहिने बताउँदै आएका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग निर्वाचनमा जोडिन्छन्। यीमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट नेपाल प्रहरीले मागेको हो।
स्थानीय तहमा ८० दल भिड्ने
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइ गर्न खरिद सम्झौतासमेत भएको छ। आयोगबाट फागुन १६ मा चुनावका लागि तयारी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखिपठाउने निर्णय गरेको छ।
दल दर्ताका लागि एमाले आयोग जाँदै
नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोग जाँदै छ।
निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९५ करोड बढी बजेट माग
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट माग गरेको छ।
निर्वाचन खर्चको औचित्य
सरकारी कर्मचारीले हाजिर गरेबापत तलब र काम गरेबापत भत्ता पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन। निर्वाचनमा खटिँदा पाउने निश्चित भत्ताबाहेक अन्य सुविधा किन? अहिले खाइपाइ आएकै तलबमा केही भत्ता थपेपछि काम गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने आयोगका पदाधिकारीको दुर्घटना बिमा गरिंदै
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्ने भएको छ।
चुनावका लागि आयोगले माग्यो ९ अर्ब
विगतमा चुनावसम्बन्धी काममा संलग्न कर्मचारीलाई खाइपाई आएको तलबको १२१ प्रतिशत सुविधा दिइएको थियो। यसपटक निर्वाचनसम्बन्धी काममा खटिने कर्मचारीलाई सुुरू तलब स्केलको शतप्रतिशत हुनेगरी बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोही स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।
कमल थापाको पार्टीले आयोगसँग चुनाव चिह्न ‘गाई’ माग्ने
राप्रपा नेपालले आगामी निर्वाचनमा चुनाव चिह्न गाई माग गर्ने भएको छ। राप्रपा नेपालको केन्द्रीय समितिले निर्वाचन आयोगमा चुनाव चिह्न गाई माग्ने निर्णय गरेको हो।
मतदान स्थलहरु अपांगमैत्री हुन आवश्यक
निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न कोही पनि नागरिक नछुटून भन्नेमा सचेत रहेको बताएको छ।
कालिकोटमा १८ हजार मतदाता थपिए
कालिकोटको मतदाता सङ्ख्याको अद्यावधि गरेर निर्वाचन आयोगलाई पठाइएको र मतदाता सङ्ख्यामा वृद्धि भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मणबहादुर शाहीले बताए। जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी मतदाता नरहरिनाथ गाउँपालिका र सबैभन्दा कम महावै गाउँपालिकामा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।