अनुदानमा पनि अनियमितता
मधेस प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन कायम गर्न विशेष जोड दिएको छ। त्यसका लागि प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन कायम गर्न विशेष जोड दिएको छ। त्यसका लागि प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको छ।
हाल कोभिड-१९ को संक्रमण दर बढिरहेकाले मास्क लगाएर मात्र हिँड्न, बिना काममा भीडभाडमा नजान, संक्रमणको शङ्का भएमा संक्रमण परीक्षण तुरुन्त गर्न साथै बुस्टर डोज बाँकी रहेका सबैलाई नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर बुस्टर डोज लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले असार २९ गते मेयर भीमराज यादवमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन्।
मधेस प्रदेशसभाको बैठकमा आजदेखि प्रदेश सरकारको मन्त्रालयगत बजेटमाथि दफावार छलफल सुरु हुने भएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्ने भएको छ।
मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा विपद्का घटनामा परेर ५०१ जनाको मृत्यु भएको छ।
मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा किसानहरूले ताला लगाएका छन्।
लागूऔषधका कारोबारीहरूले सञ्जाल नै स्थापना गरेर मधेस प्रदेश अन्तर्गतका सीमावर्ती जिल्लाबाट निश्फिक्री कारोबार चलाइरहेको पाइएको छ। प्रहरीले विभिन्न समयमा पक्राउ गरेका कारोबारीहरूको बयान तथा अनुसन्धानबाट यो तथ्य खुलेको हो।
अघिल्लो वर्षको जेठ दोस्रो साता केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्न लाग्दा महन्थ ठाकुर टेको बनेर टिकाउन पुगेपछि उनीसँग उपेन्द्र यादवको पार्टीगत सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो।
आइतबार मधेस प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘चुरे जोगाऔं, मधेस बचाऔं’, ‘जहाँ बाटो तहाँ रुख, जसले ल्याउँछ परमसुख’ जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ।
मधेस प्रदेश प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो।
सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)का सांसद प्रदिप यादवले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मधेस प्रदेश पूर्ण रुपमा ठगिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतको गृह नगर पर्साको वीरगञ्ज यतिवेला चुनावी रौनकताले तातेको छ। विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार आआफ्नो प्रतिवद्धतापत्र लिएर मतदाताका घरघरमा पुगिरहेका छन्।
संघ सरकारलाई चुनौती दिँदै मधेस प्रदेश सरकारले ऐन कानुन ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको तीन वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।