साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ६१ खर्ब चाहिने
सरकारले आगामी एक दशकमा मुलुकभित्र करिब २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले आगामी एक दशकमा मुलुकभित्र करिब २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको फागुन मसान्त २०८० सम्मको विद्युत् उत्पादन विवरणअनुसार, सरकारभन्दा निजीक्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा अग्रपंक्तिमा देखिएको हो।
ताप्लेजुङ जिल्ला विद्युत् उत्पादनको केन्द्र बन्दै गएको छ। यहाँको मुख्य नदी तमोरमा १६ वटा आयोजना निर्माणाधीन छन्।
जिल्लाको डिल्लीचौर जलविद्युत् आयोजना अवरुद्ध हुँदा स्थानीयवासी अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन्।
सुक्खायाम भएसँगै नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन ह्वात्तै घटेसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।
सरकारले अघि सारेको १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन, खपत र व्यापारको लक्ष्य सम्भव हुने सरोकारवालाले बताएका छन् ।आज बिहीबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादाकहरुको संस्था, इप्पानको २४ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले उक्त लक्ष्य सम्भव भएको बताएका हुन्।
दफाको उपदफा (४) मा यस अघि कुनै एउटै संस्थाले उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण समेतका कामहरू गरिरहेको भए ५ वर्ष भित्र उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणको लागि अलग अलग संस्था गठन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।
विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनका लागि एउटै संस्थाले एकभन्दा धेरै अनुमति लिने तर परियोजना सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न विद्युत् विधेयक २०८०मा यस्तो व्यवस्था राखिएको छ।
आव २०७९-०८० को अन्त्यसम्म राष्ट्रिय ग्रिडमा विभिन्न जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाबाट २६ सय ८४ मेगावाट बिजुली जोडिएको छ। प्रसारण लाइन र वितरण लाइनमा आएको गडबडीका कारणबाहेक अहिले लोडसेडिङ हुँदैन।
जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको उपस्थिति उपलब्धिमूलक देखिएको छ। हाल राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जडित २६५० मेगावाट बिजुलीमध्ये निजी क्षेत्रको हिस्सा आधाभन्दा धेरै छ।
पर्यावरणलाई क्षति नपुग्ने सौर्य उर्जाको सबलीकरण र फ्युजन रियाक्सनमार्पmत संसारको अँध्यारो हटाउने अभियान पृथ्वीमा मानव सभ्यता जोगाउन चाल्नैपर्ने कदम हो।
स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका ७ मिर्मीस्थित कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् परियोजनाले दैनिक ९६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ।
एक हजार ६१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको अपर अरुण आयोजना नेपाल सरकारले नै बनाउने गरी निर्माणकार्य अघि बढेको छ। उत्तर दक्षिण कोसी राजमार्गले छोएको तथा बस्ती रहेको हटिया–६ को जमिन प्रतिरोपनी रु १५ लाख मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। कोसी राजमार्गले छोएको तर बस्ती नभएका हटिया–६ को जग्गा प्रतिरोपनी रु १० लाख निर्धारण गरिएको छ।
नेपालको हालसम्मै ठूलो केवलकार परियोजना अगाडि बढाउन लागेका उद्यमी एवम् विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन जरुरी रहेको बताउँछन्।
आयोजना डिजाइन, उपकरण आयात, निर्माण, जडान तथा सञ्चालनको काम कुशल प्रेजेक्टस नेपाल कम्पनीले गरेको छ।