प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा कुन सांसदले के भने ?
प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. अमरेशकुमार सिंहले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. अमरेशकुमार सिंहले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनले सँधै कुनै न कुनै वाधा अवरोध उत्पन्न भइरहने हुँदा मुलुकमा सञ्चालित ठूला, साना, मझौला सबैजसो आयोजनाहरु बेहाल अवस्थामा रहेको बताए।
सोही विधेयकलाई पारित गरियोस् भनेर पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको सचिवालयले जनाएको छ।
नयाँ बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा आज बिहान १०ः१५ बजे उनको शपथग्रहणको कार्यक्रम तय गरिएको छ।
आज एकैपटक ८ वटा संसदीय समितिको बैठक हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका ४ वटा र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका ४ वटा समितिको बैठक बस्न लागेको हो।
देशको अर्थतन्त्रमा संकुचन छ, विकास निर्माणका कामले गति लिएको छैन, सुशासन कायम हुन पाएनजस्ता अनेकन समस्या देशमा छन्। त्यसैले पनि संसदीय व्यवस्था अपनाएका मुलुकमा संसद् अधिवेशन विशेष चर्चालायक हुने गर्छ।
सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभामा भने पहिलो बैठकमै संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूले धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको छ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहित संसदबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
विद्यार्थी संघसंगठनहरूले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिकलगायत सेवा, सुविधा लिनेका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
उनले भारतले चीनबाट नेपालमा उत्पादित बिजुलीप्रति चासो भने राख्ने गरेको तर त्यसको समाधानका लागि नेपाल–भारतबीच संवाद भइरहेको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारले राष्ट्रियहित प्रतिकूलका कुनै पनि सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सो घटनाबारे जानकारी दिँदै उनले तीन क्षेत्रमा कमजोरी देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष सुनाए।
पहिलो पटक संसदमा प्रवेश पाएका सांसदलाई गएको एक वर्षमा समयसीमाभित्र मन्तव्य राख्न, मुख्य विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न र कानुन निर्माणका विभिन्न चरण र प्रक्रियामा नयाँ अनुभव लिन महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।
फौजदारी अभियोगमा निलम्बन हुँदा २०७४ र अहिलेको संसद्मा सबै सांसदले भाग लिएको पाइँदैन। जसकारण प्रतिनिधि सभा अस्तव्यस्त भइरहेको छ।