पत्रकार गेलाङ मृत्यु प्रकरणमा चालक दोषी ठहर
जिल्ला अदालत सुर्खेतले चालकको लापरबाहीका कारण सुर्खेतका पत्रकार नन्दबहादुर गेलाङको मृत्यु भएको ठहर गरेको छ। जिल्ला अदालत सुर्खेतका जिल्ला न्यायाधीश प्रलादकुमार योगीको एकल इजलाशले उक्त ठहर गरेको हो।
जिल्ला अदालत सुर्खेतले चालकको लापरबाहीका कारण सुर्खेतका पत्रकार नन्दबहादुर गेलाङको मृत्यु भएको ठहर गरेको छ। जिल्ला अदालत सुर्खेतका जिल्ला न्यायाधीश प्रलादकुमार योगीको एकल इजलाशले उक्त ठहर गरेको हो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले करिब २२ महिनाअघि दरबारमार्गस्थित ल्यान्डमार्क होटलमा एक युवतीमाथि भएको सामूहिक बलात्कारका मुख्य दोषी शैलेश कार्कीलाई पाँच वर्ष दुई महिना कैद सजाय तोकेको छ।
बैंकिङ कसुर मुद्दामा दोषी ठहर भई फरार हुँदै आएका दुई जनालाई आज कारागार चलान गरिएको छ। अदालतको आदेशमा कसुर प्रमाणित भई फरार हुँदै आएका हेटौँडाका सञ्जय पोखरेल र लक्ष्मीदेवी पोखरेल आज कारागार चलान भएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)का प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए।
पुनरावेदन अदालतले बलात्कारका अभियुक्त बैतडीका सागर भट्ट र अम्मरराज अवस्थीलाई सफाइ दिएको मुद्दामा सर्वोच्चले दोषी ठहर गरी सजाय निर्धारणका लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ।
२०६४ साल चैतमा संविधानसभा निर्वाचनको माहोल तातेको थियो। त्यहीँ निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा चैत ८ गते इटहरीका हार्डवेयर व्यापारी दम्पती कैलाश र कान्ता अग्रवालको विभत्स हत्या गरेको अवस्थामा शव भेटियो। घटना भएको ११ वर्ष वर्ष वितिसकेको छ, अहिलेसम्म मुख्य दोषी फेला पर्न सकेको छैन।
तीन महिलाको हत्या भएको लामो समय बितिसक्दा पनि दोषीको पहिचान नभएको भन्दै खोटाङका स्थानीयले असन्तुष्टि पोखेका छन्।
अस्ट्रेलियाली एक पुनरावेदन अदालतले बुधबार कार्डिनल जर्ज पेलमाथिको बालयौन दुराचारको सजायलाई पुनः सदर गरेको छ अदालतको उक्त आदेशपछि अदालत परिसरबाहिर भेला भएका पीडित र उनीहरुका समर्थकले खुशी व्यक्त गरेका थिए
देशका विभिन्न स्थानमा भएका अपराधका घटनामा राजनीतिक संरक्षणकै कारण प्रहरी अनुसन्धान टुंगोमा पुग्न नसकेका उदाहरण रहेको भन्दै बौद्ध उपासक विमलबहादुर शाक्यले यो घटनालाई राजनीतिक रङ दिइए दुर्भाग्य हुने बताए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सञ्चार अवरोधका कारण प्रधानमन्त्री झुक्किएको बताएका छन्।
नागरिक दैनिकमा २०७६ वैशाख २६ गते प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ। यो प्रस्ताव म मुख्यसचिव हुनुपूर्व नै मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिएको देखिन्छ। समाचारमा म मुख्यसचिव हुनुभन्दा पहिले नै दर्ता भएको प्रस्ताव मैले रोक्नुपथ्र्याे भन्नु र सबै जाँचबुझ गरेर मन्त्रालयको संयन्त्र परिचालन गरी कानुन र प्रक्रिया सबै पूरा गरी त्यो जग्गा गुठीकै ठहर्छ र गुठीकै नाममा गरिदिने भनी लेख्ने (कानुनद्वारा मन्त्रालयको कामको पूरा उत्तरदायित्व लिएको) सचिवले चाहिँ ठीक र सही काम गरेको तर मन्त्रिपरिषद्मा आफू आउनुपूर्व पेस भएको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने चाहिँ मुख्य दोषी जस्तो प्रस्तुत हुनुले समाचार कतै वस्तुवादी हुन नसकेको हो कि भन्ने आभास भयो। उक्त जग्गा (ललितानिवास) प्रकरण मेरो कुनै सरोकार कार्यक्षेत्र र दायित्वभित्रको विषय होइन। निष्कर्षमा पुग्नुपूर्व निष्पक्ष छानबिन हुन त दिनुहोस्। कसको केकति भूमिका छ, सार्वजनिक भइहाल्छ। दोषीले सजाय पाउँछ। म दोषी रहेछु भने मैले उन्मुक्ति पाउने कुरै आउँदैन।
माइती पक्षका अनुसार लागु औषध दुव्र्यसनमा फसेका र केही समय सुधार केन्द्रमा समेत बसेका मुकेशले विवाह भएदेखि नै विभिन्न निहुँमा स्वस्तिकामाथि हिंसा गर्दै आएका थिए। मुकेश नेपाली सेनाका मेजर अमर बुढाक्षेत्रीका छोरा हुन्।
द्वन्द्वकालमा दूरदराजका गाउँ पुगेर सेवा दिँदाखेरिका धेरै स्मरणीय अनुभवहरू छन्। तीमध्ये केही यस्ता छन् जसले नेपाली समाजमा त्यो द्वन्द्वले छाडेको गलत र दूरगामी प्रभाव प्रस्ट पार्छन्। मैले सधैँ दुर्गममा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दा त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चोटपटक र हाडजोर्नीसम्बन्धी ज्ञान तथा सीपमूलक तालिम पनि दिने गरेको छु। द्वन्द्वकालमा गाउँले समाजको मनोविज्ञानबारे मैले के बुझेँ भने बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूको कलिलो दिमागमा सामाजिक न्यायका लागि हिंसात्मक आन्दोलनको विकल्प छैन र हिंसा भनेको जायज कुरा हो भन्ने छाप परेका थियो।
पोप फ्रान्सिसका निकटतम सल्लाहकार एवं अस्ट्रेलियाका कार्डिनल जर्ज पेल दुई बालकमाथि भएको यौन दूराचारको आरोपमा दोषी ठहरिएका छन्। बालयौन दूराचारको आरोपमा दोषी ठहर गरिएका कार्डिनल पेल सबैभन्दा माथिल्लो तहका क्याथोलिक धर्मगुरु हुन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुने संघारमा ठेकेदार कम्पनीले काम छाडेर बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिको गम्भीर छानबिन गरी दोषीमाथि आवश्यक कारवाही गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ।
देशभरका अदालतबाट मुद्दा फैसला हुने दोषीलाई पक्राउ गर्न र जरिबाना तिराउन नसक्दा साढे ११ अर्ब दण्ड जरिबाना र लाख वर्ष बढी कैद बाँकी रहन पुगेको छ। अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार भएकासँग तोकिएको दण्ड जरिबाना असुल्न नसक्दा देशमा दण्डहीनता बढ्दै गएको सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकले उजागर गरेको छ।