प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गरिएको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा रिट निवेदनमाथि बुधबारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ। यसअघि नै पुस २२ देखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका लागि अदालतको आदेशानुसार समावेशी बनाउने उद्देश्यले अदालतका सहयोगीमा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्च अदालत बारको सोमबार बसेको कार्यसमितिको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकको नाम सिफारिस गरेको बारका उपाध्यक्ष राजु खड्काले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सरकारसँग सोमबार लिखित कारण मागेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको मुद्दामा सरकारले आज सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेश गर्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारकातर्फबाट महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले जवाफ पेश गर्ने छ।
सर्वोच्च अदालतले उखु किसानलाई एक महिनाभित्र क्रेता वा उद्योगबाट भुक्तानी दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले बिहीबार एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम क्रेता वा उद्योगबाट दिनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक तवरबाट विघटित प्रतिनिधिसभा तत्काल सुचारु गर्ने आदेश दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालले काठामाडौंमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अदालतबाट आफूहरुको पक्षमा आदेश दिने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने निर्णयबारे सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवधानिक इजलासले संसद विघटन गर्ने निर्णयका सम्बन्धमा आज सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित परेको रिट निवेदनमाथि बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले १२ वटा रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश नदिई शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको पेशी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासमा तोकिएको छ। संसद विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा निवेदनको राणाले आफ्नै इजलाशमा पेशी तोकेका हुन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरु सर्वोच्च पुगेका छन्। सरकारले गरेको संसद विघटनको निर्णयलाई बदर गर्न माग गर्दै उनीहरु रिट लिएर सर्वोच्चमा पुगेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १२ रिट निवेदन परेका छन्। अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा एउटा र साधारणतर्फ ११ निवेदन दायर भएका छन्।
संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपाका असन्तुष्ट सांसदहरु सर्वोच्च अदालत जान लागेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक तवरबाट संसद विघटन गरेकोप्रति आक्रोशित बनेको नेपाल–दाहाल पक्षका सांसद अदालत जान लागेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय मंगलबार रोकेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न दिने मन्त्रालयको निर्णय रोकेको हो।
