प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. अमरेशकुमार सिंहले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य सिंहले सरकारले विकास निर्माणको काममा अवरुद्ध गर्न खोजेको बताएका हुन्। उनले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरिसकेको निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी समेत नदिइएको बताए। चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणको काम डडेल्धुरा, नुवाकोट र चितवनमा मात्रै भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले तीन जिल्लामा मात्रै विकास निर्माणको काम गर्ने भए संसदमा किन बजेट प्रश्तुत गर्ने भनि प्रश्न समेत गरे।

उनले भने,‘यो सरकारले विकास निर्माण अवरुद्ध गर्न खोजेको नै हो। किनकी गत आर्थिक वर्षमा काम गरेको निर्माण व्यवसायीको पेमेन्ट अहिले पनि गरेको छैन। नयाँ काम सुरु भएको छैन। काम शुरु भएको छ जम्मा ३ जिल्लामा। अर्थमन्त्रीको जिल्ला नुवाकोट, सत्ता गठबन्धनको जिल्ला डडेल्धुरा र चितवन। बाँकी ७४ जिल्लामा विकास निर्माण हुनु हुँदैन? ठेक्का लागिसकेको छ, त्यसमा काम किन नहुने? जो बहुवर्षिय ठेक्कामा छ, त्यसलाई काम बन्द गरिएको छ। के तीन जिल्लाको मात्र यो देश हो ? या तीनजनाको मात्र यो देश हो? अहिले पनि २ खर्ब भन्दा बढीको आयोजना नुवाकोटमा स्वीकृत भएको छ। अर्बौँको आयोजना गोरखामा स्वीकृत भएको छ। २ खर्ब भन्दा बढीयो योजना चितवनमा स्वीकृत भएको छ। त्यसो भए संसदमा किन बजेट प्रश्तुत गर्ने? संसदमा किन पास गर्ने?’

प्रतिनिधि सभा सदस्य अमनलाल मोदीले सहकारीमा जनताले बचत गरेका पैसाको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै देशभरका सहकारी संस्थाहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। उनले छानबिन गरी दोषि उपर कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताए। 

उनले भने, ‘देशैभरी जनताले खाइ नखाइ आफ्नो श्रम, पसिनाबाट आर्जित गरेको पैसा वचत गर्छ। तर ति वचतहरु, लाखौँलाख जनताको पैसाहरु दुरुपयोग भइराखेको छ। ति पैसाहरु न जनताले फिर्ता पाएका छन्, न सम्बन्धित मान्छेहरुले कारबाही भोगेका छन्। म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारलाई, देशैभरीको सहकारी संस्थालाई छानविनको दायरामा हुनुपर्छ। छानविनका दायराभित्र रहेका कमी, कमजोरीलाई नियामक संस्थाले कारबाहीको दायरामा ल्याई जनताको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। जोडदार माग गर्न चाहन्छु।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य असिम साहले पुष १३ गते ललितपुरको बालकुमारी र सर्लाहीमा युवकहरुको ज्यान गुमाएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठिन आयोगहरु मौन बसिरहेका भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले घटनाको छानवीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह समेत गरे। उनले सम्झौता अनुरुपको क्षतिपूर्ति नदिइएको भन्दै त्यसप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भने, ‘गएको पुष १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा २ र सर्लाहीको एक युवकको ज्यान गएको विषयमा छानबिन गर्न बनेका आयोगहरु आजसम्म किन मौन बसिरहेका छन्? घटनामा छानबिन आयोग गठन हुन्छ तर प्रतिवेदन अनेक वाहानामा अल्झाइन्छ। अनि दराजमा लुकाइन्छ। ललितपुरमा मन्त्रीको गाडी चढेपछि जल्यो अथवा गोली चलेपछि गाडी जल्यो। यसको उत्तर आयोगले दिनुप¥यो। शान्त प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको अधिकार हुँदाहुँदै कसको आदेशमा गोली चल्यो? सरकारले क्षतिपूर्ति बापत १० लाख अनि परिवारलाई रोजगारी दिने सम्झौता गरेपनि त्यो पूरा भएको छैन। सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदछु।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य उर्मिला माझीले नेपालको न्यायपालिका भ्रष्ट र परिवर्तन बिरोधी बनेको बताइन्। उनले सुशासन कायम गर्ने सरकारको कदममा न्यायपालिका बाधक बनेको पनि बताइन्। न्यायलाई जनपक्षिय र पहुँचविहिनहरुको पक्षमा बनाउन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइन्।

उनले भनिन्, ‘न्यायपालिका सबैभन्दा भ्रष्ट र परिवर्तन बिरोधीजस्तो बनेको छ। सुशासन कायम गर्ने सरकारको कदममा न्यायपालिका बाधक बनेको छ। जब फाइल अदालत पुग्छ, न्याय मर्छ। भ्रष्टले जित्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। ललिता निवास, नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड, अहिले बाँसबारी छाला, जुत्ता काण्डसम्म त्यो अवस्था देखिएको छ। सर्वसाधारण जनता न्याय माग्न सर्वोच्च पुग्यो भने वर्षौसम्म न्यायको पर्खाइमा लाग्दा हजुरबादेखि नाती पुस्तासम्म धाइरहनुपर्ने अवस्था छ। न्यायलाई जनपक्षिय र पहुँचविहिनहरुको संस्था बनाउन के गर्ने हो म गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वर्तमान सरकार इतिहासकै नालायक, गतिहिन र जवाफदेहिता विहिन भएको बताए। उनले सरकारको जनताको सुन्ने कान र देख्ने आँखा समेत नभएको भन्दै शुन्य समयमा बोलेको कुराको महत्व समेत नभएको बताए।

उनले भने, ‘पाँचखालको बाटो बनेन किन? काभ्रेका जनताले दुध बेचेको पैसा कहिले पाउँछन्? सरकारलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको भनाई के छ, रामराज्य आइसक्यो। यही हो रामराज्य? यो भन्दा नालायक, यो भन्दा गतिहिन, यो भन्दा जवाफदेहिता विहिन सरकार इतिहासमा कहिल्यै थिएन । जसको न कान छ, न आँखा छ। कहिले सुन्छ सरकारले? शुन्य समयको के भ्यालु? सुनेको छ कि छैन?’

प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्रकान्त भण्डारीले न्यायपालिकाले संसदले पारित गरेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास आयोजना खारेज गरेको भन्दै व्यवस्थापिकाको अधिकार न्यायपालिकाले प्रयोग गर्न नपाउने बताए। उनले व्यवस्थापिकाले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्न नसके व्यवस्थापिकाप्रति प्रश्न उब्जिने बताए। उनले एकले अर्काको अधिकार प्रयो गर्ने हो भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई राजश्व तिरेर पाल्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए।  

त्यस्तै, शुन्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले पनि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणको काममा सुस्तता आएको विषय उठाएका छन्।  

प्रकाशित: २४ माघ २०८० १२:५९ बुधबार